घरभित्रको हिंसाले जुम्लाका गाउँमा महिला र बालबालिकालाई घरै छाड्न विवश पारेको छ । नाबालिग सन्तानसहित अर्काको घरमा आश्रय लिँदै न्याय खोजिरहेका केही महिलाहरू सदरमुकाम खलङ्गामा भेटिन्छन् । उनीहरू निकालिएको घर खोज्दै गाउँ पस्दा थाहा हुन्छ, जुम्लाका गाउँमा अहिले पनि हिंसामुक्त घर भेट्टाउन गाह्रो छ । त्यसो त डेढ दशकयता देशमा व्यवस्था फेरिएर राजधानीदेखि गाउँका सबै नागरिकलाई समान सार्वभौम हैसियत दिने संविधानहरू बने । तदनुरूप समतामूलक कानुनहरू पनि बनाइएका छन् तर यथार्थमा महिलाले अझै पनि घरभित्रकै हिंसाको विभेदकारी चट्याङबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

गणतान्त्रिक नेपालको सुरुआती इतिहासमा देशले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो । यसबाट विश्वभर नेपालको सकारात्मक पहिचान पनि बन्यो । तर, यो घटना अहिले पानीको दुई चार फोका जस्तो मात्र साबित भएको छ । नेपालले लैङ्गिक समानताको त्यो गरिमामय पहिचान जोगाउन सकेन । भएका कानुनलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न पनि चासो दिन छाड्यो । फलतः अहिले निर्णय प्रक्रियामा पुरुष नै पुरुष देखिने असामान्य वृत्तिलाई सामान्य बनाउन थालिएको छ । महिला नेतृत्वको त्यो उच्चपदीय इतिहासले निरन्तरता नपाउने हो कि भन्ने आशङ्का ग्रामीण क्षेत्रका पनि धेरैमा उठ्न थालेको छ ।

मुलुकको संविधानले ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । व्यवहारमा भने स्थिति भिन्न रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् गठन यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालको संविधान (२०७२) जारी भएपछिका वर्षहरूमा गठित मन्त्रिपरिषद्हरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कुरालाई परै राखौँ, कुनै कुनै बेला त एक जना पनि महिला समावेश हुन सकेको देखिएन । महिला सशक्तीकरणको विकासे इतिहास लामो भए पनि लैङ्गिक समानताको सवालले राजधानीमा समेत राजनीतिक रङ मात्रै देखायो । क्षणिक वाहवाही बटुलेर तजबिजीको बाटो हुँदै प्रतिगमनको रूप लियो । राज्य सञ्चालकहरूको पितृसत्तात्मक रवैया पनि ढाक्नै नसकिने गरी खुल्दै आयो ।

घरेलु हिंसाबाट प्रभावित र ग्रसित हुँदाहुँदै पनि धेरै महिलाले उजुरी गर्ने सामर्थ नै राख्दैनन् । यसैले घरेलु हिंसापीडित अधिकांश महिलाहरू अझै पनि राज्य र प्रहरी प्रशासनले प्रस्तुत गर्ने आँकडाको दायरामा पनि आउन सकिरहेका छैनन् ।

अहिले राज्यका निकायहरूमा महिलाको भूमिकाभन्दा पनि उपस्थितिलाई मात्र जोड दिने गरिएको छ । महिलाहरूले सार्वजनिक पदमा जिम्मेवारी पाएर स्वविवेकले देश र नागरिकको हितमा रचनात्मक काम गर्ने वातावरण बन्नै सकेको छैन । यसको दुष्प्रभाव जुम्लामा झन् धेरै परेको छ । समानता र विकासको दृष्टिले पिँधतिरै रहेको कर्णाली प्रदेशस्थित जुम्ला जिल्लाका ग्रामीण महिला र बालबालिकाको जीवनमा निरासा र असुरक्षाको बादल मडारिएको छ । महिला र बालबालिकाका लागि हिंसामुक्त घर बनाउनेतिर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देशको राजनीतिले नै इमान देखाउन छाडेपछि जोखिममा रहेका व्यक्तिको हालत झनै चिन्ताजनक हुने नै भयो ।

