काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाने भनेपछि नेपालमा सबै भन्दा बढी चर्चा भएको कुरा हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) के हुन्छ ? नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्छ गदैन ? तर बीआरआइबारे काठमाडौमा भएको चर्चाबारे कांग्रेसले नै बिट मारि दियो । कांग्रेसले बीआरआइबारेर असार १७ गते नै बीट मारेको थियो । अथवा असार १७ गते नै कांग्रेसले बीआरआई सम्झौता कार्यन्वयन नगर्ने निर्णय गरेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो त्यहि राती ।
प्रधानमन्त्री ओली १७ मंसिरको मध्याह्न उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा निस्किँदै गर्दा दुईवटा विषय प्राथमिकतामा थिए ।
एक, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने । दोस्रो, केही ठूला र महत्त्वपूर्ण परियोजनामा सम्झौता गर्ने । यद्यपि, ती दुवै विषय चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छयाङ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको समझदारीमा परेनन् । बीआरआईको विषयमा किन समझदारी भएन भन्ने चासोचाहिँ सर्वत्र देखिन्छ ।
काठमाडौंमा कांग्रेस र एमालेले सहमति जनाएको भनिएको बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा चीनले रुचि नदेखाएको प्रस्ट भयो । चिनियाँ पक्षले उक्त फ्रेमवर्कमा अध्ययन गर्न नपाएको जवाफ मात्र दिएको छैन, नेपालको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टिको संकेत पनि गरेको छ । कांग्रेस र एमालेको फ्रेमवर्कमा नै असहमत देखिएको छ ।
जानकारका अनुसार चिनियाँ पक्ष नेपालको अनुदानको प्रस्तावप्रति नै असन्तुष्ट छ । बीआरआई आफैँमा सहकार्यको मोडालिटीमा हुने ऋणसहितको परियोजना हो । नेपालको प्रस्तावचाहिँ अघोेषित रूपमा बीआरआई अस्वीकार गर्ने खालको बुझाइमा चीन रहेको छ । बीआरआईमा भइरहेको भूराजनीतिक चलखेलबारे पनि जानकार चीनले नेपालको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर नै पछि छलफलमा जुट्ने बताएको पनि विश्लेषण भइरहेको छ ।
भ्रमण दल स्रोतका अनुसार बीआरआई परियोजनाको सन्दर्भमा केही महिनामा सहमति जुटाउने गरी छलफल हुन सक्नेछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा विद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता काठमाडौंमा केही समयपछि भएजस्तै बीआरआई फ्रेमवर्कमा पनि त्यसरी हुन सक्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।
तर, कांग्रेस र एमालेले तयार गरेको फ्रेमवर्कमा भने चीनले संशोधन गर्नेछ । स्रोतका अनुसार बीआरआईबाट अनुदान मात्रै लिने भन्ने प्रस्तावलाई चीनले संशोधन गर्नेछ ।
