जुम्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस : मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था नाजुक, जिम्मेवार निकायहरू कमजोर

जुम्ला : ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समापनसँगै जुम्लामा आयोजित विशेष कार्यक्रमले जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विभिन्न सरकारी, गैर–सरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको, जिम्मेवार निकायहरूको चासो घटेको र पीडितले न्याय नपाएको विषय जोडबलका साथ उठाइएकाे छ।

त्यस्तै मानव अधिकार आयोगले गरेकाे सिफारिस कार्यान्वयन न्युन’रहेकाे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यले बताईन ।उनले जिल्लामा मानव अधिकार संरक्षणको अवस्था नाजुक रहेको बताइन्।उनका अनुसार महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा अझै उच्च दरमा छ तर राज्यका निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक ध्यान नदिएको दाबी गरिन ।
मानव आयोगको उद्देश्य जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नु हो, तर राज्य प्रायः उदासीन देखिन्छ,” नेपाल आचार्यले भनिन्।उनले सबै नागरिकलाई आफनाे अधिकारसँगै कर्तव्य प्रति पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिन्।

त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढाथापाले १६ दिने अभियान सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै सरकारी सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी नबनिएको स्वीकार गरे।
“सेवा लिन आउने नागरिकलाई महसुस हुनेगरी सेवा पाउन सकेका छैनन्। यसको पहिलो जिम्मेवारी सेवाप्रदायक कार्यालयको नेतृत्वमै पर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले महत्वपूर्ण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनले जुम्लामा महिला हिंसा तथा सामान्य नागरिकका आधारभूत मानव अधिकार प्रत्याभूत नभएको भन्दै सरकारलाई ठोस सिफारिस गर्न आयोगलाई आग्रह गरे।

त्यस्तै जेष्ठ नागरिक संघका कार्यबाहक अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले जेष्ठ नागरिकले कानुनले सुनिश्चित गरेको यातायात र सुविधा पाउन नसकेको बताए।“पहिल्यै युद्धका त्रासबीच जन्मिएको मानव अधिकार अवधारणा अहिले पनि जुम्लाका जेष्ठ नागरिकका लागि व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन,” उनले भने।
त्यस्तै अपाङ्गता पुनःस्थापना विकास केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल धितालले नारा मात्र सुन्दर भएर नहुने भन्दै संघीयता आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार झनै ओझेलमा परेको दुखेसो पोखे।“उनले अपांगता भएका ब्यक्तिले कसैले उदाहरणीय सफलता हाँसिल गरे पनि उनिहरुका अनुभव र आवाज सुनिने अवसर पाइँदैन भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे ।
त्यस्तै प्रजिअ दीपक पौडेलले १६ दिने अभियान सकिए पनि लैङ्गिक हिंसा रोकथामका कार्यक्रम निरन्तर हुने बताए।“राज्यले महिलालाई केही अधिकार दिएको छ, तर गाउँघरका दिदीबहिनीले अझै बुझ्न पाएका छैनन ।कानुनी सजायबारे शिक्षा गाउँ–गाउँ पुर्‍याउनै पर्छ,” उनले भने।उनले विगतमा महिलामाथि सति प्रथाजस्ता चरम अमानवीय हिंसा भएको स्मरण गर्दै आज पनि सामाजिक कुसंस्कारका कारण महिलाले हिंसा भोग्नु परिरहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गाैरी नन्द आचायले,मानव अधिकार विश्वव्यापी भएकाले स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले गम्भीर चासो दिनुपर्ने बताए।उनका अनुसार जुम्लामा गएकाे मानव अधिकारकाे कार्यालय ल्याउन जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूले काठमाडौँमा पुगेर दबाब सिर्जना गरेका थिए। जसपछि आयोगको कार्यालय स्थापना भएको हो।“हिजो कुष्ठरोगीलाई घरदेखि टाढा गाेठमा राखिन्थ्यो, आज त्यस्तो छैन। तर अहिले महिलाले नै महिलामाथि हिंसा गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । सामाजिक चेतना अझै कमजोर छ।

कार्यक्रममा महिला र बालबालिका हिंसा,अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको उपेक्षा,सेवाप्रदायक निकायहरूको कमजोरी,जनप्रतिनिधिको चासोको कमी,जेष्ठ नागरिकका अधिकारको अपूरो कार्यान्वयन,जस्ता समस्यालाई प्रमुख चुनौती रहेकाे बक्ताहरुले बताएका छन ।मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्य, समाज र नागरिक सबैको हो। सबै नागरिकता हक अधिकार पुस्तिकाका लागि मात्र होइन, व्यवहारमा लागू हुनु आवश्यक छ।