तिला गाउँपालिका वडा नम्बर १ की शान्ति नेपाली र गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की देवकी सुनारको जीवन घरभित्रकै हिंसाले क्षतविक्षत भइसकेको छ । शान्तिका काँधमा १२ वर्षकी छोरी र १० वर्षका छोराको र देवकीका काँधमा तीनवर्षे छोराको जिम्मेवारी छ । सानैमा बाबुआमा गुमाएकी शान्तिको बालविवाह भएको थियो । २८ वर्षकी शान्ति र २२ वर्षकी देवकी दुवै श्रीमान्बाट घरेलु हिंसापीडित महिला हुनुहुन्छ । श्रीमान् जङ नेपालीले मदिरा पान गरी दैनिक रूपमा कुटपिट गरी मानसिक यातना दिएपछि शान्ति न्यायको लागि प्रहरी कार्यालय जुम्लामा पुग्नुभएको थियो । श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेकाले देवकी पनि न्यायको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धाउँदै हुुनुहुन्छ ।

शान्तिलाई प्रहरीले पहिले मिलापत्र गराइदियो । घरमा पुगेपछि फेरि उहाँमाथि कुटपिट सुरु भयो । त्यसपछि उहाँ न्यायको लागि प्रहरीकोमा होइन, नेपाल पत्रकार महासंघ, जुम्ला शाखाको कार्यालयमा पुग्नुभयो । अन्ततः प्रहरीले नै उहाँलाई श्रीमान्सँग सम्बन्ध विच्छेदको लागि जिल्ला अदालतसम्म पु¥याउन प¥यो । अदालतले उहाँलाई श्रीमान्को यातनाबाट छुटकारा दिलाए पनि दुई बच्चाको पालनपोषणको चुनौती थपियो । कुनै जग्गा जमिन नै नभएका श्रीमान्बाट उहाँले कुनै अंश पाउनु भएन । शान्ति अहिले दिदी नाता पर्ने महिलाको घरमा आश्रय लिँदै हुनुुहुन्छ । देवकीको बसाइ पनि अहिले आफ्नो घरमा नभएर चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको माइतीघरमा छ । आफू र आफ्ना सन्तानको वर्तमान र भविष्य कसरी सुरक्षित हुन सक्छ भन्नेमा दुवै महिला रातदिन चिन्तित देखिनुहुन्छ । “आजभोलि घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरू बढी पीडित छन् ।”

शान्ति र देवकी त हिंसायुक्त घरमा कुनै भविष्य नदेखेर निस्किएका यस्ता प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, जसले जे जसरी भए पनि सदरमुकाम पुगेर पटक पटक प्रहरी, प्रशासन र अदालतको चक्कर काटिरहेको पाइन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले कानुनी प्रक्रियामा जान नसकिरहेका उहाँहरू जस्तालाई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले भने कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि आर्थिक सहयोग गरेको पनि बताइन्छ । स्थानीय जानकारहरूका अनुसार, शान्ति र देवकी जस्ता धेरै महिला जुम्लाका गाउँ गाउँमा छन् । घरेलु हिंसाबाट प्रभावित र ग्रसित हुँदाहुँदै पनि धेरै महिलाले उजुरी गर्ने सामर्थ नै राख्दैनन् । यसैले घरेलु हिंसापीडित अधिकांश महिलाहरू अझै पनि राज्य र प्रहरी प्रशासनले प्रस्तुत गर्ने आँकडाको दायरामा पनि आउन सकिरहेका छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक यामबहादुर बुढा मगर भन्नुहुन्छ, “महिला हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छन् तर पनि उजुरीको रूपमा आउन सकेका छैनन् ।”

