रारा ताल आसपासका व्यवसायीले राजस्व छल्दै
जुम्ला :नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित मुगु जिल्लाको रारा ताल आसपास सञ्चालनमा रहेका केही होटल तथा पसलहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क तथा अन्य राजस्व नतिरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ।
राराको आसपासका राल्यरी, टोप्ला, ताल्चा विमानस्थल क्षेत्र तथा तलितुममा सञ्चालित २१ वटा होटल तथा पसलमा गरिएको अनुगमनका क्रममा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरणका लागि आवश्यक सरकारी अनुमति (इजाजतपत्र) नलिई कारोबार भइरहेको भेटिएको हो। साथै, धेरै व्यवसायीले प्यान नम्बर नलिएको, कोठा तथा सेवाको दररेट सार्वजनिक नगरेको र करसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको समेत पाइएको छ।
जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त टोलीले उक्त क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनपछि व्यवसायीहरूलाई कर छली गर्दा लाग्ने जरिवाना, सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था तथा व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी गराइएको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुका प्रमुख बिनेक गिरीले बताए। उनले तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित निकायमा गई व्यवसाय तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशनसमेत दिइएको जानकारी दिए।
रारा क्षेत्रमा लामो समयदेखि होटल सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी साइले रावलले होटल तथा पसल दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेको भए पनि होटलभित्र मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए। “अब जानकारी पाएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नेछौं,” उनले भने।
रारा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्दै गएसँगै होटल तथा पसलको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। पर्यटकको मागअनुसार विभिन्न वस्तु तथा सेवाको कारोबार विस्तार हुँदै गएको छ।
रारा पर्यटन व्यवसायी संस्थाका अध्यक्ष धनबहादुर बुढाका अनुसार केही व्यवसायीलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि छुट्टै अनुमति आवश्यक पर्ने विषयमा जानकारी थिएन। जानकारी भएका व्यवसायीहरूले भने सम्बन्धित निकायमा गई दर्ता तथा अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सबै व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्न तथा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि आवश्यक इजाजतपत्र लिन पहल भइरहेको बताए।
राज्य सञ्चालनका लागि कर तथा राजस्व प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएकाले कर संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवसायीहरूलाई समयमै जनचेतना, तालिम, गोष्ठी तथा सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसका साथै नियमित अनुगमन र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके कर छली नियन्त्रण हुनुका साथै राज्यको राजस्व संकलनसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
