जुम्ला ः उमेर नपुग्दै हुने विवाह घट्न नसक्दा एकातिर बालबालिकाको भविष्य अन्योल बन्ने गरेको छ भने अर्कातिर किशोरकिशोरी घरेलु हिंसाको सिकार हुदै आएका छन ।अझै हेर्नेहो भने जुम्लाको शहर क्षेत्र भन्दा ग्रमिण क्षेत्रका धेरै किशोरीहरु कक्षा ९ मा पढ्दै बिहे गरेर गर्भजाँच गराउन आएको पाइन्छ ।जुम्लाका धेरै किशोरी हरु २० वर्ष नपुग्र्दै दुई सन्तानकी आमा बनिसकेको पाइन्छ ।
तर बालविवाह कति प्रतिशत भएको छ भन्ने तथ्याङक भने छैन ।गाउमा स्थानीय सरकार छ ,झन जनिकै वडा सरकार पनि छ । तर बालविवाह रोक्नको लागी कुनै चाँसो छैन । पढ्ने लेख्ने उम्मेरमा विवाह गरेका कारण किशोरीहरु बालबच्चा स्याहार्दै,मेलापात गर्दै मा ठिक छन । जुम्लामा बबिगत लामो समय देखी आत्मा सम्मानका लागी सहकार्य क्याड नेपालले बालविवाह न्युनिकरणका लागी बिभिन्न अभियान थालेको छ ।
वालविवाह गर्ने गराउनेलाई कानुनी ब्यवस्था
२० वर्ष नपुगी गरिएका विवाह स्वतः रद्द हुने, विवाह गर्ने केटाकेटीका साथै गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलाजका न्याधिस डाक्टर नवराज थपालियाले बताए । उनले क्याड नेपाल नामक संस्थाले लैगिंक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान अन्ततरगत हिमागाउपालिकामा आयोजना गरेको बालविवाह न्युनिकरण तथा रोकथाक कार्यक्रमा यस्तो बताएका हुन ।
उनका अनुसार बालविवाहलाई २०२०सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाटै बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति पनि अनुमोदन गरेको छ ।उनले भने, सरकारी छोरा र छोरी बिच हुने बिवेदलाई समेत अन्त्ये गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । बालविवाह बिरुद्ध काम गर्ने बिभिन्न संस्थाले पनि नेपाली जुटौं, बाल विवाह रोकौं’ जस्ता अभियान गर्दै आएको पान्छ ।उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलाजका न्याधिस डाक्टर थपालियाले भने, नेपालले बालविवाहलाई २०२० सालमै गैरकानुनी ठहर गरेको हो ।दिगो विकास लक्ष्यले पनि बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । न्याधिस थपालियाले जुम्लाका सबै बिद्यालयमा बालविवाह बिरुद्धका कक्षा संञ्चालन गर्नु पर्ने आबश्यकता रहेको बताए ।
त्यस्तै बालविवाहलगायत कुरीति अन्त्य गर्ने दायित्व राज्यको भएको हिमागाउँपालिका उपाध्यक्ष सर्पुना शाहीले बताए ।उनले बालविवाह रोक्नका लागी हिमासरकार लागी पर्ने बताइन ।
त्यस्तै बालविाहले बालबालिकाको मानवअधिकार हनन् मात्रै नभई देशको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हिमा गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत रण बहादुर बुढाले बताए ।उनले बालविवाह न्युनिकरण सम्बन्धी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था,कानुनी निकाय लगायत सबैको सँभा समन्वयमा अभियान चलाउने बताए ।
बालविवाह, बोक्सी प्रथा, छाउपडीलगायत कुरीति अन्त्य गर्न हामी सबैको एकजुट हुनुपर्ने क्याड नेपाल जुम्लाका देवेन्द्र आचार्यले बताए । उनले कानूनी रूपमा अपराध ठहर गरिएको भए पनि व्यवहारमा अझै बालविवाह भइरहेका बताए ।केही बालबालिकाको अरुको लहलैमा र त,केही बाध्यताले उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिइरहेका छन्।
२०६८ को जनगणनामा ८३ प्रतिशत बालविवाह
२०६८ को जनगणना अनुसार, देशभर १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुनेको संख्या एक लाख ३८ हजार १५ थियो ।जसमा बालिकाको संख्या मात्रै एक लाख १५ हजार १५० अर्थात् ८३ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, १९ वर्षमुनि विवाह हुने ६५ लाख १७ हजार २८१ मध्ये किशोरीको संख्या ६६ प्रतिशत थियो। अहिले पनि यो अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) का अनुसार, अहिले पनि नेपालमा ३७ प्रतिशत बालिकाको १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको तथ्याङक थियो । दक्षिण एसियामा धेरै बालविवाह हुने मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा छ।
त्यस्तै नेपाल पात्रकारमहासंका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बालविवाह अझै पनि ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताए । उनले जुम्लामा कति प्रतिशत बालविवाह भएको छ भने एकिन तथ्यांक नभएको बताए । उनले बालविवाह रोक्न सबै भन्दा पहिले तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने बताए ।
