जुम्लामा पाँचौ जिल्ला सभा :अबैध गिट्टी बालुवा उत्खनन्लाई रोक्न नियमित अनुगमन गर्ने

जुम्ला ः संघियतापछि बढ्दै गएको गिट्टी बालुवा अबैध उत्खनन्लाई रोक्ने र नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । जुम्लामा मंगलबार सम्पन्न भएको पाँचौ जिल्ला सभाले गिट्टी बालुवाको अबैध उत्खनन्मा राक्न यस्तो निणर्य गरिएको हो । जथाभावी रुपमा बढ्दै गएको अवैध उत्खनन्ले बाढी पहिरो र नदी कटानको समस्या भएको छ ।

जसका कारण अवैध गिट्टी बालुवा अबैध उत्खनन्लाई रोक्न लगाउन पाँचौ जिल्ला सभाले जोड दिएको जिल्ला समन्वयन समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए ।उनले भने ,“विगत एक दशकदेखि सखभाषा विद रमानन्द आर्चायले लेखीरहेको खसिया आखर खष शब्द कोष बजेट अभावले प्रकाशन हुन सकेको थिएन् ।
खष भाषा साहित्य र शब्द संरक्षणका लागि तयार भएको शष शब्द कोष प्रकाशन गर्न जुम्लाका आठै स्थानीयतहले डेढ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।”पाँचौ जिल्ला सभाले अलपत्र पूर्वाधार विकासको निरन्तरता देखि अवैध उत्खनन्मा राक्ने लगायतका महत्वपुर्ण ११ वटा निर्णय गरेको छ ।

आव २०७१÷७२ देखि अलपत्र जुम्लाको बहुउदेश्यीय सभाहल निर्माणलाई अघि बढाउने र निर्माणलाई पुर्णता दिन संघिय अर्थमन्त्रालयमा २ करोड ६५ लाख बजेट माग गर्ने निर्णयलाई पहिलो प्रथामिकता दिइएको छ । आव २०७१÷७२ मा (आशिष थेगिम जेभी) निर्माण कम्पन्नीले ठेक्का पाएपनि संघियता कार्यान्वयन संगै बजेट अभावले निर्माण अलपत्र भएको थियो ।

त्यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बृद्धि विकास र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन पहल गर्ने,सबै पालिकाले निर्माण गर्ने योजनाको स्टमेट जिससलाई उपलब्ध गराउने,जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिका लागि अनुगमन, मुल्याकन र निरिक्षणमा जोड दिने,नापी र मालपोतका सेवा स्थानीयतहमा विस्तार गर्ने र जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका फर्निचरहरुलाई आबश्यकता अनुसार सामुदायिक विद्यालयलाई दिने लगायतका ११ वटा निर्णय गरिएको प्रमुख आर्चायले जानकारी दिए ।

त्यस्तै गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं. १,२ र ४ मा आव २०७६÷७७ सालदेखि निर्माण भएको सडक बजेट अभावले अलपत्र रहेकाले उक्त सडक निर्माणलाई पुर्णता दिन समेत पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै पाँचौ जिल्ला सभाले गरेका सम्पुर्ण निर्णयको पुर्ण कार्यान्वयन तथा पहल गर्ने जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेका छन् ।चन्दननाथ नगरपालिका मेयर राजुसिंह कठायतले भने, “जिल्लामा अलपत्र योजना निर्माणलाई पुर्णता दिनु,संघियता झल्कीने सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो दायित्व हो । सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा आआफ्नो तहबाट सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।”

अलपत्र सभाहललाई अघि बढाउने अर्थमन्त्रालयमा डेलिगेसन देखि अन्य समस्या समधानका लागि साँझा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयन गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिको जोड छ ।
त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिका उपाध्याक्ष रेवती रावलले नागरिकका असिमित आबश्यकता र सिमित स्रोतका बीच नागरिकको नजिकको स्थानीय सरकार काम गर्न मुस्किल भएको बताइन ।

पुर्वराज्यमन्त्री भक्त बहादुर रोकायाले जिल्लाको विकास सुशासन पार्दशिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिबाट आम नागरिकले ठुलो अपेक्षा गरेको बताए । पूर्वाधार विकास मात्र नभई आर्जआर्जन बृद्धि,क्षामता विकास, शसक्तिकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाब दिए । जिल्ला सभाले गरेको सार्वजानिक महत्वका निर्णय कार्यान्वयनमा साथ दिने राजनीति दलहरुको समेत प्रतिबद्धता छ ।

सम्बन्धित समाचार