पातारासी गाउँपालिका, जुम्लाका उपाध्यक्ष जुनमाया रोकाया पनि भन्नुहुन्छ, “यहाँका धेरै महिलाले घरेलु हिंसा सहेर बस्ने गरेका छन्, गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता जस्ता कारणले हिंसा हुने गरेको देखिन्छ ।” यसैगरी, तातोपानी गाउँपालिका, जुम्लाका उपप्रमुख रेवती रावल भन्नुहुन्छ, “अहिले पनि हाम्रो घरपरिवार, समाजमा बालविवाह, बहुविवाह हुने, बोक्सी जस्ता आरोप लगाइने, श्रीमान्बाटै घरेलु हिंसा हुने तथा महिला भएकै कारणले परिवारबाटै महिलामाथि हुने विभिन्न प्रकारका प्रताडना कायमै रहेका छन् । यी घटना पुराना सामाजिक मूल्य मान्यताको नाममा भइरहेका छन् ।”

“अहिले पनि जब कुनै सन्तान नभएको र सन्तान भए पनि छोरी भएको कारण देखाएर छोरा जन्माउनकै लागि भए पनि धेरै सन्तान जमाउनुपर्ने अवस्था महिलामाथि थोपरिएको छ ।”

आवाज नामक संस्थाका जुम्ला मनोसामाजिक परामर्शकर्ता धनकुमारी रावत भन्नुहुन्छ, “आजभोलि घरेलु हिंसाबाट पीडित हुने महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसमा पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाहरू बढी पीडित छन् ।” उहाँ राज्य वा गैरराज्यबाट गरिने लैङ्गिक भेदभाव त छँदैछ, त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, जुम्लाका धेरैजसो महिला आफूमाथि भएको घरेलु हिंसाका घटना सकेसम्म बाहिर भन्दैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने हुँदा यस्ता घटना बाहिर नआउने गरेको उहाँको विश्लेषण छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाही पनि भन्नुहुन्छ, “जुम्लामा बालविवाह, बहुविवाह रोकिएको छैन, अझै बढ्दै गरेको छ ।” उहाँका अनुसार, घरेलु हिंसा जस्तो पारिवारिक र सामाजिक विकृतिको स्रोत विभेदकारी परम्परा र संस्कार रहेको छ । “अहिले पनि जब कुनै सन्तान नभएको र सन्तान भए पनि छोरी भएको कारण देखाएर छोरा जन्माउनकै लागि भए पनि धेरै सन्तान जमाउनुपर्ने अवस्था महिलामाथि थोपरिएको छ,” उहाँ थप्नुहुन्छ, “कानुन छ तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन छन् । यसैले जनप्रतिनिधिले नै बहुविवाह गर्दै हिँडेका छन् ।”

विवाहित महिलाहरू सबैभन्दा बढी श्रीमान्बाटै घरेलु हिंसामा परेका छन् । आफ्नै श्रीमान् र परिवारका सदस्यबाटै हिंसामा परेका छन् । शाखा प्रमुख धनराजको विचारमा पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, हानिकारक मूल्य मान्यता र संस्कृतिका नाममा घुसाइएका गलत सोच र व्यवहारका कारण महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ । उहाँ जीवनसाथीबाट हुने हिंसाकै कारण महिलाले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन बाध्य भएको बताउँदै चिन्ता पनि प्रकट गर्नुहुन्छ, “सामाजिक रूपले मान्यता प्राप्त विवाह संस्थाभित्र आधाभन्दा बढी महिला आफ्नै जीवनसाथीबाट हिंसाको मारमा पर्नु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।”

प्रहरी कार्यालयको महिला, बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अनुसार, केन्द्रमा आएका अधिकांश महिलाले आफू श्रीमान्बाट कुटपिट, मानसिक, शारीरिक, आर्थिकलगायतका हिंसामा परेको कुरा छलफलको क्रममा बताउने गरेका छन् । साङ्घातिक हिंसामा परेका महिलालाई औषधि उपचार गरिएको पनि छ ।

