न्याय माग्न मुगुबाट जुम्ला पुग्नुपर्ने बाध्यताः यौन हिंसाको पीडा,जातीय विभेद र न्यायको खोजीमा भौँतारिँदै एक महिला


मुगु:लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि सुरु हुँदैछ। हरेक वर्ष महिला हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउने, पीडितलाई न्याय दिलाउने र हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिने यही समयमा मुगुकी एक महिलाको पीडाले भने न्याय प्राप्तिको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यौन हिंसाको आरोप, शारीरिक कुटपिट, गर्भपतन गराइएको दाबी, जातीय विभेद र धम्कीको सामना गरिरहेकी छायाँनाथ रारा नगरपालिकाकी २७ वर्षीया एक महिला न्यायको खोजीमा आफ्नै जिल्ला मुगुबाट छिमेकी जिल्ला जुम्ला पुग्न बाध्य भएकी छन्। मुगुमा आफ्नो पीडा सुन्ने, जाहेरी लेखिदिने र न्यायको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने व्यक्ति नै भेटिन उनले भनिन।
१३ वर्षको उमेरमै विवाह गरेकी ती महिलाको पारिवारिक जीवन सुरुका वर्षमा सामान्य रूपमा अघि बढेको थियो। उनका एक छोरा र एक छोरी छन्। सिलाइकटाइको काम गरेर आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा रहेकी उनको जीवनमा एक घटनापछि ठूलो उथलपुथल आएको उनको भनाइ छ।उनका अनुसार खेतमा गोडने काम सकेर साँझ घर फर्किने क्रममा उनीमाथि जबरजस्ती करणी भएको थियो। उनले मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका–७ पिना गाउँका विवाहित पुरुष ३३ वर्र्षका हरीजङ्ग शाहीले आफु माथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी छन्।
सो घटना पछि तत्कालै उजुरी दिन गएको तर सरकारी वकिल कार्यालयमा पुग्दो आइतबार आउन भन्दै घर फर्काइएको थियो। उनका अनुुसार २०८३ साल जेठ महिनाको गते हो । त्यसपछि न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा थप पीडा भोग्नुपरेको उनी बताउँछिन्।
न्याय खोज्दा परिवारसमेत गुमाएको पीडा
पीडित महिलाका अनुसार आफू यौन हिंसामा परेको घटनापछि श्रीमान्ले उनीसँग घरबार गर्न नसकिने भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। उनका दुई सन्तानलाई समेत आफूसँगै लगेपछि आफू एक्लो भएको उनको भनाइ छ।
मेरो घरबार मात्रै बिग्रिएन,मेरा छोराछोरी समेत मबाट छुटाइए। न्याय खोज्न हिँड्दा मैले परिवार र सन्तान दुवै गुमाउनुप¥यो,’उनले आफ्नो पीडा सुनाइन्।
उनले आफूमाथि पटक–पटक कुटपिट,जबरजस्ती करणीका घटना र जातीय आधारमा अपमानजनक शब्द प्रयोग एक पटक मात्रै होइन पटक ,पटक हुदै आएको बताएकी छन । उनले भनिन,तेती मात्रै होइन जवरस्ती करणी पछि पेटमा गर्भ रहेको थाहा पाएपछि कुटपिट गरेर गर्भपतन गराइएको उनको दाबी छ।

