जनजाति महिला अझै ओझेलमा

जुम्ला ः पितृसत्तात्मक मूल्य–मान्यता वर्चस्वशाली रहेको नेपाली समाजमा जनजाति समुदायका महिलाले लैंगिक समानता भन्ने शब्द नै सुनेका छैन । किनभने जनजाति महिलाले चुलोचौखोमा सिमित छन । नेपालकै सन्दर्भ हेरौं, यहाँका जनजाति महिलासँग पनि आफ्नो यौनिकता, शरीरमाथिको अधिकार र नियन्त्रण केही हदसम्म कायम छ ।

विवाह गर्ने वा नगर्ने, जीवनसाथी रोज्ने,जीवनसाथी सँग कुरा नमिले सम्बन्धविच्छेद गर्ने, पुनर्विवाह गर्ने विषयमा उनीहरू आत्मनिर्णयको अधिकार राख्ने गरेकोपाइन्छ। यस्तै जीवनशैलीका कारण अरू महिलाका दाँजोमा जनजाति महिलालाई बाहिरी संसार देखेकै छैनन । जनजाति समुदायले महिलाहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्रजनन स्वनथ्ययका बारेमा कुनै जानकार नभएको जुम्लामा बसोबास गर्ने जनजाति महिला बताउँछन ।

त्यस्तै जनजाति समुदायका महिलाको लागी अगुवाई गर्दै आएकी छिरिङ लामाले भनिन् राज्य र मूलप्रवाहले जनजाति समुदायका महिला र उनीहरूका मुद्दालाई गम्भीर रुपमा नलिए पनि हुन्छ भन्न खोजिएको जस्तो लाग्छ ।महिला अभियानकार्ता लामाका अनुसार ,सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माण कार्यमा टाढा रहेका कारण जनजाति समुदाय समय सापेक्ष लैंगिक शक्ति सम्बन्ध र अभ्यासमा अक्षम रहेको बताइन ।आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको महिला अधिकारको बर्तमान अबस्था बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको सन्दर्भमा महिला अधिकार, महिलावाद र लैंगिकता एउटै कुरा हो भन्ने अल्प बुझाइ अद्यापि छ ।

तर जनजाति महिला सबै अवस्था बाट बञ्चित छन । राज्यले महिलासँग गाँसिएका धेरै कानुन बनाइ रहदा जनजाति महिला एक बन्द कोठा भित्र सिमित छन । जुम्लामा बसोबासी गर्ने २सय ३० घरदुरी जनजातिका छन । जनजाति समुदायका महिलाको लागी अगुवाई गर्दै आएकी लामाले भनिन्,“यि सबै जनजाति महिला आफ्नो घरको बन्द कोठामा सिमित छन । उनीहरुको नागरिकता समेत छैन । बैंकमा खाता समेत खोल्न पाएका छैन । उनीहरुले निरीक्षर भएका कारण उनीहरुले बैंक खाता नखोलेको बताएका छन ।

आफ्नो नाम लेख्न नसक्ने महिलाको अधिकारको लागी राज्यनै मोन बसेको लामाले बताइन ।जुम्लामा महिलाका सामाजिक आन्दोलन गरी आफ्ना सवाल र सरोकारका विषयलाई उठाइरहदा जनजाति महिलाआफ्नो परिचय दिन समेत जानेका छैनन। जनजाती ९९ प्रतिशत महिला अशिक्षित छन । तर पनि उनीहरूबारे निजी तथा सार्वजनिक वृत्तहरूमा बृहत् संवाद र अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमा बोलाउने गरिएको पाइदैन ।

लामाले,बिभिन्न संस्थाले संञ्चालन गर्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनजाति महिलालाई बोलाउन अनुरोध गरिन । जुम्लाका अन्य महिलाको तुलनामा जनजाति महिलाहरुको सहभागिता तथा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक स्थिति अन्य समुदमयका महिलाहरुकोतुलनामा कमजोर रहेको छ ।

त्यस्तै जुम्लाका महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी महिला अधिकारकर्मी टिका नगरकोटीले जनजाति महिलाका सवाल र सरोकारका विषयहरू उठान गर्न आबश्यक रहेको छ । उनले भनिन,उनीहरू जातीय र लिंगीय आधारमा सधैं सीमान्तमा पारिएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताइन । उनले थपिन,“उनीहरूको लैंगिक सवाललाई सम्बोधन गर्न सबैको दायित्व रहेको बताइन ।

त्यस्तै जुम्लाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले भनिन् हरेक महिलाका मुद्दा सांगठनिक तवरबाटै उठान जरुरी छ । उनले भनिन,“महिलाले आफ्नो पहिचान र हक अधिकारका लागी एकजुट भएर लाग्नु पर्छ । उनले महिला अझै पनी शोषण, दमन र विभेदविरुद्ध प्रतिकार नगरी बस्ने गरेको तितो यर्थातलाई स्मरण गर्दै अधिकार स्थापित गर्नका लागी सबै एकद्धार प्रर्णालीबाट लाग्नु पर्ने बताइन ।

त्यस्तै जनजाति महिलाहरुको बढी भन्दा बढी सहभागिता गराउनको लागि सर्वप्रथम महिला शिक्षा कार्यक्रम वा महिला सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्न आबश्यक रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेस शाखा कार्यलय जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले बताए । सबै भन्दा पहिले मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो उनले भने,“पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक एव वैयक्तिक स्थिति कमजोर रहेको छ ।

त्यस्तै महिलाले आपूmहरुमाथि हुने गरेका विभिन्न प्रकारका विभेद एवं हिंसाका घटनाहरु समेत लुकाएर राख्ने गरेका कारण महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आबश्यक रहेको मानव अधिकर अधिकृत धनराज शाहीले बताए ।उनले भने,“पहिलेको तुलनामा महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रम संचालन भएपछि महिलाहरु सामाजिक रुपमा सचेत हुन थालेका छन । तर यतिले मात्रै महिला माथि हुन विभेद, हिंसाका घटनाहरु कम भएको भनेर सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।अधिकृत शाहीले थपे,“अझै पनी ग्रमिण समुदायमा महिलाहरु आफुमाथी भएको हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्ने अबस्थामा छैनन ।
त्यस्तै महिलाको सामाजिक, आर्थिक अवस्था र आवश्यकता विभिन्न किसिमका रहेका शैक्षिक र चेतनाको स्तर कम रहेकोले पिछडिएका र विपन्न महिलहरुलाई चेतना जागरण, क्षमता विकास र सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट आर्थिक,सामाजिक एवं राजनीतिक मूल प्रवहिकरण गर्न महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने निकर्य सक्रिय हुन जरुरी छ ।