हेटौंडा । सत्ता गठबन्धन दलहरूले सरकारको प्राथमिकता र न्यूनत साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायासम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतबद्धता जनाएका छन् ।
शान्ति प्रकियाको पूर्णता तथा संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सत्तारुढ दलले बनाएको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका विषय यस्ता छन् ः
२.५. शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय
१. तत्कालिन सरकार र नेकपा (माओवादी) बिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबिच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।
२. संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
३. शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने । द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।
४. देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने । झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने ।
५. आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनस्र्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
