जुम्लामा एकीकृत सरकारी भवनबाट सेवा सुचारु, वार्षिक झण्डै ३० लाख रुपैयाँ भाडा बचत हुने
जुम्ला :जुम्लामा सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयले निर्माण गरेको एकीकृत सरकारी भवनबाट विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले सेवा सुचारु गरेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएको उक्त भवनमा हाल पाँचवटा सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।
एकीकृत भवनको पाँचौँ र चौथो तलामा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, तेस्रो तलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, दोस्रो तलामा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र पहिलो तलामा निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा आएका हुन् ।
त्यस्तै सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालयका अनुसार जुम्लामा निर्माण गरिएको एकीकृत भवनको लागत अनुमान (स्टिमेट) ८ करोड ५७ लाख २९ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको थियो । उक्त भवन निर्माणको ठेक्का भने ६ करोड ४० लाख ९९ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात् ५ करोड ५८ लाख ६८ हजार ९ सय ७६ दशमलव ४५ पैसा भुक्तानी गरिएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
उनका अनुसार भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि जिल्ला प्रशासनको निर्णय अनुसार तोकिएका कार्यालयहरूले एकीकृत भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । चारवटा कार्यालय सरकारी भवनमा सरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार कम भएको छ भने सेवाग्राहीलाई पनि सेवा लिन सहज भएको छ उनले भने ।
त्यस्तै यसअघि उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्ला पनि भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कार्यालय प्रमुख मन्दिरनाथ योगीका अनुसार उक्त कार्यालयले मासिक ३३ हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्नु पर्ने अवस्था थियो। आफ्नै भवनमा सरेपछि वार्षिक करिब पाँच लाख रुपैयाँ राज्यको खर्च बचत भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय जुम्लाले पनि यसअघि मासिक ४० हजार रुपैयाँ घरभाडा तिर्दै आएको निमित्त कार्यालय प्रमुख बस्तराज रजाैरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ भवन भएकाले सुरुवाती चरणमा खानेपानी र विद्युतको केही समस्या भए पनि एकीकृत भवनमा कार्यालय सरेपछि वार्षिक पाँचदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म सरकारी बजेट बचत हुने भएकाे छ ।
उनका अनुसार हाल एकीकृत भवनमा सञ्चालनमा रहेका चारवटा कार्यालयबाट मात्रै वार्षिक झण्डै ३० लाख रुपैयाँ बराबरको घरभाडा खर्च बचत भइरहेको छ ।
यसैबीच जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले एकीकृत भवन निर्माण सम्बन्धी निर्णय २०७५ साल असार ३ गते सरोकारवालाको बैठकबाट गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो बैठकले यातायात कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय गरी पाँचवटा कार्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।उनले मालपोत कार्यालयका लागि भवन बनाइएको भन्ने चर्चा अनावश्यक र तथ्यहीन भएको बताए । एकीकृत भवनमा पहिले नै तोकिएकै कार्यालयहरू मात्रै सरेका हुन।आचार्यले स्पष्ट पार्दै भने,जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको आफ्नै भवन भएकाले त्यहाँ सर्न नचाहेपछि, जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार सो स्थानमा हाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्ला सञ्चालन गरिएको हो।भवन निर्माण भइसकेपछि पनि कार्यालयहरू भाडामै राख्नु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताए। त्यसैले जिल्ला प्रशासनको पहलमा सरोकारवालाको बैठक बसेर कार्यालयहरूलाई एकीकृत भवनमा सार्ने निर्णय गरिएको हो । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय जुम्लाले भवन सम्पन्न भईसके पछि प्रशासनमा निर्णय गरि तोकिएका सरकारी कार्यालयहरूलाई सेवा सञ्चालनमा आएकाे जनाइएको छ ।याे भवनबाट सेवा सुचारु गरेपछि जनताले कर तिरेर बुझाएको रकमको सदुपयोग भएको यहाका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