जुम्लामा महिलामाथि हुने हिंसाको समग्र अवस्थाका बारेमा एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने संयन्त्र बनाइएको छैन । प्रहरी र ओसिएमसीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि महिला हिंसाको अवस्था भयावह देखिन्छ ।

एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) को तथ्याङक हेर्दा आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७८÷७९ मा २५० जना र आ.व. २०७९÷८० को फागुन महिनासम्ममा १४३ जना पीडितलाई उपचार गरिएको देखिन्छ । एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसि) का केस म्यानेजर भिमु गुरुङ पनि भन्नुहुन्छ, “यहाँ उपचारको लागि आउने अधिकांश महिला श्रीमान् र परिवारका सदस्यबाटै पीडित भएको पाइएका छन् ।”

जुम्लामा महिलामाथि हुने हिंसाको समग्र अवस्थाका बारेमा एकीकृत तथ्याङ्क राख्ने संयन्त्र बनाइएको छैन । प्रहरी र ओसिएमसीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि महिला हिंसाको अवस्था भयावह देखिन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले महिला हिंसालाई अपराध मानी सोही बमोजिमको कानुनी दण्ड–सजाय हुने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । संविधान, कानुन र नीतिनियममा लेखिएका सबै कुरा कागजमै सीमित छन् । जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले पनि तिनलाई व्यवहारमा ल्याउने इच्छाशक्ति देखाउन सकेको पाइँदैन ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार, आ.व. २०७६÷७७ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी ४८ वटा निवेदन परे । तीमध्ये १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका दुई पुरुष र १८ बालिका थिए । सोही अवधिमा २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १८ महिला र ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका सात महिला हिंसामा परे । हिंसामा परेकामध्ये तीन महिला ४० वर्ष माथिका रहेको पनि प्रहरी निरीक्षक यामबहादुरको भनाइ छ ।

यस्तै, आ.व. २०७७÷७८ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी ३५ वटा निवेदन परे । त्यसमा १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका छ बालिका र २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका १९ महिला हिंसामा परे । यस अवधिमा ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका छ महिला र ४० वर्षमाथिका दुई महिला र दुई पुरुष हिंसामा परे ।

यसैगरी, आ.व. २०७८÷७९ मा घरेलु हिंसासम्बन्धी ६१ वटा निवेदन परे । त्यससध्ये १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका पाँच बालिका र दुई बालक, २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ४० महिला र ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ११ महिला र एक पुरुष हिंसामा परेको तथ्याङ्क छ । ४० वर्षभन्दा माथिका दुई पुरुष हिंसामा परेको पनि तथ्याङ्क छ ।

“देशमा जस्तोसुकै व्यवस्था परिवर्तनका घटना भए पनि घरभित्र र समाजमा महिलाले सो परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् र महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन,”

चालु आ.व. को चैत मसान्तसम्ममा घरेलु हिंसाका ६३ वटा निवेदन परेका छन् । तीमध्ये १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका छ बालिका, २१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ३४ महिला र ३१ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १६ महिला र एक पुरुष हिंसामा परेको तथ्याङ्क छ । सो आर्थिक वर्षमा ४० देखि माथिका पाँच महिला र एक पुरुष घरेलु हिंसामा परेका छन् ।

प्रहरी निरीक्षक यामबहादुर भन्नुहुन्छ, “पहिलेको तुलनामा अहिले प्रहरीको महिला सेलमा न्याय चाहियो भनेर आउने महिला तथा बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ ।” पछिल्लो समयमा जुम्लाको प्रहरीले विद्यालय स्तरमा र ग्रामीण भेगमा गएर नागरिक–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएकाले प्रहरी र नागरिकको सम्बन्ध प्रभावकारी बनेको बताउने उहाँ भन्नुहुन्छ, “कानुनी शिक्षाको अभाव र समतामूलक चेतनाको कमीले यहाँका महिलामाथि हिंसाका घटना हुने गरेका छन् । यस्ता घटना केही बाहिर आउँछन् भने कतिपय घटना घरपरिवार बिथोलिने डरले घर र समाजमै सेलाउँछन् ।”

