जुम्ला : देश संघीयतामा गएपछि कर्णालीमा स्थापित कार्यालयहरुका संरचना र तीनका काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु विस्तारै सिमित हुँदै गएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ संघीयताले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्यन्वयनमा आइरहेको बेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संघीय संरचना अघि स्थापना भएको जुम्लास्थित खलंगामा रहेको आयोगको कार्यालय ध्वष्त पार्न खोजिएको हो ।
नेपालको संघीयताले साविकको कर्णाली अञ्चल हुँदाताकाको अधिकार कटौती गरिरहेको छ । पाँच वटा विकास क्षेत्र र १४ वटा अञ्चल हुँदा कर्णालीमा स्थापित सरकारी संरचना बलिया थिए । त्यसैअनुरुप अर्ध सरकारी र गैर–सरकारी निकायसमेतले आफ्नो सांगठनिक संरचनालाई विकास गरेका थिए ।
त्यसरी नै पछिल्लो समय विगत १५ वर्षदेखि कर्णालीको मानव अधिकारबारे तथ्यगत अध्ययन र रिपोर्टिङ गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सार्ने प्रपञ्च भइरहेको छ ।जुम्लालाई केन्द्र बनाएर कर्णालीको मानव अधिकारबारे वकालत गरिरहेको संस्थालाई प्रदेश
राजधानीमा सार्ने र जुम्ला शाखाको अधिकार खुम्च्याउने तयारी पाँच वर्ष अघिदेखि नै भएको शाखा प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले बताए ।
’जुम्ला, नेपालगन्ज र खोटाङमा रहेको कार्यालयलाई डाउनसाइज गर्ने र प्रदेशमा कार्यालय रहने सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ,’उनले भने, ’अहिले प्रदेश सरकारले आयोगको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको घरमा कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सकार सकारात्मक भएको हुनाले आयोगको कार्यालय व्यवस्थित गर्ने तयारी केन्द्रले गरेको छ । प्रदेश सरकारले आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको भवनका पाँचवटा कोठा उपलब्ध गराएको छ भने आयोगले दुई जना कर्मचारीसमेत खटाएको छ ।
हाल जुम्ला शाखामा आठ जना कर्मचारी छन् । तर कार्यलय प्रदेशमा सारिएपछि यो कार्यालयको अधिकार साँघुरिने जुम्लीको मत छ । भइरहेको कार्यालय कुनै पनि हालतमा सार्नु उपयुक्त नहुने सांसद गजेन्द्रबहादुर महतको राय छ ।कुनै पनि जिल्लामा स्थापना भएर काम गरिरहेका कार्यालयलाई अन्त सार्नु गलत हो,’ उनले भने, ’कर्णाली जस्तो कम विकसित र कम नागरिकले मात्रै शिक्षा पाएको ठाउँमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढी हुने हुँदा यो कार्यालय सार्नु हुँदैन ।’
मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक देखिनुलाई धेरैले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही सुर्खेतप्रति सकारात्मक र जुम्लाप्रति हुनु बुझेका छन् ।सुर्खेतमा मानव अधिकारबारे काम गर्ने संघ, संस्था र नागरिकको चेतनास्तर पनि बढी हुँदा तुलनात्मक रुपमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कम हुने तर्क विश्लेषक रामसिंह रावलको छ ।
’सार्ने नै हो भने जुम्लामा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय हुम्ला लगिए भइगो,’ उनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई लक्षित गर्दै भने,’तर सुर्खेत लिएर कर्णालीका अधिकार खुम्च्याउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन ।’
निष्पक्ष रुपमा सरकारलाई समेत सचेत र सजग गराउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सुर्खेत सार्दा अञ्चल प्रहरी कार्यालय र सीप विकास केन्द्र सारेजस्तै हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले बताए ।आयोगलाई घर भाडाका लागि समस्या हो भने जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गर्ने भवन दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने, ’तर प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा जुम्लाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु कटाउनु गलत कदम हो । यसको हामी खुलेर विरोध गर्नेछौ ं।’ उनको संघीयताले अधिकार थुप्नुपर्नेमा कटौती गर्नु शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको तर्क रहेको छ ।
