जुम्ला विद्युतमा कार्यरत्त कर्मचारी पारिश्रामिक नपाउदा बिरोधमा

दिलमाया शाही
नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला शाखामा कायरत कर्मचारी पारिश्रामिक नपाएपछि भन्दै आन्दोलित बनेका छन । साना जलविद्युत आयोजना र विद्युत प्राधिकरण जुम्लाले पारिश्रामिक नदिएको भन्दै उनिहरु आन्दोलित बनेका हुन । २०६४ सालदेखि साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित घुघुत्ति जलविद्युत जेठ तेस्रो सातादेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा जुम्लामार्फत सञ्चालित छ ।
साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिले असोज २०७६ देखि १७ जेठ २ ०७७ सम्मको पारिश्रामिक नदिएको र १८ जेठदेखि असोजसम्मको विद्युत प्राधिकरणले नियुक्ति र पारिश्रामिक उपलव्ध नगराएको विद्युत कर्मचारी हकहित तर्दथ समिति जुम्लाका अध्यक्ष मदनकुमार महतले बताए । उनले भने दुवै कार्यालयले कर्मचारीलाई कोभिडको बेलासमेत रातदिन खटायो तर पारिश्रामिक दिएको छैन । यति बेला सम्म कमएचारीले कसरी खाए होलान र काममा जोताउन सक्यौ भन्ने कुरा सोचेको छैन ।

कोभिडको बेलामा काम गर्ने सिलसिलामा धेरै कर्मचारी संक्रमित पनि भएका थिए । ज्यूज्यान धरापमा राखेर उज्यालो दिनकै लागि महामारीको अत्तोपत्तो नगरी खटिएका कर्मचारीको भोको पेटमा काम गर्नु परेको दुखेसो छ । वडा दशै जस्तो चाँडपर्व पनि नजिकिन थाल्यो तर कर्मचारीका विषयमा दुवै कार्यालय बेखबर छन् ।उनिहरुले साना जलविद्युत उपभोक्ता समिति र विद्युत प्राधिकरण जुम्लालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै तीन दिनसम्म समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् । कर्मचारीको समस्यालाई बेवास्था गरिएको खण्डमा असोज ३० गतेदेखि विजुली बन्द गर्ने समेत उनिहरुले चेतवानी दिएका छन् ।तत्कालिन साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर बुढ्थापाका अनुसार अहिले समितिको खातामा रकम नभएको कर्मचारीको बाँकी तलब उपलव्ध गराउन नसकिएको हो ।

विद्युत गृहमा नयाँ मेसिन जडान गर्ने क्रममा समितिको ४५ लाख रुपैया खर्च भयो । नयाँ मेसिन जडानका लागि भारतीय सहयोग दुई करोड ६३ लाख पाप्त भयो तर तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियरले तीन करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि समितिको ४५ लाख खर्च हुन पुगेको हो ।यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गौरब पाण्डेले भने लामो समयदेखि पारिश्रामिक नपाएपछि कर्मचारीलाई समस्या भएकै छ । यसमा कार्यालयको तर्फबाट प्राधिकरणको पदेश कार्यालय देखि संघीय कार्यालयसम्म रिपोटिङ भएको छ । तथापी कोडिभ र प्राधिकरणको निर्देशक परिर्वतन भएपछि काममा ढिला भएको हो । उनले भने अहिले फाईल अर्थ निर्देशनालयमा रोकिएको छ । फेरि आजको ध्यानाकर्षण पत्र संलग्न गरी प्रदेश र संघीय कार्यालयमा पुन ः जानकारीका लागि पठाएको छ ।