काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा उठाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक चुनावी घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अभिष्ट पूर्ति गर्न संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको माओवादीको निष्कर्ष छ । माओवादी केन्द्रले सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने र संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
माओवादीले प्रदेशमा पनि सङ्घमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
१६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा भएको सङ्घीय संसद र समग्रमा ३३० सिटको प्रदेशसभा हुने माओवादीले उल्लेख गरेको छ । सङ्घमा २५ जनामा नबढाई र सम्बन्धित प्रदेशसभामा कुल सांसद सङ्ख्याको १५ प्रतिशतमा नबढाई सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनका सम्पूर्ण सिद्धान्त अनुसरण गरी डिजिटाइज्ड सरकारी कार्यालयमार्फत भ्रष्टाचारमुक्त र मितव्ययी रूपमा सेवा प्रवाह हुने प्रशासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
