काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘बोली’ को र बाढी पहिरोको विपदमा सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
मंगलबार संघीय संसदको ल्होत्से हलमा बसेको दलको बैठकमा सांसदहरूले विपदको बेलामा उद्धार कार्यमा सरकार चुकेको भन्दै आलोचना गरे ।
बैठकमा सिंहदरबार नजिकै रहेको नख्खुमा जनता बाढीमा बग्दा सरकारको उपस्थिति किन भएन भन्दै सांसद राजन केसीले विपदमा आफ्नै दलको गृहमन्त्री असफल भएको धारण राखेको एक सांसदले बताए ।
ती सांसददे केसीको भनाइ भन्दै भने, ‘राजनजीले बाढी पहिरोको उद्धारमा सरकार चुकेको र सरकारी संयन्त्रको भौतिक उपस्थिति हुन नसकेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो । नख्खुमा किन त्यस्तो भयो ? डोरी र डुङ्गा लिएर समयमा सरकार किन पुगेन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।’
बैठकमा सांसद शंकर भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जथाभावि बोलेको भन्दै बैठकमा आलोचना गरेका थिए । अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि ओलीले जे मनमा लाग्यो त्यही बोल्दै हिँडेको भन्दै भण्डारीले कडा आलोचना गरेका एक अर्का सांसदले बताए ।
‘ती सांसदले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको बोली जथाभाबी भयो । उहाँको प्रत्येक बोलीको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ । उहाँ स्वदेश फर्कने बित्तिकै के बोलेको ? यो ठिक भएन ।’
बैठकमा सांसद नारायण खड्काले चाडपर्वको मुखमा जनतालाई घर लैजाने प्रबन्ध गर्न नसके अर्को विपत आइपर्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।
‘दसैँ आउन लाग्यो । यहाँबाट मानिसहरू घर जान चाहन्छन्,’ खड्काको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने, ‘बाटोको अवस्था यस्तो छ । जनतालाई घर पुर्याउन सकिएन भने अर्को विपत् आइपर्छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दियोस् ।’
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपदबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । अनिमात्र सांसदहरू बोलेका थिए ।
गृहमन्त्रीको रक्षात्मक जवाफ
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले रक्षात्मक भएर जवाफ दिएका थिए । उनले नख्खु घटनालाई मात्र लिएर सरकारले गरेका समग्र कामहरू मूल्याङ्कन गरिनु गलत भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका एक सांसदले बताए ।
बैठकमा सहभागी अर्का सांसदले लेखकको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीले ३३ प्रतिशत उच्च जोखिममा भएका जनताको उद्धार गरेका हौँ । समयमै उद्धार नभएको भए ठुलो क्षति हुने थियो । नख्खुलाई मात्र देखाएर सरकारको आलोचना गर्नु राम्रो होइन ।’
गृहमन्त्री लेखकले सरकारले ७ सयभन्दा बढी मानिसको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेको भन्दै तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र आगामी दिनमा स्थानी आवास बनाउने व्यवस्था मिलाइएको जिकिर गरेका थिए । क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत गरी सञ्चालनका लागि सरकारले काम अगाडि बढाएको उनले बैठकमा जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा सोमबार ८ वटा टोली बनाएर मंगलबार नै क्षतिग्रस्त ८ जिल्लामा पठाइएको बताए । यातायात सञ्चालन गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार सचेत रहेको उनले दाबी गरे ।
नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले सडक सञ्चालनका लागि काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘सशस्त्र प्रहरीको बोट पल्टिँदा उद्धारमा समस्या भएको हो । त्यति बेला नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उडाउने भिजिबिलिटी नभएको मलाई बताउनु भएको थियो । एक जना स्थानीयले उद्धार गरेपछि नेपाल प्रहरीकै गाडीमा अस्पताल लगिएको थियो । प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘चार हजारभन्दा बढी मानिसको सरकारले उद्धार गरेको छ । एउटा घटनालाई लिएर सरकारले केही गरेन भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।’
यी हुन् बैठकको औपचारिक निर्णय
बैठकले दिवङ्गतहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना र परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ । बेपत्ता रहेका नागरिकहरूको खोजीमा तीव्र ढङ्गले हर सम्भव प्रयास गर्न सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गरेको छ ।
त्यसै गरी गन्तव्यका लागि हिँडेका यात्रुहरू बिच बाटोमा अलपत्र परेका समाचार समेत आइरहेका छन् । अतः सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र तीव्र गतिमा परिचालन गरी उद्धार कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नु पर्ने ।
अवरुद्ध सडकहरूको मर्मत सम्भारको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइ सम्भव भएसम्म अस्थायी रूपमा वैकल्पिक मार्गको समेत व्यवस्था गरी नागरिकहरू दसैँमा घर जानसक्ने अवस्था निर्माण गर्नको लागि यो बैठक नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ ।
हवाई भाडा दरलाई न्यूनतम दरमा कायम राख्न हवाई सेवामा आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ । साथै सडक यातायातको भाडा दर पनि वृद्धि नगरी यथावत् कायम राख्न र चाडबाडको समयमा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि प्रति सरकारलाई सचेत गराउँदै आपूर्ति व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।
बाढी पहिरोको कारण भएको अन्नबालीको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं नदी कटान भएको स्थानमा नदी नियन्त्रण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।
इजरायल र लेबनानबिच सुरु भएको युद्धबाट लेबनानमा रहेका नेपालीहरू पनि जोखिममा रहेका हुँदा उनीहरूको सुरक्षा र इच्छुकहरूको सकुशल स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गर्दछ ।
