सचिवहरूको दबाबपछि ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन प्रधानमन्त्री सक्रिय
काठमाडाैँ : संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव तथा सचिवहरूको दबावपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सक्रिय भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान अर्थात् कुलिङ पिरियडको व्यवस्था थपेको छ।
विधेयकको उक्त प्रावधानमाथि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्चपदस्थ कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। यो वेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयं सक्रिय भएका हुन्। उनले यो विषयमा बुधबार मुख्य तीन दलसँग बालुवाटारमै छलफल गरे। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलसँग छलफल भएको हो।
यसअघि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै शीर्ष नेताहरूबीच कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यस आधारमा समेत प्रधानमन्त्रीले नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका हुन्।
तर प्रधानमन्त्रीको सक्रियता अस्वाभाविक देखिन्छ। संसदीय समितिले सर्वसम्मत पारित गरेर संसद्मा पुगिसकेको विषयमा गलत सन्देश जाने गरी सक्रिय हुन नहुनेमा जोड दिन्छन् पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा।
‘प्रधानमन्त्री सक्रिय नहुनुपर्ने भन्ने त होइन’, उनले भने, ‘यतिखेर चाहिँ समितिले पास गरिसकेको विषयमा उहाँ सक्रिय हुँदा गलत सन्देश जान्छ। यसबाट विशिष्ट श्रेणीका १८-२० जना मुख्यसचिव तथा सचिवहरूको दबाबमा सरकार जे पनि गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ, यो पटक्कै राम्रो होइन।’
पूर्वसचिव शर्मा समितिबाट पारित भएर संसद्मै पुगिसकेको विषयमा मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले धम्कीपूर्ण दबाब दिनु पनि अनुचित ठान्छन्। सामूहिक राजीनामाको धम्की मात्र होइन, साँच्चिकै राजीनामा नै दिए पनि तल्ला तहका कर्मचारी पनि काबिल रहेको उनी बताउँछन्।
‘मुख्यसचिवदेखि सचिवहरूको डेलिगेसन प्रधानमन्त्री सभामुखसम्म पुगेको कुरा छ, त्यो निकै घृणित काम भयो’, उनी भन्छन्, ‘कि त समितिमै पहिल्यै रोक्न सक्नुपर्थ्यो अहिले जे जसरी भइरहेको छ‚ त्यो उपयुक्त छैन। आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्ने सदनले पास गरेको कुरा सचिवहरू मिलेर सामूहिक राजीनामा दिन्छौं, के गर्छौं भनेर धम्क्याएपछि बदल्न सरकार तयार हुने हो भने भोलि कहीँ केही पनि सही काम हुन सक्दैन। सामूहिक राजीनामा आए आउँछ नि त ! त्योभन्दा तलको मान्छे पनि काबिल होलान् नि ! त्यसकारण कसैले थर्काएकै भरमा सरकार चल्नुहुँदैन।’
पूर्वसचिव शर्मा सीमित कर्मचारी र उनीहरूको पहुँचका भरमा सिंगो निजामती क्षेत्र नै बदनाम हुने अवस्था भएकाले कुलिङ पिरियड आवश्यक ठान्छन्।
‘निजामतीसँगै संविधानले परिकल्पना गरेका जे जेति सेवा छन्, ती सबैका लागि कुलिङ पिरियड आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा पुग्नुभएका साथीहरू आफूलाई बिकाउन सक्नुहुन्छ, तत्काल अरू पोस्टका लागि हाबी हुने, चाहिने/नचाहने जेसुकै पनि गर्न तयार हुँदा जसरी अहिले निजामती सेवा क्षेत्र बदनाम भयो, त्यसलाई हेर्दा यो आवश्यक छ।’
पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य पनि निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्नुलाई राम्रो ठान्छन्। ‘कुलिङ पिरियड राख्नु राम्रो नै हो’, उनी भन्छन्, ‘खासमा हामी ऐन कानुन त्यसै बनाउँछौँ तर यी रिसर्च गर्नुपर्ने विषय हुन्। यद्यपि अहिले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ। कमेसकम ठिकै छ भन्ने लाग्छ।’
विपक्षीको अवरोधलाई देखाएर टारिएको विधेयक १४ गतेसम्मको संसद्काे कार्यतालिकामै परेन
