माधव पक्षले दिए स्पष्टीकरणः संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर देउवालाई भोट दियौं

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदलाई सोधेधो स्पटीकरणको जवाफ दिएका छन् । नेपाल पक्षका सांसदहरुले स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर मत दिएको बताएका छन् ।

ओलीले तीन दिन पहिला आफु पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसी २२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि ओलीले नेपाल पक्षका २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर स्पष्टीकरणको पत्रमा भने ओलीले वैशाख २७ गेत संसदमा अनुपस्थित रहेर आफूलाई मत नदिएको कारण स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको जवाफमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएपछि आफुले संसदमा विश्वासको मत दिन आवश्यक नठानेको सांसद मेटमणी चौधरीले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले स्पष्टीकरण पत्रमा भनेका छन् ं‘सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधि सभाका सदस्यको विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसमको कारवाहि गर्न नपाउने भनि प्रतिषेधको आदेश जारी भएको छ । हाम्रो उक्त कार्य नेपालको संविधान,पार्टीको विधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रीक मान्यता अनुकुल रहेको छ ।’

एमालेले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने नेपाल पक्षका २२ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश आकर्षित नहुने भाषा राखेर बुधबार स्पष्टीकरण पत्र पठाएको थियो । २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीतका क्रियाकलाप गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ । तर, जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले यो विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरेकाले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि देउवालाई मत दिएको तर्क उनीहरुको छ । यही आधारमा कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

पत्रमा २३ फागुनको सर्वोच्चको निर्णयको पालना गरेको नवौं महाविशेनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पथ्र्यो तर त्यसको विपरित अध्यक्ष ओलीले बैठक नबोलाएको आरोप स्पष्टीकरण पत्रमा लगाइएको छ। भनिएको छ, ‘ २०७७ साल २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नवौ राष्टिय महाविधेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइ एकताबद्ध भएर निर्णगरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा विधिवत बैठक बोलाउनुको साटो पार्टी अध्यक्षले २८ गते पार्टी कमिटीलाई जानकारी नदिए गुटगत रुपमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो मत मिल्नेहरुको भेला बोलाइ…….विधान र प्रक्रिया विपरित पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको जिममेवारी परिवर्तन गर्ने र पार्टीबाट निकाल्ने काम भयो ।’