जुम्ला ः नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति)का केन्द्रीय अध्यक्ष हरिबहादुर रावलले अव आउने निजामति ऐन जनता मैत्री र कर्मचरी मैत्री आउनु पर्ने बताए । पत्रकार महसंघ जुम्लाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन अध्यक्ष रावलले अब निजामति ऐन जनमैत्री र कर्मचारीमैत्री र प्रशासनिक संघीयताको मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने हुनु पर्छ । यसको लागी सरकार संग दफावार छलफल भइरहेको छ ।
उनले भने, निजामति ऐन ढिलाई हुदा कर्मचारी खटनपटनमा निकै समस्या र तल्लो स्तरका धेरै कर्मचारीको अधिकार कुण्ठित भएको बताए । समग्र कर्मचारीको हितमा हुने गरी ऐन अगाडि आउनका लागी लागी परेका छौ ।उनले भने,’ सरकारले वनाउन लागको ऐन अहिलेको आवश्यकतामा जनमैत्री हुनुपर्ने र दोस्रो कर्मचारीमैत्री भएमा मात्र कर्मचारी समयन्त्रको उचित व्यवस्थापन हुनेछ ।सरकारले ल्याउन खोजिरहेको यो ऐनले कर्मचारी व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ । कर्मचारी संगठनको हक अधिकारको बिषयमा एकातिर रहेको र अर्को विकास र समृद्धिमा प्रत्यक्ष जोडिने सवाल महत्वपुर्ण रहेको बताए ।
त्यस्तै नेपाल निजामति कर्मचारी डेड्र यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले निजामति चाडो भन्दा चाडो आउर्नुे आवश्यकता भएको बताए । उनले भने,’कर्णालीको विकास गर्न कर्मचारी क्षेत्रबाट योजना बनाउन आवश्यक रहेको छ ।
त्यस्तै निजामति कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य मुनप्रसाद खत्रीले अवको आवश्यकता निजामति ऐन चाडै जारी गर्नका लागी सबैको सहयोग आबश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार निजामति ऐन संघीयताको मर्म अनुरुप हुन आवश्यक रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति ) जुम्लाले केन्द्रीय अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, केन्द्रीय सचिव डाक्टर राजबहादुर पछाई, सचिव, सचिव हरिलाला सुनार लगायतको सहभागिता भएको भन्दै स्वागत गरिएको छ ।
जिल्ला संगठनले कर्मचारीको हक अधिकारको बिषय सँगैे कर्णालीको विकासमा जोड दिन केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाव दिईएको छ ।
त्यस्तै पत्रकार भेटघाटमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) का कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देवेश्वर गिरीले कर्णाली प्रदेशको पनि प्रादेशिक ऐन अगाडि बढेकाले सो बिषयमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।