जुम्ला ः चन्दननाथ नगरपालिका – २ खोलीकोटका तथा तत्कालिन नयाँ शक्ति पार्टीका नेता राधाकृष्ण बुढ्थापाकाे हत्या भएकाे आराेपमा सोही नगरपालिका – ६ का खड्कजित रोकाया र एङ्गल लामालाई जिल्ला अदालत जुम्लाले २०७७ मंसिर २१ गते जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उक्त घटनाको विषयलाई लिएर विशेष अनुसन्धान समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
घटनाका प्रतिवादी पक्षले आफुहरु घटनामा संलग्न नरहेको र निर्दोष रहेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा जाहेरी दिएका थिए । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका सुचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत राकेशमणि उपाध्यायका अनुसार विशेष अनुसन्धान समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतले जन्मकैद ठहर गरेका व्यक्तिलाई निर्दाेष ठहरी गरी ०७९ असार १३ गते सफाई दिने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका सुचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत राकेशमणि उपाध्यायका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ भने तयार भई सकेको छैन ।
त्यस्तै मृतक बुढ्थापाका बुवा रामकृष्ण बुढ्थापाका अनुसार जिल्ला अदालतले जन्मकैद तोकेका व्यक्तिलाई सफाई दिनु भनेको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले उन्मुक्ति दिएको हो । यो फैसला प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । सरासर गलत गरिएको छ ।राजनीतिक हस्तक्षेप हो वा आर्थिक प्रलोभनमा हो जिल्ला अदालतको फैसला उल्टिएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनी भन्छन,“न्यायप्राप्तिको संघर्ष जति कठिन छ,त्यतिकै कष्टकर जिवन छ । उनले आज एक राधाकृष्ण मारे भोली यस्तै हजारौ परिवारका छोरा मारिने छन । उनले भने‘,घटनाका विषयमा तमाम सबुत प्रमाणहरु पेस गरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उल्टिनु हामीलाई अन्याय भएको छ । यो न्यायचित फैसला होइन । न्यायलयले बिक्रि भएको देखिन्छ । न्याय प्रतिको जुम्ली जन्ताले विश्वास गुमाएको अनुभुति भएको छ ।
पीडित बुढथापा भन्छन,“सरकारी वकिलले नै चित्तबुझ्दो फैसला नभएको भन्नु भएको छ । यो सरकारवादी मुद्दा नै भएकाले सरकारी वकिलले नै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अन्तिम न्याय प्रदान गर्ने निकाय सर्वाेच्च अदालत मुद्दा जाने छ ।
घटनाका प्रतिवादी रोकायाका अनुसार राधाकृष्ण बुढ्थापाको घटना घटिसकेपछि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठे । घटनाका विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यका साथ सत्य तथ्य छानविन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार गृहमन्त्रालयको आदेशमा विशेष छानविन समिति गठन भएको थियो ।
तत्कालिन नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय छानविन (अनुसन्धान) समिति गठन भएको हो । उनले भने छानविन समिति गठन पश्चात ०७५ भदौँ २० गने जुम्लामा आएर मृतकका परिवार भेटेर नेपाल सरकारको तर्फबाट सहानुभुति दिएर अनुसन्धान गर्ने विधि प्रक्रिया प्रष्ट पारेर घटनाको सत्थ तथ्य छानविन गर्ने विश्वास दिलाएको थियो । निश्पक्ष अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ जुम्ला आएको अनुसन्धान टोलीले जिल्लाका सरोकारवाला निकाय प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल, स्थानीय पत्रकारसमेतलाई बुझेको थियो ।
