धर्मरायो गठबन्धन : ठूला दलबीच किचलो, साना बाहिरिने मुडमा

 

नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना नपुग्दै सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ। सत्ता साझेदार दलहरुबीच बढ्दो किचलो, अविश्वास र आन्तरिक खिचातानीका कारण गठबन्धन विघटनको संघारमा पुगेको देखिएको हो।

गत पुस १० गते सात दलीय गठबन्धनको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई नेकपा एमालेका ७९, नेकपा माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २०, राप्रपाका १४, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १२, जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का चार र स्वतन्त्र तीन जना गरी १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।

यीमध्ये अहिले रास्वपाका रवि लामिछाने र नाउपाका अरुणकुमार चौधरीको सांसद पद रिक्त छ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेसँगै गठबन्धनभित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनः नागरिकता लिएर गृहमा फर्किन चाहेका लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल फर्काउने इच्छा नदेखाएपछि गठबन्धन भत्किने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको छ।

पार्टीभित्र परराष्ट्र, अर्थ, गृहलगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय अन्य दललाई दिन हुने आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्री गृह नछोड्ने अडानमा छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्णपाठ आईनसकेको, दोहोरो नागरिकता र पोसपोर्टका विषयमा अनुसन्धान चलिरहेकाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने बताउँछन्।

‘रविजीलाई तत्कालै गृह दिन सकिँदैन। सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक गरेको छैन। उहाँको दोहोरो नागरिकता र पासपोर्टको विषय टुंगो लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता रद्द गरसिकेकाले पुनः मन्त्री बनाउँदा उहाँ र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिमाथि मानहानीको मुद्दा लाग्छ । त्यसकारण पहिले उहाँको अदालती प्रक्रिया टुंगो लाग्नुपर्छ। गृहमन्त्रालयका कारण गठबन्धन भत्किँदैन,’ उनले भने।

महासचिव गुरुङले सभापति लामिछाने बाहेकलाई पनि उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने बताए।

‘हामीले पार्टीको सभापतिको हैसियतमा रविलाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हो। रवि बाहेकको व्यक्तिलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन। पार्टीको सभापति बाहेकको तल्लो तहको व्यक्ति गृहका लागि योग्य हुँदैन,’ उनले भने।

माओवादी केन्द्रका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणी पोखरेलले रास्वपाले उठाएको विषयमा सहमति गर्न नसकिने बताए। उनले रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिए पनि फरक नपर्ने बताए।

‘रवि लामिछानेलाई गृह नदिएर गठबन्धन भत्किन्छ भने ठिकै छ। तर, अदालतले नै अवैध ठहर गरिसकेको व्यक्तिलाई गृहमा ल्याएर राखिँदैन। गृहबाहेकमा सहमति हुन्छ भने ठिकै छ। नत्र गठबन्धन लामो समय जान सक्दैन,’ नेता पोखरेलले भने।

उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रास्वपासँग पार्टी एकता गर्नका लागि रविलाई बोकेर हिँडिरहेको आरोपसमेत लगाए।

प्रतिनिधिसभामा ७९ सिट रहेको नेकपा एमाले हाल १९ सिट रहेको रास्वपासँग एकता गरेर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बनाउने खेलमा अध्यक्ष ओली लागेको उनको आरोप छ।

‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रास्वपासँग एकता गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनाएर संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार गठन गर्न रविलाई बोक्नुभएको छ,’ नेता पोखरेलले भने।

रविको पक्षमा एमाले

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा छ। लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन अदालतको पूर्णपाठ नचाहिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क छ।

बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘किन चाहियो पूर्णपाठ? कण्ठ पार्ने हो र?’

उनले आफू र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच यस विषयमा सहमति रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले गृहमन्त्रालय पाउँदा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय पनि सोही पार्टीको जिम्मा रहने  बताए।

एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल पूर्वसहमतिअनुसार रास्वपालाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘रविजीलाई गठबन्धनले गृह दिएको होइन। त्यो रास्वपाको भागमा परेको मन्त्रालय हो। पूर्वसहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले रास्वपालाई गृहमन्त्रालय दिनुपर्छ,’ उनले भने।

सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद शीर्ष नेताहरु बसेर टुंगो लगाउने उल्लेख गर्दै नेता रिजालले गठबन्धन भत्काउन लागि परेको नेपाली कांग्रेसको योजना सफल नहुने दाबी गरे।

‘अहिलेको गठबन्धन कायम रहन्छ। शीर्ष नेताहरु बसेर मन्त्रालयको विवाद टुंगो लाग्छ। गठबन्धनका नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकार अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस गठबन्धन भत्काउन लागि परेको छ। त्यो सफल हुँदैन,’ उनले भने।

रास्वपासँगको पार्टी एकताका लागि एमाले अध्यक्ष ओली लामिछाने बोकेर हिँडिरहनु भएको छ नि? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘रास्वपासँगको एकताको सम्भावना छैन। किनभने उहाँ र हामीबीच विचारको भिन्नता छ। चुनावमा पनि रविजीहरू हाम्रा उम्मेदवार हराउन सक्रिय भएर लाग्नुभएको थियो।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री डा धवलशम्शेर राणा गठबन्धन टिकाउने र भत्काउने हात एमाले अध्यक्ष अ‍ोली र प्रधानमन्त्री पचण्डसँग रहेको बताउँछन्। आफूहरु गठबन्धनको पक्षमा भएपनि दुई जना नेता (ओली र प्रचण्ड)को हातमा रहेकाले यसै भन्न नसकिने उनको तर्क छ।

‘यो गठबन्धन कायम छ । कायमै रहनुपर्छ भन्ने छ। समीकरण परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरुको हो। यसको मुख्य खेलाडी एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुन्। हामी सत्ता साझेदारीमा छौं,’ महामन्त्री राणाले भने, ‘यो गठबन्धन टिकाउनेमा छौं। उहाँहरु दुईजना बीचमा सहमति भयो भने सत्ता समीकरण टिक्छ। सहमति भएन र माओवादीले कांग्रेससँग जाने निर्णय गर्यो भने राप्रपाले के गर्न सक्छ र?’

उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सत्ता समीकरण फेरबदल हुनसक्नेसमेत बताए।

‘राष्ट्रपतिको चुनावसम्म गाह्रो छ। चुनावपछि सरकार स्थीर हुन्छ। चुनावसम्म समीकरण फेरिन सक्छ। तर, राप्रपा यो गठबन्धनसँग कटिबद्ध छौं,’ उनले भने।

गृह नछोड्ने रास्वपाको अडान 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। गृह मन्त्रालयबारे आफ्नो दाबी नछोडेको रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भोलिसम्मको समय दिएको हो।

बिहीबार पार्टी कार्यालय बसुन्धारामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दिनको लागि समय दिन आग्रह गरेपछि तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने नर्णय गरेको पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाम्रा अध्यक्षलाई बैठक चलिरहेका बेला फोन गरेर ३ दिनको समय माग्नुभएको छ, त्यसैले हामीले अहिले उहाँहरु के गर्नुहुन्छ २ दिन भित्र भन्ने हेर्नेछौँ। २ दिनमा पनि केही गर्नु भएन भने हामी फेरि पार्टीको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्छौं,’ उनले भने।

रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्कीले आफूहरुले सरकारबाट बाहिरिने कुरा नगरेकाले गठबन्धनभित्रको विवाद भोलिसम्म टुंगो लाग्ने बताइन्। उनले ओली र प्रचण्डले दुई दिनको समय माग गरेकाले आफूहरुले समय दिएको बताइन्।

‘हामीले सरकारबाट निस्किन्छौं भनेको छैन। रास्वपाले आफ्नो भागमा पाएको मन्त्रालय दिनुपर्छ नि ! पार्टीमा भएको समझदारीमा गरेकाले व्यक्तिभन्दा पनि पार्टीले पाउनुपर्छ। उहाँ(ओली र प्रचण्ड) हरुले दुई दिनको समय माग्नुभएकाले हामीले दिएका हौं। दुई दिनभित्र निर्णय नदिए विचार गर्छौं,’ डा. कार्कीले भनिन्।

भड्किँदै जसपा–नागरिक उन्मुक्ति

जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका मन्त्रीहरुले संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्तिहरु दिइरहे समर्थन फिर्ता लिएर सडकमा जाने चेतावनी दिए।

बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित पार्टीको जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले भने, ‘यदि संघीयता र समावेशीताविरुद्ध सत्ताधारी दल र मन्त्रीहरू लागिरहे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर जसपा सडक संघर्षमा उत्रिन्छ।’

जसपा प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले सरकारले आफ्ना मागहरु वेवास्ता गरेकाले दबाब दिएको बताए। शक्ति भागबन्डा गर्दा आफूहरुलाई उपेक्षा गरिएको बताउँदै उनले सरकारका मन्त्रीहरूले आफुहरुले लडेर ल्याएको व्यवस्थाविरुद्ध जथाभावी बोल्दै हिँडेको बताए।

‘शक्तिको भागबन्डा देखि नै हामीलाई बाइपास गरिँदै आइएको छ। हाम्रा मागहरुबारे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ। ती मागहरु पूरा गराउन हामीले दबाब दिइरहेका छौं,’ उनले भने।

जसपाभित्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा दुई धार देखा परेको छ। अध्यक्ष यादव समूह सरकारले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेकाले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा छ भने अशोक राई समूह तत्कालै समर्थन फिर्ता लिन नहुने पक्षमा छ।

आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेसँगै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेकी छन्।

फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेका चौधरी बाँकेमा बिहीबार पक्राउ परिसकेका छन्। आफ्ना सांसद पक्राउ परेसँगै अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘अपराधी थारूहरूलाई मात्र देख्ने सरकार तिमीलाई हाम्रो समर्थन चाहिँदैन रहेछ।’

नाउपाले केन्द्रमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गरेको छ। यद्यपि, सरकारमा सहभागी भने भएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाको निर्णायक मत रहेको छ। उसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने भनेपछि मुख्यमन्त्रीले तीन साता वितिसक्दा पनि प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने आँट गरेका छैनन्।

पक्राउ परेका चौधरी संसदीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेर कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। उनलाई ट्याक्टर जलाएको सरकारीवादी फौजदारी मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलाले करिब १० वर्ष पहिले ६ महिना कैद तोकेको थियो।

तर, अदालतको उक्त फैसलाअनुसार उनले कैद सजाय भुक्तान नगरी फरार बनेका थिए। त्यसपछि उनी चुनाव लडेर अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका हुन्। थाहा खवरबाट सभार

सम्बन्धित समाचार