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छ। विधेयकको प्रतिवेदन १ असारमै प्रतिनिधिसभामा पेस भएको हो। उक्त विधेयक पारित गर्ने गरी मंगलबार प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची तय भएको थियो तर बैठक उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन।
विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाको अवरोधलाई देखाएर सदन स्थगित गरिए पनि भित्री रूपमा निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडको सकसले बैठक अघि नबढेको देखिन्छ। बजेटमाथिको कर्मकाण्डी छलफल पेलेरै अघि बढाएको सरकारले चाहेको भए मंगलबार निजामती विधेयक पनि त्यसैगरी अघि बढाउन सक्थ्यो।
त्यसपछि विकसित घटना क्रमले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। बुधबार संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको १४ गतेसम्मको कार्यतालिकामा मंगलबार अघि बढ्न नसकेको उक्त निजामती विधेयक परेको छैन। रोलक्रमका हिसाबले मंगलबार रोकिएको कार्यसूची बिहीबारको बैठकमा राखिनुपर्थ्यो।
संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठक ५, ६, ७, ८, ९, १० र १४ गते बस्नेछ। त्यसमा बजेटसम्बन्धी विषयबाहेक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१’ छलफल र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमात्रै समावेश गरिएको छ।
त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्मकल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ दलहरूलाई लगाएको आरोप पनि केही हदसम्म सत्य रहेको पुष्टि भएको छ। मंगलबार चितवन पुगेका उनले सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस–एमाले संसद् अवरोध रहिरहोस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको दाबी गरेका थिए।
‘अहिले कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन्, जेसुकै गरून् भन्यो भने उनीहरू नगर्ने पक्षमा छन्’, उनको भनाइ थियो, ‘तपाईँहरूले अहिलेको अवरोधको कुरा हेर्नुभयो भने यो अवरोध रहिरहोस् भन्ने यो सरकारको नेतृत्व चाहन्छ। यो अवरोध नखुले हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ।’
तर सत्तारुढ कांग्रेसका नेता एवं राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भने निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएको कुलिङ पिरियडका कारण मंगलबारको संसद् नचलेको भन्ने कुरा सत्य नरहेको बताउँछन्। मंगलबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले उक्त विधेयक समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर संसद्मा दर्ता भएको बताए।
सो विधेयकको छलफलमा सामान्य प्रशासनमन्त्री, शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री समेतले सहमति जनाइसकेको बताउँदै खतिवडाले अब हल्का रूपमा लिन नहुने बताए। उनले कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको कुलिङ पिरियडका बारेमा आफू विगतदेखि अहिलेसम्म दृढ रूपमा रहेको स्पष्ट पारे।
‘कुलिङ पिरियड लगायत निजामती विधेयकका बारेमा समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको, समितिमा मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधित्व, विधेयक पेश गर्ने सामान्य प्रशासनमन्त्री, शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्री चारजना मन्त्री आएर बसेर सर्वसम्मत रूपमा पठाएको हो’, उनले भने, ‘यो व्यक्तिगत रूपमा रामहरि खतिवडाको सही (हस्ताक्षर) ले मात्रै आएको भन्ने भ्रम नपरे हुन्छ। यो रहनुपर्छ भन्ने सुरुदेखि मेरो धारणा थियो र आज पनि छ।’
खतिवडाले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको बताउँदै अरू परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आफूलाई विश्वास नरहेको बताए। उक्त विधेयक प्रस्तुत नहुन त सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए। नेता खतिवडाले निजामती विधेयक यो संसद्को उपलब्धिमध्ये सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि रहेको दाबी गरेका छन्।