मनोसामाजिक परामर्शकर्ता धनकुमारी रावत हिंसाको सिकार बन्नुपर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटनाहरू पनि बेला बखतमा सार्वजनिक हुने गरेको स्मरण पनि गर्नुहुन्छ । “देशमा जस्तोसुकै व्यवस्था परिवर्तनका घटना भए पनि घरभित्र र समाजमा महिलाले सो परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् र महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।

जुम्लाका आठ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुखमा महिला जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरू नै न्यायिक समितिका संयोजकहरू पनि हुन् । न्यायिक समितिलाई ११ वटा मुद्दा मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याउने अधिकार दिइएको छ । नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतका अनुसार, न्याय सम्पादन जस्तो संवेदनशील काममा संलग्न जनप्रतिनिधिहरूको दक्षता बढाउन सरकारले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवाज सुरुदेखि नै उठ्दै आएको थियो । संलग्न जनप्रतिनिधिकै दक्षतामा कमीका कारणले मात्र जुम्लाका घरघरमा महिला हिंसा दिनप्रतिदिन बढिरहेको भने पक्कै होइन ।

एकातिर घरबाहिर समाजमा महिला हिंसाका घटनाहरू बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर घरभित्रै पनि सबैभन्दा बढी महिला नै हिंसामा परेका छन् । घरेलु हिंसा अरूबाट नभएर श्रीमान् र बाबुबाटै हुने गरेका र भएका देखिएका छन् । यसैले स्थानीय तहमा निर्वाचित उपमेयर÷उपाध्यक्षहरू रामदेवी खड्का, जुनमाया रोकाया, रेवती रावल र गोरीकला बुढा आआफ्ना पालिकामा महिला हिंसाको अन्त्य र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि आफूहरू चिन्तनशील र प्रयत्नरत रहेको बताउनुहुन्छ ।

चन्दननाथ नगरपालिकाका उपमेयर रामदेवी खड्का महिला हिंसा अन्त्य र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्न नगर परिषदबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, सबैभन्दा पहिले त जनचेतना जगाउँदै महिला हिंसा अन्त्य गरी महिलालाई सशक्त बनाउन पनि आवश्यक छ । यसैले आफ्नो नगरपालिकाले यस विषयमा नीति कार्यक्रम ल्याउन जोड दिँदै बालविवाह र छुईप्रथा हटाउन बजेट विनियोजन गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ ।

पातारासी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनमाया रोकायाले आफ्नो पालिकाका कसैले पनि महिलामाथि अन्याय, अत्याचार र हिंसा नगरून् भन्दै आउनुभएको छ । उहाँका अनुसार, महिला हिंसा भएमा नजिकका छिमेकी, नातागोतालगायतले सम्बन्धित निकायमा खबर गर्छन् । उहाँ मिलापत्रभन्दा पनि महिला हिंसाको मूल जरा पत्ता लगाएर समाधान गर्न चाहनुहुन्छ । आफ्नो ठाउँलाई आफैँले उदाहरणीय बनाउनुपर्छ भन्दै पातारासीलाई बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गरिने, न्यून आय भएका र हिंसापीडित महिलालाई सिपमूलक तालिम दिइने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेवती रावल एक वर्षको अवधिमा महिला सशक्तीकरणका लागि उद्घोषण र सिलाइकाटाइ जस्ता सिपमूलक तालिम दिइएको, आगामी दिनमा पनि महिलाको क्षेत्रमा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ कुनै पनि कारणले महिलामाथि हुने हिंसा रोक्नका लागि भएका कानुन र नीतिनियमलाई कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिने, कम आय भएका र एकल महिलाको लागि आयआर्जनमुखी कार्यक्रम गरी क्षमता विकासमा लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढा तिलाका कसैले पनि महिला भएकै कारण लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित बन्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिइएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, महिला आयआर्जनका लागि ढाका बुनाइ, सिलाइकटाइ र तरकारी उत्पादन जस्ता तालिम सञ्चालित छन् । विद्यालयमा किशोरी सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ । साथै, महिलालाई सशक्त बनाउन हरेक वडामा उद्यमी महिला उत्पादन गर्ने सोच रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

