रैथाने बाली उत्पादनको बढ्दो लहर

मुगु:  शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरूले पछिल्लो समय गाउँका परम्परागत खानेकुराप्रति बढ्दो रुचि देखाउन थालेका छन् । यसले विभिन्न जिल्लामा उत्पादन हुने रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ । काठमाडौंसहित देशका ठूला सहरहरूमा रैथाने अन्नबालीको माग बढ्दै गएको छ, जसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा पनि देखिन थालेको छ ।

परम्परागत रूपमा घरायसी प्रयोजनमा सीमित रहेका रैथाने अन्नबालीहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा बजारमा पुग्न थालेका छन् । यसले कृषकहरूको आम्दानी बढाउनुका साथै लोपोन्मुख अन्नबालीको संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ ।

विशेषगरी मुगु जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै करोडौं रुपैयाँ बराबरको रैथाने अन्नबालीको कारोबार भएको छ । सडक सञ्जालको विस्तार, बजार पहुँचमा सुधार तथा सरकारी निकायबाट उपलब्ध ढुवानी अनुदानका कारण गाउँमा थन्किएका चिनो, कागुनो, फापर, कोदो, जौ, उवा, जुम्ली मार्सी धान, लट्टे (मार्से) तथा स्थानीय सिमी जस्ता बालीहरू बजारसम्म पुग्न थालेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बाली संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि केही नीतिगत निर्णयहरू गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले जैविक कृषिको आधार तय गर्दै रैथाने बाली संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने ९ प्रकारका रैथाने बालीलाई प्रदेश सरकारले औपचारिक रूपमा सूचीकृत गरेको छ ।

तर नीति बने पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषकहरूको गुनासो छ । सोरु–१ का कृषक डिल्ली मल्लका अनुसार विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ रैथाने खेतीका नाममा खर्च गरे पनि कृषकलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री ज्ञान नदिएकाले खेती अझै परम्परागत शैलीमै सीमित रहेको छ ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा अवस्था केही बदलिएको छ । सडक सञ्जाल गाउँसम्म पुगेपछि व्यापारीहरू आफैं घर–घरमा पुगेर रैथाने अन्न खरिद गर्न थालेका छन् । सोरु–१ की दत्तुरुपा मल्ल भन्छिन्, “पहिले रैथाने बाली घरखर्च चलाउनका लागि मात्रै थियो, अहिले यही मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । बालबच्चा पढाउन सजिलो भएको छ । आम्दानी राम्रो भएपछि खेतीको क्षेत्रफल पनि बढाएका छौं ।”

हाल मुगुमा करिब १०–१५ जना व्यापारीहरूले रैथाने अन्नको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । तीमध्ये प्रत्येक व्यापारीले वार्षिक ४० देखि ६५ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने गरेको व्यापारी विष्णु रेखी उपाध्याय बताउँछिन् । तर बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

कृषक र व्यापारीहरूले सरकारबाट अझ व्यवस्थित ढुवानी सुविधा, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा तथा तालिम कार्यक्रम आवश्यक रहेको माग गरेका छन् । हाल जिल्लामा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, मुगुले मात्रै ढुवानी खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । अन्य निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको व्यापारी टोपबहादुर शाहीको आरोप छ ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई, मुगुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ढुवानी अनुदानका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, जसअन्तर्गत ९ जनाले सहयोग प्राप्त गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार २७ मेट्रिक टन सिमी जिल्लाबाहिर पठाउँदा ४९ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँको कारोबार भएको छ । साथै चिनो, कागुनो, फापर, कोदो र भटमास गरी ६३ मेट्रिक टनभन्दा बढी अन्न बाहिरिँदा ७१ लाख १५ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यसरी अभिलेखमा मात्रै १ करोड २० लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार देखिएको छ ।

कार्यालय प्रमुख तेजविक्रम मल्लका अनुसार अभिलेखबाहेक अन्य माध्यमबाट पनि ठूलो परिमाणमा रैथाने अन्न बाहिरिने भएकाले कुल कारोबार २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रांगारिक कृषि ऐन, २०७६ ले रैथाने बालीका लागि छुट्टै लोगो, संरक्षण र आधुनिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि ती नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिएका नीति तथा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै रैथाने अन्नबालीको उत्पादन, संरक्षण र बजारीकरणका लागि थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।