सुर्खेत : तीव्रतासाथ काम अघि बढिरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा मुआब्जा विवाद देखिएको छ । स्थानीयले चल्तीको दरभन्दा आधा कम मूल्य तोकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
आयोजनाले बाँध निर्माणस्थल सुर्खेतको भेरीगंगा, गुर्भाकोट र लेकबेंसी नगरपालिकामा १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थालेको छ । साउन २९ गतेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले प्रतिकट्ठा न्यूनतम ४ लाख ५० हजारदेखि १० लाखसम्म तोकेको छ ।
‘मुआब्जा रकम तोक्ने बेला हामीसँग छलफलै गरिएन, एकलौटी रूपमा जनतालाई उठीबास गराउने काम भयो,’ शनिबार गठित जग्गाधनी समन्वय समितिका अध्यक्ष हरिमान घलेले भने, ‘हामीलाईचित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा दिइएन भने आयोजनाको काम नै अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन गर्छौं ।’ घलेको नेतृत्वमा जग्गाधनीकोएक समूहले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । उनीहरूलेजिल्ला मालपोत कार्यालयमा पनिध्यानाकर्षणपत्र बुझाए ।
सरकारी जग्गाको न्यून मुआब्जा निर्धारण गरिए पनि ऐलानी जग्गाबारे सरकार मौन बसेको स्थानीयको आरोप छ । बाँध निर्माणस्थल क्षेत्रमा करिब डेढ दर्जन परिवार दुई दशकदेखि ऐलानी जग्गामा बसिरहेका छन् । ८ परिवारको त पूरै घरबारी अधिग्रहणमा पर्छ ।
त्यस्तैमध्येकी एक नरमती कामीले दैलोमा आएको विकासले जिन्दगी नै सखाप बनाउन लागेको बताइन् । २०५५ सालतिर २ लाख ७५ हजारमा किनेको १२ कट्ठा जग्गा पूरै अधिग्रहणमा परे पनि एक रुपैयाँ मुआब्जा पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नम्बरी जग्गाको त भाउ (मूल्य) तोकिएको छ, हाम्रो जग्गाको अहिलेसम्म ठेगान छैन,’ उनले भनिन्, ‘घरखेतबारी सबै गएपछि के खाएर बाँच्ने होला ?’ नरमतीको परिवारमा ९ जना सदस्य छन् । कसैको पनि रोजगारी छैन । सरकारले बेलैमा नहेरे भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताइन् ।
जग्गाधनीको शनिबार बसेको भेलाले मुआब्जा रकम हेरफेर र उठीबास हुने स्थानीयलाई रोजगारी व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । यसमा बेवास्ता गरिए मुआब्जा रकम नबुझ्ने र आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको समन्वय समितिका उपाध्यक्ष टंकप्रसाद पाण्डेले बताए । आयोजना कार्यालयका अनुसार अधिग्रहण हुने १६ हेक्टर क्षेत्रमा एक सय घरपरिवार छन् ।
उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा करिब २५ करोड रुपैयाँ मूल्य तिर्नुपर्नेछ । ऐलानी जग्गाबारे भने हालसम्म कुनै निर्णय भइनसकेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । ऐलानी जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