सवैले बुझिने, देखिने र स्थलगत अनुगमन अनुसन्धान गरी भदौँ २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मृतक राधाकृष्ण बुढ्थापाको मृत्यु दुर्घटनाकै कारणले भएको हो भनेर बैज्ञानिक सत्यतथ्य प्रराम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उनले बताए । उनले भने त्यतिबेला नै जिल्ला अदालतबाट मैले सफाई पाउनु पर्ने हो ।
तर मेरै पक्षको वकिललाई आफ्नो पक्षमा परेर रातारात अनेक जालझेल षडेन्त्र गरेर गृहमन्त्रालयबाट प्रमाण आदेश गर्न लगाईएन । त्यहाँ रोकावाट, बाधा अट्चन गरियो । त्यो प्रमाण आउन सकेन । जिल्ला अदालतले होचुवाको भरमा उनीहरुकै (मृतक) फैसला ग¥यो । अन्यायपूर्ण फैसला मात्र होइन । अपराधपूर्ण फैसला जिल्ला अदालतबाट भयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तत्कालिन आयूक्त सुदिप पाठक कारागार अनुगमनको क्रममा जुम्ला आएको बेलामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो ।
त्यतिबेला मृतकका आफन्त नरेन्द्रनाथ योगीले आयूक्त पाठक समक्ष अनुसन्धान टोलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन भनेर गुनासोसमेत गरेका थिए । जिल्ला अदालतले फैसला पनि गरेको थिएन । पछि गृहमन्त्रालयमा प्रतिवेदन रोक्न पनि खोज्ने, प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्ने यो विषय पनि तादेम्यता मिलेको देखिदैन । यसमा पनि उनीहरुको जालझेल देखिएको उनको भनाई छ ।
त्यस पछि जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दियौँ । उच्च अदालतमा प्रतिवेदन आदेशको माग गरौँ । अदालतले आदेश गर्ने भन्ने न्यायिक, कानुनी प्रक्रिया हो । कानुनी न्यायिक प्रक्रियालाई रोक्न तथा बाधाअट्चन गर्ने हेतुले अदालतमा आएर निवेदन दिने, आदेश गर्न नलगाउने, विभिन्न किसिमका बाधाअट्चन गर्ने, विज्ञप्ति जारी गर्ने, पत्रकारहरु पनि उनीहरुको कुरा सुनेर अदालत आउने र पत्रकारहरुलाई पनि दुरुपयोग गरेको उनको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
न्यायधिसहरु डराउने, ताजा समयमा फैसला नगर्ने, पछि आएका न्यायधिसले फैसला गरेको हुन् । गृहमन्त्रालयबाट आएको प्रतिवेदनले ९९ प्रतिशत मात्रै होइन । सत प्रतिशत राधाकृष्ण बुढ्थापाको मृत्यु दुर्घटनाकै कारण हो भनेर अन्त्यै वैज्ञानिक तथा बस्तुगत तथ्य दिएको छ । एैना जस्तै छर्लङ्घ बनाइदिएको छ । उनले भने मुलत त्यसै प्रतिवेदनकै आधारमा उच्च अदालतले हामीलाई सफाई दिएको हो ।
चन्दननाथ नगरपालिका – २ खोलीकोटका तत्कालिन नयाँ शक्तिका नेता बुढ्थापा चन्दननाथ नगरपालिका ५ जुगाड खोलामा ०७५ साउन २१ गते मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । मृतकका आफन्तले ०७५ साउन २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा हत्या गरिएको आरोपमा रोकाया र लामाको नाममा किटानीसहितको उजुरी दिएका थिए । प्रहरीमा उजुरी पश्चात सोही दिन आरोपित दुवै जना पक्राउ परेका थिए ।
चोटमाथि चोट
एका तर्फ छोेराको हत्या भएको पिडा अर्को तर्फ न्यायलयले न्याय मारिदिएको पीडा खेप्न बाध्य बनाएको पीडित रामकृष्ण बुढाको दुखेको छ । बुढ्थापाका मनमा वेदनाको चाङ छन ,उनले त्यही पीडा आम जुम्ला बासीसामु पोख्न आइतबार कृष्ण मिन्दर नजिक पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । उनले आफ्नो आँखा अगाडी जवान छोराको हत्या भएको पीडा बोलीमा व्यक्त गरेका छन । तर ,उनका। ओठ चल्नु पहिले आँखा भिजेका थिए । उनले आफ्नो छोराको हत्या हुदा समेत न्याय नपाएको कुरा जुम्ला बासी सामु पुगाइदिनका लागी पत्रकारलाई अनुरोध गरका छन ।
