सूचनाको हक ,कार्यन्वयन गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो : सचिब सारु

जुम्ला ः कुनैपनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संबैधानीक अधिकार समेत मनिएको छ । तर, व्यवहारमा नागरिकले यो हक प्राप्त गर्न विभिन्न चुनौती झेल्न परिरहेको छ । जबसम्म जनताले जान्न पाउने वा थाहा पाउने हक सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि समाज वा देश वास्तविक रूपमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच बृद्धि हुनु अपरिहार्य रहेको  कर्णली प्रदेश मुख्य मन्त्री कार्यलयका सचिब आनन्द सारुले बताए ।उनले भने,‘कानुनी रुपमा मात्रै सूचनाको हकको प्रत्याभुतिले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सार्थकता पुष्टि हुने भएकाले भौतिक रुपमा समेत त्यस्ता सूचनामा नागरिकको पहुँच पुग्नु पर्ने बताए । सचिब सारुले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुति दिलाउन राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चितता गरेका सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वायन गर्न जुम्लाका सबैसुचना अधिकारीलाई निर्देशन गरे । उनले भने,“सार्वजनिक निकाय वा व्यक्तिले कानुन मिचेर गरिएका अविवेकी निणर्य सच्याउन र विकास निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकले ठुलो मद्दत गर्ने गरेको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
नेपालमा सूचनाको हकलाई पहिलोपटक २०४७ को सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवहारिक तथा कानुनीरुपमा प्रयोगमा ल्याउन निकै समय लाग्यो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कानुनहरु बन्न नसकेर पनि यसको कार्यन्वायन हुन सकेको थिएन । कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका उपसचिब केशव उपाध्यायले भने,सूचनाको हकलाई प्रयोगमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो त्यसयता सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु विस्तारै वाहिर आउन थालेको बताए । उनले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर बाहिर ल्याइएका सूचनाबाटै ठुलठुला भ्रष्टाचाका घटनाहरु सार्वजनिक भएको दाबी गरे ।उनले भने,‘सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएका सबै सार्वजनिक महत्वको काम कारबाही र तत्सम्बन्धीे गरिएका महत्वपूणर् निणर्य वा कुनै सामग्रीेको लिखित वा मौखिक जानकारी लाई सूचनाकारुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको मौलिक हक अन्र्तगत राखिएको उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुनले बर्जित गरेका गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेकका सुचना सबै नागरिकले पाउनु पर्ने उपसचिब उपाध्यायले उल्लेख गरे ।
कार्यन्वायनको अवस्था
जुम्लाको सन्दर्भमा केही सूचनाबाहेक महत्वपूर्ण सूचनाहरु कार्यालयले सार्वजनिक गर्दैनन् । अहिले पनि सूचना लुकाउनेहरुको जमात निकै देखिन्छ । सूचना सार्वजनिकीकरण गर्दा आफ्नो कर्तुत बाहिर आउने त्रास प्राय सबै कार्यालयलाई हुने गरेको देखिन्छ । अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना समेत सार्वजनीक नहुँदा आम नागरिक सूचनाको अधिकारबाट बञ्चित रहनुपरेको छ । जुम्लाका कतिपय स्थानीय तहले सार्वजानि सुनुवाई समेत गरेको पान्दैन । जस उदारण हो चन्दननाथ नगरपालिकाले एक पटक बाहेक यस यता सार्वजानिक सुनुवाइ समेत गरेको छैन ।

नागरिकलाई सूचनाको हक सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान छैन
नागरिकलाई सूचनाको हक र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान नहुँदा कतिपय सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको निवेदन दर्ता नै नगरी राख्ने र पछि आलटाल गरेर लामो समयसम्म सूचना नदिइ समय गुजार्ने गरेका छन् । विशेषगरी पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारको काम कारबाही एवं उनिहरुको शुसाशनका विषयमा नागरिकले चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

प्रतिपक्ष बेन्च विहिन अवस्थामा चलेका सबै स्थानीय तहलाई खवरदारी गर्ने निकाय नहुँदा उनिहमा मनोमालिन्यको भाव देखिन्छ ।यसलाई खवरदारी गर्ने एउटै उपाय आम नागरिकले निरन्तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सबै गतिविधिका सूचना माग गर्नु नै हो ।

तर नागरिकस्तरमा सूचना माग गर्ने तरिका र यसको प्रभावकारिताका विषयमा ज्ञान नहुँदा सूचनाको हकको प्रयोग हुन सकेको देखिदैन् । अर्कोतिर स्थानीय तहले करार सेवामा राखेका कर्मचारीलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी दिइदा सूचना अधिकारीलाई सूचना के हो र सूचना किन दिने भन्ने थाहा हुँदैन् । आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी र कुन अनुपातमा खर्च भयो ? त्यसबाट कस्तो परिणाम निस्कियो ? सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीलाई सुम्पिएको अभिभारा पूरा भयो कि भएन ? भनेर प्रश्न गर्न पाउनु पनि सूचनाको हक हो । तर यो प्रश्न गर्ने हिम्मत दुर्गमका नागरिकले गर्नै सक्दैनन् ।
कसका लागि सूचनाको हक
सूचना पाउनु नागरिकको संबैधानीक अधिकार भएकाले सूचनाको हक प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त अधिकार हो । धेरैले भन्ने गर्छन सूचना पत्रकारलाई चाहिने हुँदा यो अधिकार पनि पत्रकारहरुका लागि हो । तर त्यसो होइन । सूचनाको हक पत्रकाहरु मात्र नभई आम व्यक्ति तथा नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो ।यही अधिकारलाई प्रयोग गरेर सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी, अनुचित र कानुन विपरीतका कार्यविरुद्ध सामूहिक विरोध वा प्रतिरोध गर्न सकिन्छ । सम्बन्धीत निकायका पदाधिकारीहरलाई खवरदारी गरिन्छ र सच्चिने मौका प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाट कानुन मिचेर गरिएका निणर्य सच्याउन र विकास निर्माणका कार्यलाई गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्छ ।

जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजया कुमारी प्रसाइले सूचनाको हकको सही र विवेकसम्मत प्रयोग हुदै जानु पर्ने बताइन । उनले सूचना लिने र दिने दुबै पक्षले सूचनाको हकलाई सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा लिएर यसको प्रयोगलाई सरल बनाउनु पर्ने बताइन ।उनले भनिन,‘सङ्घीय शासन प्रणालीमा सूचनाको हक महत्वपूर्ण छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, नागरिकप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु आग्रह गरिन ।

सूचनाको हकलाई प्रशासन सुधारको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न राज्य र व्यक्ति तथा नागरिक दुवै पक्ष उत्तिकै सक्रिय र चलायमान हुन आवश्यक छ । कुनै एक पक्षको सक्रियताले मात्र यो हक पूणर् कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यसलाई अझ गतिशील बनाउँदै यसको प्रभावकारिता देखाउन नागरिक सचेत, सक्षम र चेतनशील हुन आवश्यक छ ।

त्यस्तै संबैधानीक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनीक महत्वका सूचनाहरु प्राप्त गर्नु पर्ने कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सुचना अधिकारी संग सुचनाको कह कार्यन्वयनको तथा गुनासो ब्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायि, पारदर्शी खुलापन,सुशासित र जिम्मेवार बनाउन सुचनाको हक कायन्वय गर्नु पर्छ भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिब राज कुमार श्रेष्ठको नेतित्वको एक टोली जुम्ला पुगेको हो ।