काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताएका छन्। बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरु निर्माण हुने क्रम जारी नै रहेको बताए।
उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरु यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व आफूलाई रहेको बताए। उनले कतिपय संघीय कानूनहरु समेत एकअर्कासँग बाझिएको अवस्था रहेकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले भूमिका खेलिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेखित ऐनहरुको निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्ने बताए।
उनले भने, ‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भइ परिवर्तन र सामाजिक रुपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरु निर्माण हुने क्रम पनि अझै जारी छ। संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको सही विन्यास गर्न संघीय कानूनहरु यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रोअघि छ। केही ऐनहरु संघीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन अघि बढीसकेको छ। संघीय शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरु निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छन्। त्यसलाई छिटै हामी सदनमा प्रश्तुत गर्नेछौँ। कतिपय संघीय कानूनहरु समेत एकअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधान निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी खेल्नुपर्छ र त्यो भुमिका खेलिरहेको छ। उल्लेखित ऐनहरुले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नसक्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरुबीच एकरुपता कायम गर्न अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरुको केन्द्रिकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि यस्ता खालको फोरमहरु प्रभावकारी हुनसक्ने बताए।
उनले सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारीता संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय गर्न नीति र कार्यक्रम तर्जुमा न्याय निरुपणका असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा व्यस्त भएको बताउँदै सरकार बिस्तारपछि सबै निकायसँग समन्वय अघि बढाउने काममा लाग्ने बताए।