साविकको दुर्गम कर्णालीको जुम्लामा स्थापना भएर नजिकबाट मानव अधिकार उल्लघंन भए÷नभएको जति छिटो रिपोर्टहरु तयार हुन्थ्यो, त्यसरी सुर्खेत जाँदा नहुने नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर मतले बताए ।
’संघीयतापछि कतिपय संघका कार्यालयहरुसमेत जुम्लामा रहन मिल्ने तर मानव अधिकारको आयोगको कार्यालय रहन नमिल्ने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ’यस्ता कार्यालयहरु जति दुर्गम हुन सके त्यति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । त्यसैले
भइरहेको संरचनामा कुनै पनि खालको फेरबदल गर्ने कोसिस नगरियोस् भन्न चाहन्छु ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले जुम्लामा स्थापना भएको कार्यालय सुर्खेतमा सार्न नहुने बताए । उनले भने स्थापना भएका कार्यालय ध्यष्त बनाएर अर्काे ठाउँमा सार्नु आयोगको प्रगति र उपलव्धी होइन । अध्यक्ष शाहीले आयोगका अध्यक्ष मगर र सचिव खरेललाई समेत टेलिफोन गरेर कार्यालय सार्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार भएको संरचना खुम्च्याउनु पर्ने बाध्यता आइलागेको छ । उनले भने सरकारले आयोगका प्रदेश कार्यालय विस्तार गर पनि भन्ने तर बजेट र जनशक्ति प्राप्त नदिने भएकाले यस्तो समस्या आई लागेको हो । जुम्लाको कार्यालय सार्ने विषयमा निर्णय त भइसकेको छैन । तर छलफल भने चलिरहेको छ ।आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरका अनुसार संघ र कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश कार्यालयका लागि स्रोत जुटाईदिएमा जुम्ला कार्यालयको जनशक्ति र कार्यालय यथावत रहने प्रतिक्रिया दिए । उनले स्थानीयले सरकारलाई प्रदेश कार्यालयको वारेमा स्रोत साधन जुटाउन सहयोग गर्नुपर्ने जोड दिए ।
त्यस्तै जुम्लालाई केन्द्र बनाएर कर्णालीको मानव अधिकारबारे वकालत गरिरहेको संस्थालाई प्रदेश राजधानीमा सार्ने र जुम्ला शाखाको अधिकार खुम्च्याउने तयारी पाँच वर्ष अघिदेखि नै भएको शाखा प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले बताए।’जुम्ला, नेपालगन्ज र खोटाङमा रहेको कार्यालयलाई डाउनसाइज गर्ने र प्रदेशमा कार्यालय रहने सांगठनिक संरचना तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ’अहिले प्रदेश सरकारले आयोगको कार्यालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको घरमा कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको छ।’। ’कुनै पनि जिल्लामा स्थापना भएर काम गरिरहेका कार्यालयलाई अन्त सार्नु गलत हो,’ तर,‘कर्णाली जस्तो कम विकसित र कम नागरिकले मात्रै शिक्षा पाएको ठाउँमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढी हुने हुँदा यो कार्यालय सार्नु हुँदैन।
’
सार्ने नै हो भने जुम्लामा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय हुम्ला लगिए भइगो,’ उनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई लक्षित गर्दै भने, ’तर सुर्खेत लिएर कर्णालीका अधिकार खुम्च्याउनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन।’निष्पक्ष रुपमा सरकारलाई समेत सचेत र सजग गराउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सुर्खेत सार्दा अञ्चल प्रहरी कार्यालय र सीप विकास केन्द्र सारेजस्तै हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले बताए।
’
आयोगलाई घर भाडाका लागि समस्या हो भने जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गर्ने भवन दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने, ’तर प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने नाममा जुम्लाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु कटाउनु गलत कदम हो। यसको हामी खुलेर विरोध गर्नेछौं।’उनले संघीयताले अधिकार थुप्नुपर्नेमा कटौती गर्नु शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत भएको तर्क पेश गरे।