जुम्लामा पन्ध्र जना विद्यार्थीमाथि चार कर्मचारीको तलब

सामुदायिक विद्यालयको विश्वास घट्दै


जुम्ला ः हिमाली जिल्लाको अनुपातमा एक शिक्षक बराबर ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर, जुम्लाका प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरु शिक्षकको अनुपात अनुसार विद्यार्थी छैनन् ।
चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभिडमा अवस्थित सिद्धिविनायक प्राथमिक विद्यालय कक्षा तीनसम्म संचालन दरबन्दी छ ।दरबन्दी तीन कक्षासम्मको भएपनि पढन आउने विद्यार्थी १० देखि १५ जनासम्म रहेको प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रबहादुर मल्ले बताए ।

उनले, ‘एक बिद्यालयमा आधारित र एक सामुदायिकमा आधारित गरी दुई जना बालविकासका शिक्षिका, एक जना कार्यालय सहयोगी गरेर चार जना कर्मचारी छौं’ ।
मल्ल सिद्धिविनायक प्राथमिक विद्यालयका राहत शिक्षक हुन् । स्थानीय रबिलाल देवकोटाका अनुसार उक्त विद्यालय अहिले बालबिकासको मात्रै पढाइ भइरहेको छ । अरु कक्षामा विद्यार्थीहरु छैनन् ।देवकोटा भन्छन्, ‘सिद्धिविनायक विद्यालय सबै भन्दा पुरानो विद्यालय हो । यो विद्यालयमा पहिला संस्कृत पढाइ हुने गरेको थियो । अहिले भौतिक संरचना पनि जीर्ण बन्दै गए । विद्यालयको शैक्षिक अवस्था पनि जीर्ण बन्दै गएको छ । यही विद्यालयमा अध्ययन गरेका कयौं विद्यार्थीहरु ठुलो पदमा पुगेका छन् ’ ।
यस्तै जुम्लाको बाल मन्दिर आधारभुत विद्यालयको अबस्था पनि सिद्धिविनायकसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी पनि विद्यार्थी विनै खुरुखुरी तलब खाइरहेका छन् ।
जुम्लामा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुको कारण !

बालमैत्री वातावरणमा पठनपाठन नहुँनु, शिक्षकको क्षमताको कमी, शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग नहुँनु, पठनपाठनको समय बन्द हुनु लगायतले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कम भएको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइको भनाइ छ ।जुम्लामा १ सय ६९ सामुदायिक विद्यालय रहेको छन् । जुम्लाको बाल मन्दिर र सिद्धिविनायक प्राथमिक विद्यालय नमुना मात्रै हुन् । यस्ता जुम्लामा थुप्रै छन् । विद्यालय नभएर शिक्षकहरुले दिन भरी घाम तापेर समय बिताइरहेका छन् ।

यस विषयमा चन्दनाथ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यार्थी नभएका विद्यालयहरुका शिक्षकलाई तलब खुवाइरहेको स्वीकार गरेको छ । शिक्षा शाखाका खडानन्द चौलागाईँले सरकारले सबै शिक्षक र शिक्षिकाको तलब माथिबाटै पठाउने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले माथिबाट तोकिएकै आधारमा दिने गरेका छौं’ । चौलागाईँले विद्यालय सञ्चालन भएपछि असोज एक गतेबाट विद्यालय अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले, ‘दरबन्दी कटौती नगरेसम्म तलब रोक्न नमिल्ले’ बताए । यस विषयमा तत्काल शिक्षा समितिको बैठक राखेर छलफल गर्ने उनले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अब कता ?
सामुदायिक विद्यालयहरुमा आकर्षण घट्दै गएको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई मुख्य चुनौती बनेको छ । तर, स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा सुधार कसरी र कताबाट गर्ने विषयमा चासो दिएको छैन ।
जुम्लाका सबै सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा भएको कमजोरीलाई पत्ता लगाएर त्यसको समाधान गर्न तर्फ भन्दापनि आफ्न्तलाई तलब कसरी खुवाउने स्थानीय तहका प्रमुखहरु चिन्तामा परेका छन् ।अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने अधिकारी दिएको छ । बजेट बिनियोजन गर्दा पनि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेत प्रस्तुत हुने गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन्, शिक्षामा राज्यको लगानी पनि उत्तिकै देखिन्छ । अभिभावकको लगानी पनि कम छैन । तर, शिक्षामा भने सुधार भएको छैन ।

कतिपय विद्यालयमा स्थायी शिक्षक छैनन् । अस्थायी र राहत शिक्षकको भरमा चलेका छन् । विद्यालयमा किन पढाइ भएन ? शिक्षक नियमित किन आउँदैनन् ? पढाइ किन कमजोर भयो ? स्थानीय सरकारको चासो छैन ।
शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुको कारण नै शिक्षक !
निजीको विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर भने कमजोर नै छ । यसको मुख्य कारण के हो ? स्थानीय सरकारले खोजी गर्ने काम कहिल्यै गरेन ।
यसको मुख्य कारण बन्न पुगेको छः शिक्षक राजनीतिमा सक्रिय बन्दै जानु, शिक्षकले नपढाएरै तलब खानु, विद्यालय समयमा नआउनु, शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पठनपाठन गराउनु लगायतका कारण देखिएका छन् ।

शिक्षा र संवैधानिक व्यवस्था !
संविधानको धारा – ३१ मा शिक्षा सम्वन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्नलाई निःशुल्क उच्चशिक्षा पाउने, दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर जुम्लाका सामुदायिक विद्यालयले चर्को शूल्क लिदै आएका छन् । यस विषयमा सरोकारवाला निकाय र स्थानीय सरकार मौन छन् । राज्यले गरेका निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था आर्थिक रुपमा विपन्न भएकालेले उपयोग गर्न नपाएको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए । उनले, ‘यो कुरामा, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ’ भने ।

स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाउनु सुधारको राम्रो मौका हो । अब असफल केन्द्रित शिक्षाको व्यवस्था हटाएर समुदायमा आधारित व्यवस्था हुनुपर्ने महत जोन छ । उनले, ‘दुर्गम गाउँको विद्यालय र काठमाडौंको विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन एउटै छ । अब हरेक स्थानीय निकायले बजेट दिएर मात्रै हुँदैन । आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउन सकेको खण्डमा शिक्षामा सुधार देखिन्छ ।