कर्णालीका बासिन्दाले नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैन ः कानून मन्त्री भण्डारी

जुम्ला ः कर्णालीका नागरिका लागी मानव अधिकारबो कुरा नगरौ नागरिक अधिकारको समेत प्रत्याभूति गर्न नपाएको बताइएको छ । , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा जुम्लाले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले यस्तो बताएका हुन । उनले भने अब कर्णालीले मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न नयाँ संकल्प आवश्यक छ ।उनले कर्णाली सरकारको तर्फबाट बोल्दै कर्णालीमा मानव अधिकार होइन नागरिक अधिकारको समेत प्रत्याभुर्ति नागरिकले गरेका छैन । यसका लागी हामी सबैले ध्यान दिन आबश्यक छ । ७२औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा कर्णालीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा भर्चुअल कार्यक्रम गरेको हो ।आयोगले प्रदेश स्तरीय भर्चुअल बैठकमा कर्णाली प्रदेशको बर्तमान अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख बुद्ध नारायण साहनीले प्रस्तुत कार्यपत्रमा अन्य प्रदेश भन्दा कर्णालीको मानव अधिकार आयोगको अवस्था कमजोर भएको पाइएको छ । उनले प्रस्तुत गरेको कर्यापत्रमा ४५ जनाले आत्म हत्या गरेका छन। त्यस्तै ५१.२ प्रतिशत गरिवी रहेको, छ कर्णाली प्रदेशमै बालसुधार गृह छैन ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा महिलाको सहभागितामा कमी, रहेको छ ।

भारतमा रोजगारी जानेको तथ्यांक नभएको,उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सामाजिक स्तर अन्य प्रदेश भन्दा कम भएको पाइएको छ ।आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गरिवी, सामाजिक कुरिति, कमजोर पूर्वाधार, स्रोत साधनको कमी, दरवन्दी अनुसारको पदपुर्ति नहुनु समस्या र चुनौति रहेको जानकारी गरिएको छ । त्यस्तै भर्चुअल कार्यक्रममा ईन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले यस बर्ष कर्णालीमा दुई सय ३४ घटनाबाट दुईसय ८३ जना पिडित भएको बताए । उनले भने केही संचार माध्यामहरु बन्द हुनुका साथै महिला, वालवालिका सम्बन्धीका घटना बढेको बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र कोभिड रोकथामका बिषयका जानकारी गराएका छन । आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकृत धनराज शाहीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले कोभिड १९को अबस्था कर्णाली सुधारात्मक भएको बताए । उनले भने सवैको सहयोगमा कर्णालीको मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ । यसै बिच ७२औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा १६ दिने लैङिक हिंसा बिरुदको अभियान कार्याक्रम समापन गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जिल्ला प्रशासन ,चन्दननाथ नगरिपालिका राजनितिकदल लगायतको सहभागीतामा दिप प्रज्वलन गरी लैङिक हिंसा बिरुदको अभियान समापान गरिएको हो ।