मुख्यमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कर्णालीमा माओवादी सांसदको विरोध
नौ महिनासम्म योजना आयोग खाली राखेर नयाँ बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले सत्तापक्षबाट अवरोध गर्दा सदन स्थगित भएको छ। प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको कांग्रेसले नेकपाको विघटनसँगै कर्णालीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री पाएको थियो।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले सरकार गठन भए लगत्तै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी काम सुरु गरेका थिए। मुख्यमन्त्री बने लगत्तै खाली रहेका मन्त्रालय समालेर उनले तत्कालिन समयमा आएको बजेट माथि भारी रकमान्तर गरी १५ लाख भन्दा तलको योजना बनाइ आफू अनुकुलका योजना बनाएर बाँडेका थिए।
सो समयमा नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध गर्दै टुक्रे योजना फिर्ता लिएर देखिने काम मात्र बजेटबाट समेट्न आग्रह गरेको थियो। एमालेले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न भन्दै सबै जिल्लामा टुक्रे योजना फिर्ता गर्न र ठुला योजना मात्र काम गर्न पत्राचार गरिएको भएपनि सहमति भएको एक महिना पछि एमालेसँग भएको सहमती विपरित सबै योजना निर्माण गर्न गोप्य रुपमा पत्राचार गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ति टुक्रे योजनाहरु नै काम गरेर सम्पन्न मात्र भएनन्, जिल्ला कार्यालयहरुले अनुगमन गर्न नसक्दा भारी मात्रामा योजनाहरुको भुक्तानी दिन समेत बाँकी रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि अधिकांश अघिल्लो वर्षका अधुरा योजनाहरु नै निर्माण गर्ने भन्दै बजेट बिनियोजन गर्न लगाइ माओवादी र समाजवादीले समालेका मन्त्रालयमा समेत मुख्यमन्त्री शाहीले ठाडो हस्तक्षेप गरी बजेट निर्माणमा अवरोध समेत गरेका थिए।
यो कुरा बजेट माथीको छलफलकै क्रम्मा सदनमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायले भनेका थिए, ‘मेरो सचिवालयले बजेट नै बनाउन पाएन, मुख्यमन्त्री ज्यूले नै सबै कुरा आफै हेर्नुभयो त्यसैले हामीलाई बजेट बारे चित्त बुझेको छैन।’
आफू मन्त्री नै नभएको भए हुने रहेछ भन्दै मन्त्री रोकायले पीडा समेत पोखेका थिए। योजना आयोग माओवादीको भागमा हुँदाहुदै पनि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्नका लागि अहिले सम्म अल्झाएर राखेको माओवादीको आरोप छ। प्रदेशसभामा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले राज्यका सबै अंगहरु निस्कृया बनाएर के गर्न खोजको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। केही दिन अघि नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णालीका अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य विमला केसीले योजना आयोग देखि अन्य कुराहरु होल्ड किन गरेको भन्दै सदनमा प्रश्न गरेकी थिइन्।
सो प्रश्नको जवाफमा योजना आयोगको काम नै छैन भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले जवाफ दिएका थिए। त्यसको जवाफमा काम नै नभएको संस्थाको नाममा किन बजेट छुट्याएको त भन्दै केसीले मुख्यमन्त्रीलाइ प्रश्न गरेकी थिइन्।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारी प्रदेशसभामा बिभिन्न विधेयकहरु दर्ता नभएको भन्दै नागरिकहरुसँग सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। कानुन तथा विधेयक बनाउने थलोको रुपमा रहेको सदनलाई बिजनेसविहीन बनाएर आफू अनुकूलको काम गर्दै गएका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धमा आज सत्तारुढ दल माओवादीले सदन नै अवरुद्ध गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली नसचिए सनदमा भाग नै नलिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ।
केही दिन अघि माओवादी निकटका मन्त्रीको नामका अगाडी माननीय र श्री जस्ता शब्दहरू प्रयोग नै नगरी मन्त्री परिषदको निर्णय पठाएको थियो। अन्य मन्त्रीलाई भने माननीय श्री भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एकलौटी अघि बढ्न खोजेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गरेर सत्तापक्ष नै प्रतिपक्ष भएको भान दिएको छ।
बैठकको सुरुमै प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले समय मागेर सरकारले प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादीको जिम्मेवारी र आवश्यकतालाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
माओवादी केन्द्रले अघिल्लो सरकारले शहीद परिवार र घाइते, अपांगहरुका लागि दिएको जीवन निर्वाह भत्तालाई यो सरकारले निरन्तरता नदिएको, माओवादी केन्द्रको भागमा परेको संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा कांग्रेसले सहयोग नगरेको, प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेताको बसाइ व्यवस्थापन नभएको जस्ता विषय उठाएको छ।
माओवादीको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति अहिलेसम्म नेतृत्व विहीन बनाइएको माओवादीले आरोप लगाएको छ।