उनको भनाइमा, गर्भपतन पछि पनि आफूले शारीरिक तथा मानसिक हिंसा सहनुपरेको थियो। आफूले न्याय माग्न खोज्दा उल्टै धम्की र दबाबको सामना गर्नुपरेको उनले बताइन्।
जाहेरी दिन खोज्दा उल्टै बहुविवाहको मुद्दा
पीडित महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुमा आफुलाई फेरि पनी जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दरखास्त समेत लिएको देखिनछ । जाहेरीपछि आरोपितलाई पक्राउ गरिएको र पछि हिरासतमा राखिएको विवरण पनि उल्लेख छ। त्यसपछि विवाह गर्ने हेरचाह गर्ने आश्वासन दिएको उनको दाबी छ।
जाहेरीमा आरोपितले आफू र आफ्नो परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको, कुटपिट गरेको र घटनाबारे कसैलाई नभन्न दबाब दिएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ। तर पीडित महिलाको गुनासो यतिमै सीमित छैन। उनका अनुसार आरोपित पक्षले आफूसँग विवाह गर्ने आश्वासन दिएर नजिक राखेको र पछि अदालतमा बयान दिने क्रममा आफूलाई आफ्नो भनाइबाट पछि हट्न दबाब दिइएको थियो। उनले अदालतमा प्रतिकूल बयान दिन लगाइएको दाबीसमेत गरेकी छन्। यसअघि जिल्ला अदालतबाट र उच्च अदालतबाट आरोपितले सफाइ पाएको उनको भनाइ छ।
यस पटक उनी न्याय माग्न प्रहरी तथा कानुनी निकायमा पुग्दा उल्टै आफूविरुद्ध बहुविवाहको मुद्दा अघि बढाइएको बताउँछिन्। ‘ममाथि पटक–पटक कुटपिट र जबरजस्ती करणी हुँदा न्याय माग्न प्रहरीकहाँ गएँ। तर उल्टै पुराना फोटो जुटाएर बहुविवाहको मुद्दा लगाइयो। पीडित भएर न्याय माग्न जाँदा म आफैँ मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भनिन्।
म्यासेजमै जातीय विभेद र धम्कीका शब्द
पीडित महिलाले आफू माथि जातीय आधारमा अपमान गरिएको र धम्की दिइएको भन्दै केही म्यासेज समेत उपलब्ध गराएकी छन्। प्राप्त म्यासेजमा ‘डुम’, ‘डुमिनी’ डुम मारेको कुनै केश लाग्दैन जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको देखिन्छ।
एउटा म्यासेजमा ‘जा मुद्दा गर भालु डुमिनी, डिएसपी तेरो बाउ हो’ लगायतका शब्द प्रयोग गरिएको छ। अर्को म्यासेजमा मुद्दा जित्न सक्ने, पैसा खर्च गरेर पनि जित्ने र प्रहरी तथा सरकारी वकिललाई समेत चुनौती दिने आशयका शब्द छन्।
यी म्यासेजले पीडितले लगाएको जातीय विभेद र धम्कीको आरोपलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखाउँछन्। यद्यपि म्यासेजको प्रामाणिकता, पठाउने व्यक्तिको पहिचान र घटनासँगको सम्बन्ध सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ। उनले मुगाली केटो नामको समाजिक संञ्जाल प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

मुगुमा वकिल नपाएपछि जुम्लाको सहारा
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के छ भने पीडित महिला आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग खोज्न मुगुका कानुन व्यवसायी तथा पत्रकारसमक्ष पुग्दा सहयोग नपाएको बताउँछिन्। जाहेरी लेखिदिने वकिल समेत नपाएपछि उनी छिमेकी जिल्ला जुम्ला स्थित महिला जागरणको कार्यालय पुगेकी हुन्।
आफ्नै जिल्लामा न्यायको ढोका ढकढक्याउँदा सहयोग नपाएर अर्को जिल्लामा पुग्नुपर्ने अवस्थाले मुगुका कानुन व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रशासन तथा स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।
कानुनी सहायता पाउनु पीडितको अधिकार हो। यौन हिंसाजस्तो संवेदनशील घटनामा पीडितलाई जाहेरी लेख्न, प्रमाण सुरक्षित राख्न, कानुनी प्रक्रिया बुझ्न र आवश्यक संरक्षण प्राप्त गर्न सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो। तर पीडितले आफ्नो जिल्लामै यस्तो आधारभूत सहयोग नपाएको गुनासो गर्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो।
प्रहरी भन्छ, पीडितले जाहेरी ल्याए अनुसन्धान गर्न तयार छौँ
यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविराज थपलियाले पीडितलाई यसअघि पनि प्रहरीले सहयोग गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने छैन ।उनले पीडितले जाहेरी लिएर आएमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी तयार रहेको उनले बताए।
पीडितले जाहेरी ल्याएको खण्डमा हामी तयार छौँ। कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यहीअनुसार प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै कसुर बाँकी राख्दैन,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक थपलियाले भने।
तर पीडितको भनाइ भने फरक छ। उनले आफूलाई न्यायको प्रक्रियामा अघि बढाउन आवश्यक सहयोग कुनै पनि व्यक्तिबाट नपाएको गुनासो गरेकी छन्।
१६ दिने अभियानको संघारमा मुगुका सरोकारवालालाई प्रश्न
नोभेम्बर २५ अर्थात लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। सरकारी कार्यालयदेखि नागरिक समाजसम्म विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुन्छन्। महिला अधिकार, न्याय र समानताको पक्षमा आवाज उठाइन्छ। तर मुगुकी यी महिलाको प्रश्न छ– हिंसामा परेका महिलाले आफ्नै जिल्लामा न्यायको प्रक्रिया सहज रुपमा सहयोग नपाए अभियानका कार्यक्रमले कस्तो अर्थ राख्छन ।

