जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको नवौँ जिल्ला सभा:विकास निर्माणमा समन्वय र सुशासनमा जोड दिने

जुम्ला : जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको नवौँ जिल्ला सभाको उद्धघाटन सात्र सकिएको छ । सभामा जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा सरोकारवालाहरूले समन्वय, सुशासन, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका विषयमा धारणा राखेका छन्।त्यस्तै जिल्ला सभाका सभाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य ले संघीयता कार्यान्वयनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरणलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको बताए। उनले जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल आएपछि प्रशासनिक सेवामा सुधार आएको र हालै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डीएसपी चिरञ्जीवी दाहाल आएपछि लागूऔषध नियन्त्रणमा सक्रियता बढेको बताए। आचार्यले गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवा उत्खनन नियन्त्रणका लागि विगतदेखि प्रयास भइरहेको र अहिले प्रशासनले थप कडाइ गरेको जानकारी दिए। उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय स्थापना भएपछि सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक काम भएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सामाजिक समावेशीताका क्षेत्रमा थप काम गर्न आग्रह गरे। उनले संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज भएपछि धौलिगाड खानेपानी आयोजना प्रभावित भएको बताए। जिल्ला सभामा स्थानीय तहबाट आएका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै जुम्लाका अधुरा विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन सबै पक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे।

त्यस्तै निवर्तमान सांसद तथा पूर्वमेयर कान्तिका सेजुवाल ले जिल्ला सभाको मूल उद्देश्य साझा विकास भएको बताइन्। उनले जिल्ला सभाले विकास सम्बन्धी नीति तथा दस्तावेज तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्ने उल्लेख गरिन्। उनले विकासमा नयाँ सोच र सिद्धान्त आवश्यक रहेको भन्दै जुम्लालाई सुन्दर र समृद्ध बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखिन्। हामीले गरेका निर्णय आफैं कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ,” उनले भनिन्।

सेजुवालले सीमित स्रोतसाधन, उद्योगधन्दाको अभाव तथा प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उत्खननले समस्या निम्त्याएको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा विकृति रहेको उल्लेख गर्दै कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। खेतीयोग्य जमिनमा अनियन्त्रित रूपमा घर निर्माण भइरहेको, बजारमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा नालाको व्यवस्थापन नगरिएको तथा विकास निर्माणमा पनि अनियमितता हुने गरेको भन्दै उनले सबै पक्षले सकारात्मक सोचका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जनक थकालीले स्वागत मन्तव्य राख्दै स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै विकास निर्माण प्रभावकारी हुने बताए। उनले आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न सभाहल निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै भवनको व्यवस्थापनका लागि प्राप्त पाँच लाख रुपैयाँमध्ये चार लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए। नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महत ले नवौँ जिल्ला सभाको सफलताको शुभकामना दिँदै सरकारले गाउँमै पुगेको अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे।
नेकपा (एमाले) जुम्लाका जिल्ला सचिव मानबहादुर बुढाले जिल्ला सभाजस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको न्यून उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले जुम्ला प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाले सम्पन्न जिल्ला भएकाले ती सम्भावनाको विकासमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेल ले संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा सन्तुलन कायम गर्न समितिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले पहुँचका आधारमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। जुम्लाको हाई अल्टिच्युड खेलमैदानको जग्गा व्यवस्थापनमा जिल्ला समन्वय समिति, खेलकुद तथा प्रशासनबीच सफल समन्वय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न प्रशासन सक्रिय छ।
नदीभित्र जेसिबी प्रयोग गरेर उत्खनन गर्ने कार्य रोकिएको बताउँदै उनले कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सीमित रूपमा ढुंगा प्रयोग गर्न भने रोक नलगाइएको स्पष्ट पारे। ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा व्यवस्थापनका लागि समिति गठन भई काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जुम्लाका प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सबै निकायको साझा दायित्व भएको बताए। प्रजिअ पौडेलले बजेट बाँडफाँडका क्रममा देखिएको विवाद दुःखद भएको उल्लेख गर्दै गुणस्तरीय विकासमा सबै स्थानीय तहले जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै गाउँपालिकाहरूको तर्फबाट बोल्दै सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल ले जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। जिल्ला सभाबाट आएका सबै सुझावलाई ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित योजनाको नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए। उनले स्थानीय तहले विकासको बजेट बाँडेर खाने भन्ने आरोप गलत भएको दाबी गरे। “सबै ठाउँमा सडक पुगेका छन्, खानेपानी पुगेको छ, तर सबै आवश्यकता अझै पूरा भएका छैनन्,” उनले भने।

धितालले स्थानीय तहसँग स्रोतको अभाव रहेको, कानुनी कारबाही प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको र अपेक्षित अधिकारसमेत पूर्ण रूपमा प्राप्त नभएको बताए। उनले दलहरूबीच साझा धारणा नबन्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ हुने गरेको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार स्थानीय तहले कर्मचारीलाई नभएका काम गरेको भनेर दबाब दिने काम नगरेको बताए। उनले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ८ प्रतिशत रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहलाई समस्या परेको बताए। तिला गाउँपालिकामा आगलागीबाट ६० वटा घर जले पनि पीडितले राहत नपाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महत लेवातावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृति तथा रीतिरिवाजको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले निमित्त प्रमुखको भरमा जिल्ला सञ्चालन गर्ने अवस्था अन्त्य भएको उल्लेख गरे।

त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजु सिंह कठायत ले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सके–नसकेको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए। उनले संघ र प्रदेशबाट योजना बैंकमा योजना मागिए पनि अन्ततः पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरे।कृषि उत्पादन बढाउन समूह गठन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला सभाबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।नवौँ जिल्ला सभामा एक नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।

त्यस्तै जिल्ला सभा स्थानीय शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। यसले जिल्लाभित्र रहेका सबै स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र साझा विकासको आधार तयार गर्छ। जिल्ला सभाबाट विकास निर्माण, सुशासन, सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा वातावरण संरक्षणका विषयमा साझा धारणा निर्माण हुन्छ। संविधानअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्नु हो। जिल्ला सभा यही उद्देश्यलाई व्यवहारमा उतार्ने साझा मञ्चका रूपमा स्थापित छ।
यस सभाबाट स्थानीय तहका समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे खुला छलफल हुने भएकाले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्न, दोहोरोपन हटाउन, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न तथा दीगो विकासलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। साथै, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरी जिल्लाको समग्र विकासलाई दिशा दिने प्रमुख मञ्चका रूपमा जिल्ला सभाको विशेष महत्व रहेको पाइन्छ ।