काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सांसदको नाम सच्याउन दलहरूलाई पत्राचार गरेको छ । शनिबार बन्दसूचीबाट सांसदको लागि पेश गरेको नाम कल्स्टर र क्रम अनुसार नभएपछि आयोगले मंसिर २६ गते ४ बजेसम्म सच्याउन समय दिएको छ । आयोगले नाम सच्याउन आज दलहरूलाई पत्र पठाएको हो । कहाँ कहाँ त्रुटि भएको हो सो को विवरणसहित आयोगले दलाललाई पत्र पठाएको हो।
एमालेले प्रदेश १ मा आदिवासी जनजाति समूह तर्फको अल्पसङ्ख्यक समूहको प्राथमिकता क्रम नं. २ मा समावेश भएको उम्मेदवारको नाम सिफारिस नभई प्राथमिकता क्रम नं. ३ मा समावेश भएको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । प्राथमिकताक्रम बमोजिम माथिल्लो क्रमको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोगले भनेको छ । त्यसैगरी मधेस प्रदेशमा एमालेले मधेश प्रदेशमा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट न्यूनतम दुई जनाको नाम सिफारिस हुनु पर्नेमा दलले पेश गरे बमोजिम आयोगबाट स्वीकृत भएको अन्तिम बन्दसूचीमा अल्पसङ्ख्यक समूहमा सूचीकृत एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गरेको र अन्तिम बन्दसूचीमा अल्पसङ्ख्यक समूहमा सूचिकृत नभएको उम्मेदवारको नाम अल्पसङ्ख्यक समूहको रुपमा पेश गरेकोले अन्तिम बन्दसूचीमा अल्पसङ्ख्यक समूहको रुपमा सूचिकृत दुई जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न एमालेलाई आयोगले भनेको छ ।
मधेस प्रदेशमै एमालेले मुस्लिम समूहबाट एक जना सिफारिस गर्नु पर्नेमा प्राथमिकता क्रम नं. १ को म उम्मेदवारको नाम सिफारिस नगरी प्राथमिकता क्रम नं. २ को उम्मेदवारको नाम आएकोले प्राथमिकता क्रम नं. १ को महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोगले भनेको छ ।
कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट न्यूनतम दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा दलित र मधेशी समूहको क्रम बमोजिम सिफारिस भएका उम्मेदवारबाट नै दुई जना भन्दा बढी अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व भई सकेको अवस्थामा मधेशी समूहबाट प्राथमिकता क्रम बमोजिम उम्मेदवार सिफारिस नगरेकाले तल्लो क्रमको उम्मेदवार सिफारिस गरेको देखिएकोले मधेशी समूहको प्राथमिकताक्रम बमोजिम माथिल्लो क्रमको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
माओवादीले बागमती प्रदेशमा अल्पसङ्ख्यक समूहबाट न्यूनतम एक जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेमा आदिवासी जनजाति समूहको क्रम बमोजिम सिफारिस भएका उम्मेदवारबाट नै एक जना अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व भई सकेको अवस्थामा सो समूहबाट प्राथमिकता क्रम बमोजिम उम्मेदवार सिफारिस नगरी तल्लो क्रमको उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । आदिवासी जनजाति समूहको माथिल्लो प्राथमिकताक्रमको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोगले माओवादीलाई भनेको छ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले खसआर्य समूहबाट एक सिफारिस गर्नुपर्नेमा प्राथमिकता क्रम नं। १ को उम्मेदवारको नाम सिफारिस नभई तल्लो क्रमको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ। खस आर्य समूहको माथिल्लो प्राथमिकताक्रमको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोगले पत्रमा भनेको छ ।
जसपालाई पनि नाम सच्याउन आयोगले भनेको छ । जसपाले मधेश प्रदेश सभामा ७ जना उम्मेदवार सिफारिस गर्नु पर्नेमा १० जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । ७ जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्न र अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती नगर्न आयोगले जसपालाई सचेत गराएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मधेश प्रदेशमा मधेशी समूहको एक जना महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा पुरुष उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । आयोगको पूर्व पत्र बमोजिम मधेशी समूहको माथिल्लो प्राथमिकताक्रमको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न उन्मुक्तिलाई भनेको छ ।
त्यसैगरी उन्मुक्ति पार्टीले लुम्बनी प्रदेशमा एक जना आदिवासी जनजाति र एक जना खसआर्य समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा खसआर्य समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस नगरी थारु समूहको उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । खसआर्य समूहको प्राथमिकताक्रम बमोजिम महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न आयोगले भनेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा उन्मुक्तिले दुई जना खसआर्य समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेमा एक जना खसआर्य समूहको पुरुष तथा एक जना थारु समूहको महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । खसआर्य समूहको प्राथमिकताक्रम बमोजिम दुई जना महिला उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न भनेको छ ।
