जुम्ला : अनिच्छित गर्भ रहेपछि के गर्ने ? यसका विकल्प केछन । एक त, बच्चालाई जन्म दिने । दोस्रो गर्भपतन गराउने । गर्भपतनका लागि दुई वटा विधी प्रचलनमा छन् । पहिलो, म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए) गरिने गर्भपतन । अर्को, औषधिबाट गरिने भर्गपतत ।
नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । खासगरी जटिल अवस्थामा वा बाध्यकारी अवस्थामा गर्भ रहेमा गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । हाम्रो समाजमा राज्यको लिखित कानुन भन्दा पनि परम्परागत मान्यताका कारण गर्भपतन गर्ने महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोर्ण फरकछ । यस करण उनीहरुको गोपनियता अपनाएर सुरक्षित ढंगले गर्भपतन गराउन सकिने व्यवस्था छ । दुवै सेवाहरु अधिकांश सरकारी अस्पतालहरु तथा केही गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि उपलब्ध छन् ।यद्यपि जथाभावी गर्भपतन गराउनु असुरक्षित हुन्छ ।
त्यसैले गर्भपतन सेवा दिने संस्था र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी दुवै सुचिकृत हुनु पर्छ ।गर्भपतन सेवाका लागि सुचिकृत भएका वा मान्यता प्राप्त गरेका संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको लोगो राखिएको हुन्छ । तर जुम्लामा पछिल्लो समयमा सचेतानाको अभावले अनिच्छित गर्भ रहेर बच्चा जन्माउने र समाजको हेपाइले बच्चालाई आमा स्वमले नै जिउदै खाडलमा पुर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको भएपनि सचेतनाका अभावका कारण यस्तो अवस्था आएको छ । बच्चा आफ्नो इच्छाले जन्माउने अधिकार महिलाई भएपनि समाजिक मुल्य मान्यताका कारण यस्तो समस्या हुन थालेको भन्दै जिल्ला जनस्वाथ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले सरोकारवालाई भर्गवती सम्बन्धी दुइ दिने तालिम दिइएको जनस्वाथ्य सेवा कार्यालयका सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा सम्पर्क ब्यक्ति मोर्चा शाहीले बताइन । उनका अनुसार ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा महिलाको प्रजन अधिकार संग जोडिएको बिषय हो । उनले भनिन,’ यहका ग्रामीण भेगहरुका महिलालाई गर्भपतन सेवा निशुल्क छ भनेर जानकारी नहुनु र नेपालको कानुनले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ भन्ने थाहा नहुनुले जुम्लाका महिला तथा किशोरीमा समस्या आएको देखिन्छ । उनले यसको न्युनीकरणको लागि सुरक्षित गर्भपतनबारे जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताइन ।
त्यस्तै विश्व बजारमा बर्षौ देखि गर्भपतनका औषधिहरु प्रयोग गरिदै आएको छ । नेपालमा भने धेरै पछि मात्र यो सेवा सुरु भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वाथ्य निरिक्षक प्रेम बहादुर सोमैले बताए । उनका अनुसार जुम्लाका ग्रमिण भेगमा यसको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । उनले भने,’ गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको कुरा आमजन्ताले बुझ्न नसक्नु दुखत पक्ष हो । उनका अनुसार त्यसैले यसको बिषयमा दुइ दिने प्रशिक्षण दिइएको हो ।तर केहि औषधि पसले तथा अनाधिकृत वा अयोग्य स्वास्थ्यकर्मीहरुले क्षणिक आर्थिक मुनाफाका लागि भारतिय बजारबाट ल्याएका कमसल वा औषधिहरु बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाईन्छ । यसको नियमन गर्ने निकाय स्थानीयतहको स्वाथ्यशाखाहरुनै हुन । यी दुवै अवस्था तथा तथ्यलाई पहिचान गर्न नसक्ने जो कोहि व्यक्तिबाट वा गर्भको स्थितीलाई परिक्षण नगरी एम.ए. अर्थात मेडिकल एर्बोसन (औषधिद्धारा गरिने गर्भपतन) गर्नु खतरनाक पनि हुन सक्छ । यस बाहेक गर्भपतनका लागि अन्य धेरै कुरामा बिचार पु¥याउनु पर्छ ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख जनक थकालीले मातृ मृत्यु हुनुको कारण अशिक्षा र सूचना अभाव हो । प्रजनन उमेरका महिलाहरूलाई मात्र गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको बारे जानकारी हुन सबै आबश्यक छ । उनले भने,सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले ‘गर्भपतन भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वाभाविक रूपमा जन्मन सक्ने हुनुभन्दा अगावै गर्भाशयबाट भ्रूण बाहिर निस्कने वा निकाल्ने कार्य हो । उनका अनुसार कतिय नचाहँदा नचाहँदै गर्भवती भएपछि, कतिपय महिला गर्भपतन गराउन चाहन्छन । तर गर्भपतनबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बच्चा जन्माउन बाध्य हुने गरेका घटना प्रशस्तै देखिएका छन । समाजले गर्भपतनलाई सहजै नलिँदा महिलाले यो विषयमा खुलेर बोल्न सकिरहेका छैन । एउटा महिलाको समस्यामा पर्नुमा आर्थिक सामाजिक ,पारिवारिक सबैको जिम्मेवारी हुने हुदा यस्ता खालका समस्या सबैलाग्न आबश्यक छ ।
त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका दुईका वडाध्यक्ष हेम बुढ्थापाले सरकारबाट मान्यताप्राप्त कतिपय संस्थाले परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवा दिइरहेका भएपनि बास्तविक जनस्तरमा जानकारी भएको छैन ।तर पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतनको समस्या लिएर आउनेको संख्या बढेको छ । उनका अनुसार दर्ता नभएका औषधि प्रयोग गरेर समस्या लिएर आउनेको संख्या धेरै छ । गर्भपतनका लागि बजारमा पाइने जुनसुकै औषधि प्रयोग नगर्न सुझाउनु पर्ने आबश्यक छ ।सरोकारवाला लाई गर्भपतन सम्बन्धी मुल्य मान्यता तथा ब्यवहार रुपान्तरण सम्बन्धी भिक्याट तािलमका सहभागीहरुले बजारमा पाइने जुनसुकै औषधिको लागी नियमनकारी निकायले अनुगमन तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । उनीहरुका अनुसार तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मीसँग गर्भर्पतन गराउँदा, दर्ता नै नभएका औषधि जथाभावी दिने हुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढ्ने खतरा छ ।
गर्भपतन सेवा सुरु भएपछि मातृ मृत्युदरमा समेत घटेको भन्दै अनिच्छित गर्भपतनलाई रोक्न परिवार नियोजनको पहुँच पु¥याउन, गर्भपतन सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक रहेकामा सरोकारवालाले बताएका छन ।
त्यस्तै महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म गर्भ, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ तथा गर्भपतन नगराएमा महिलाको जीवन खतरामा पर्न गएमा गर्भपतन गर्न पाइने प्रावधान कानुनमा रहेको छ ।
