काठमाडौं । संघीय संसदका महासचिव डा. भरत गौतमले निलम्बित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई क्लिन चिट दिने पत्र सुटुक्क पठाएका छन् । उक्त पत्र सुटक्क पाठएको जानकारी बाहिरीएपछि राजनीतिक बृत्तमा आज दिनभरी तरंग सृजना भएको छ ।
महासचिव गौतमले आज बुधबार चोलेन्द्र शम्शेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएकाले उनले सार्वेच्च फर्किएर काम गर्न सक्ने पत्र पठाएका थिए । महासचिव गौतमले लेखेको पत्रमा चोलेन्द्र शम्शेर जबराले काम गर्न नपाउने भनि लेखिएको अघिल्लो पत्र निष्प्रभावि भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासचिव गौतमलाई यस्तो अधिकार नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् । उनले भने, ‘यो संसदको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो । राष्ट्रिय सभाको अधिकारको कुरा होईन । प्रतिनिधि सभा गठन भएको छैन । महासचिवले सभामुखको आदेश अनुसार पत्राचार गर्ने हो । सभामुख नै नभएका बेला के आधारमा पत्र लेख्नु भयो ? यो असंवैधानिक छ ।’
प्रतिनिधि सभा नियमावली निर्माण समितिका सभापति समेत रहेका नेकपा एमालेका पूर्व सांसद अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेलले पनि महासचिवले नियमित काम चलाउनका लागि प्रशासनिक पत्राचार गर्न सक्ने भएपनि संसद र संसदीय समितिले गरिरहेको कामका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार महासचिवलाई नभएको तर्क गरे । महाभियोग छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा समेत छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको र सोही अनुसार सभामुखले तोक आदेश दिएको अवस्थामा महासचिवले त्यसको प्रतिकुल हुनेगरि चालेन्द्र शम्शेर जबरालाई क्लिन चिट दिने प्रकृतिको पत्राचार गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
राणाविरूद्ध गत फागुनमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। २०७८ फागुन १ गते राणाविरूद्ध ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएको थियो।
