महिला अधिकारको बर्तमान अबस्था बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चासो
जुम्ला ःमानव भएका नाताले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरूको साथै प्रकृतिले दिएको विशेष जिम्मेवारी उठाउनका लागि महिलालाई नभई नहुने कुराहरू महिला अधिकारभित्र पर्दछ । यसमा गर्भ धारण गर्न पाउने, सुरक्षित मातृत्व, प्रसूति सेवा, तलब सहित सुत्केरी बिदा, स्तनपान गराउने र पुनरुत्पादन गर्ने अधिकार सहितको सम्मानित र मर्यादित जीवनमा पर्ने पर्दछ ।
त्यस्तै महिला अधिकारको बर्तमान अबस्थाको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालाी प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले चासोका साथ हेरेको छ । महिलामाथि हुने भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषण दिनप्रति दिन बढ्दो रहेकाले मानव अधिकार आयोगले बिषेश चासोका साथ हेरेको हो ।
महिलामाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्न सशक्तीकरण, उत्थान र संरक्षणका आवाजहरू दिनप्रति दिन उठ्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुद्धनाराण साहनीले बताए । उनले भने,‘नेपालमा महिला सम्बन्धी कानुन प्रशस्तै बनेका छन । तर जुम्लाका महिला आर्थिक तथा सामाजिक राजनितिक हिसावले पछाडी परेका छन । मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, बनेको छ । तर कर्यन्वयनको अबस्था फितलो छ ।
प्रमुख साहनीले भने,‘ ऐनमा महिला अधिकारको सम्बन्धमा समानताको अधिकार, भेदभाव विरुद्धको अधिकार, कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने उल्लेख छ । उनले थपे,“सबैलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार, विवाहसम्बन्धी अधिकार, समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाउने अधिकार निर्वाचनमा भाग लिने तथा सरकारमा सहभागी हुने लगायतका अधिकारमा पनि जोड दिएको छ ।
त्यस्तै जुम्लाका साहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले भनिन,महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि समेत छ । उनले भनिन,‘यो समानता, अविभेद, महिला विरुद्धको भेदभाव अन्त्य गर्ने र राज्यको दायित्वमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । रिजालका अनुसर तर जुम्लाका महिलाले ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै बृद्ध भताको लागी नागरिकता लिन प्रशासन आउने गरेको बताइन । उनले भनिन, पूरुषले बिशुद्ध आफ्नो फाइदाको लागी मात्रै महिलालाई नागरिकता बनाउने गरको बताइन । उनले थपिन, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, आर्थिक जस्ता अधिकारबाट ग्रामीण भेगका महिला, बञ्चित भएका छन ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका मानब अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले महिला विरुद्ध हुने हिंसासम्बन्धी घोषणापत्र बनेका छन । तर अहिले सम्मको अवधिलाई हेर्नेहो भने, कार्यन्वयनको अबस्था न्युन छ । उनले भने,‘ सरकारले नै महिला अधिकारको निम्ति विकास, समानता र शान्ति र सशक्तीकरण नामाकरण गरेको छ । यसको लागी सबै सरोकारवाला निकाल एक जुट हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै महिला अधिकारका क्षेत्रमा बनेका कानुनी प्रबधानको बारेमा बस्तीस्तरमा सचेनाता दिन जरुरी रेहको महिला अधिकारकर्मी टिका नगरकोटीले बताइन । उनले भनिन्,“ जसका लागी कानु बनाइएको छ । उनीहरुलाई नी यसको बिषमा जानकारी नहुदा महिला अझै पनी हिंसा सहन बाध्य भएका छन । नगरकोटीले भनिन् महिला र गरिबी,. महिलाका लागि शिक्षा, तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्धको हिंसा, महिला अर्थतन्त्र,.शक्ति र निर्णयतहमा महिला हुन जरुरी रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालाी प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको महिला अधिकारको बर्तमान अबस्था ,चुनौती र समाधानका उपाय बिषयक कार्यक्रममा महिलाको संरक्षण, महिला अधिकारको प्रवर्द्धन तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिताको विषयलाई जोड दिएको छ ।