एउटी पीडित महिला जाहेरी लेख्न वकिल खोज्दै अर्को जिल्ला पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइन। यो न्यायमा पहुँच, कानुनी सहायता, पीडित संरक्षण र संस्थागत जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
पीडितको आरोप सत्य हो वा होइन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट तय हुने नै छ । तर आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु, पीडितलाई कानुनी सहायता उपलब्ध हुनु र उजुरी दिन पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
मुगुका सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, स्थानीय सरकार, महिला तथा बालबालिका शाखा, कानुन व्यवसायी र महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।

पीडितलाई जाहेरी लेख्न सहयोग गर्ने व्यक्ति किन भेटिएनन ? उनले बहुविवाहको मुद्दा खेप्नुपरेको अवस्थाको कानुनी आधार के हो? जातीय विभेद र धम्कीका म्यासेजबारे अनुसन्धान भएको छ कि छैन? गर्भपतन गराइएको उनको दाबीको छानबिन कसले गरिरहेको छ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उनलाई अहिले सुरक्षित र सहज रूपमा न्यायको प्रक्रियामा सहभागी गराउने जिम्मेवारी कसले लिने? यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ।
अभियानको नारा होइन, पीडितले न्याय पाउने वातावरण चाहिन्छ। महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान केवल औपचारिक कार्यक्रम, भाषण र नारामा सीमित हुनु हुँदैन। हिंसामा परेका महिलाले उजुरी दिन सक्ने, कानुनी सहायता पाउने, सुरक्षा प्राप्त गर्ने र निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै अभियानको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ।
मुगुकी ती महिलाले न्याय माग्दै जुम्ला पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले हुन्छ? आफ्नै जिल्लामा न्याय खोज्ने वातावरण कहिले बन्छ? र पीडितको आवाज सुन्नुपर्ने निकायहरू कहिले जवाफदेही बन्छन्?
यो प्रश्न एउटी महिलाको मात्रै होइन, मुगुका सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र राज्यको न्याय प्रणालीसँग जोडिएको साझा प्रश्न हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण
यस घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालय शाखा जुम्लाको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगकी कार्यालय प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यले पीडितको न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्।
उनका अनुसार हिंसामा परेका व्यक्तिले न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु र उनीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।‘पीडितलाई न्याय र सुरक्षा दिई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको दायित्व हो। यस विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कार्यालय प्रमुख आचार्यले भनिन्।
पीडित महिला न्यायको खोजीमा आफ्नै जिल्ला छाडेर छिमेकी जिल्ला पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको भन्दै यस घटनाले पीडितको न्यायमा पहुँच, सुरक्षा र राज्यका निकायहरूको जवाफदेहिता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

 

सम्बन्धित समाचार