हिंसामुक्त घरको सवाल महिलाको सुरक्षासँग मात्रै नभएर बालबालिकाको उज्यालो भविष्यसँग पनि जोडिएको छ । यस्तो घरका लागि सबैभन्दा पहिले त यो सवाल राष्ट्रिय र राजनीतिक रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ । यसका लागि राज्यका सबै तह र निकायले जिम्मेवार र इमानदार भएर परिणाम दिने काममा लाग्नुपर्छ । सामाजिक कुरीतिहरूलाई उन्मूलन गर्दै महिला र बालबालिकाको लागि सुरक्षित घरको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । जुन ठाउँमा महिलालाई पछि पारिएको छ त्यो ठाउँको प्रशासन, जिल्ला अदालत, प्रहरी कार्यालय जस्ता निकायमा कर्मचारीका रूपमा महिलालाई प्रमुख बनाएर पठाउन आवश्यक छ । यसो गर्दा स्थानीय पुरुषहरूमा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक र सम्मानपूर्ण हुन थाल्छ । महिलाले स्वतन्त्र भएर घरबाहिरका आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय रहने हैसियत राख्छन् र त्यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने चेतना पनि जनस्तरमा फैलिन थाल्छ ।

जुम्लाका सरकारी वकिल, लैङ्गिक विषयका विज्ञ र स्थानीय अगुवाहरूको विचारमा महिला सहनशीलताका खानी हुन् भन्दैमा महिलालाई दासी बनाएर राख्नु घोर अपराध हो । उनीहरू महिलालाई घरभित्र र पारिवारिक खेतीकिसानीकै काममा दास जस्तै मानेर गोरु जस्तै जोताइने दुष्प्रवृत्ति र कुसंस्कारको अन्त्य हुनुपर्ने, महिनावारी हुँदा पनि घरबाहिर गोठमा राख्ने कुप्रथालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्ने, दाइजो र जारीप्रथा रोक्नुपर्ने ठान्छन् । महिला जनप्रतिनिधिहरूले पनि लैङ्गिक समता, समानता, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोडिएका विभिन्न आयामहरूलाई समातेर हिंसामुक्त घर र परिवारको निर्माणका लागि हस्तक्षेपकारी काम गर्न पछि नपरून् । हिंसामा परेकालाई तत्कालदेखि अल्पकाल र दीर्घकालसम्मका लागि न्याय सुनिश्चित गरून् ।

साथै, देशका विकट ठाउँमा पसिनाले माटो भिजाउँदै गरेका महिलाहरूको अन्तर्मनको आवाज के छ ? यो कुरा उनीहरूमा आफू सुरक्षित रहन्छु भन्ने आत्मविश्वास जगाएर भन्न लगाउनुपर्छ र राज्यले त्यसलाई राम्ररी सुनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । जुम्लाका ग्रामीण भेगका महिलामा लैङ्गिक समता र आर्थिक सशक्तीकरणको उज्यालो छिरोस् । उनीहरूलाई इतिहासकारले पनि हिंसामुक्त घरका महिला र तिनका बालबालिका भनेर इतिहासमा चिनाउन र समेट्न पाऊन् । यसका लागि राज्यले सङ्क्रमणकालीन तथा आपत्कालीन आवासको व्यवस्था गरेरै भए पनि महिलालाई घरेलु हिंसाबाट मुक्ति दिलाउनै पर्छ । घर र परिवारसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने डरले महिलाले हिंसा सहनुपर्ने अवस्थालाई हरहालतमा अन्त्य गर्नुपर्छ ।