तथ्यांक अनुसार १५–१९ वर्ष उमेर समूहका २९ लाख ६६ हजार ४०४ जनामध्ये पुरुष १४ लाख ९४ हजार ५२३ छन् भने महिला १४ लाख ७१ हजार ८८१ छन् ।
यस्तै ५–९ उमेर समूहका कुल २७ लाख ६६ हजार ४२७ बालबालिकामा बालकको संख्या १४ लाख ४३ हजार ४०५ र बालिकाको सख्या १३ लाख २३ हजार २२ अर्थात् महिलाभन्दा पुरुषको संख्या एक लाख २० हजार ३८३ बढी छ ।
लैंगिक असन्तुलन देखिनुको कारण
त्रिवि केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभाग प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ पुरुषको संख्या बढ्दै जानुमा छोरा र छोरीबीच हुने विभेद मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।
‘पहिलो छोरा जन्मियो भने त्यत्तिमै रोक्ने, छोरी जन्मिए दुई सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति छ’, उनी भन्छन्, ‘छोरा नभई नहुने, छोरी चाहिँ नभए पनि हुने सोच समाजमा छ । पुरुष संख्या बढ्नुको मुख्य कारण मध्येको एक हो यो प्रवृत्ति ।’
अर्को कारण भनेको लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनु हो । नेपालमा मातृ मृत्युदर घटाउनुका साथै महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न २०५९ सालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । तर त्यो कानुनको दुरुपयोग गर्दै लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने गरेकाले पनि छोरीको संख्या कम भएको हुन सक्ने प्रा. डा. गुरुङ बताउँछन् ।
त्रिवि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा. डा. युवराज लुईंटेल पनि बालबालिकामा लैंगिक अन्तर बढी देखिनुमा लिङ्ग पहिचान गरेर हुने गर्भपतनको प्रकटीकरण मान्छन् ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपात सेवाको धेरै दुरुपयोग भएको भन्दै उनले भने, ‘बालबालिकाको संख्यामा यो तहको लैंगिक अनुपात फरक आउनु खतरनाक कुरा हो । महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले ल्याइएको कानुन दुरुपयोग भएको संकेत जनसंख्याको असन्तुलित अनुपातमा देखा परेको छ ।’
महिला तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ संगीता कौशल मिश्रा पनि बालबालिकाको संख्यामा देखिएको लैंगिक असन्तुलनमा लिङ्ग पहिचान गरेर हुने भ्रुण हत्याको प्रभाव रहेको बताउँछिन् । ‘यत्रो लैंगिक असन्तुलन हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन’, उनी भन्छिन्, ‘यसमा लिंग पहिचान गरेर हुने भ्रुण हत्याको ठूलै भूमिका छ ।’
सरकारका कार्यक्रमहरु अहिले पनि जनसंख्या घटाउनमै केन्द्रित छ । परिवार नियोजन, पाँच वर्षको अन्तरालमा बच्चा जन्माउने, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार जस्ता कार्यक्रमले शिक्षित समाज र शहरी क्षेत्रमा धेरै प्रभाव पार्यो । यसले शिक्षित तथा कामकाजी आमाबुवाले थोरै बच्चा जन्माउने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
‘अर्को कारण स्वास्थ्य, शिक्षा महँगो हुँदै जानु हो । धेरै बच्चा हुँदा लालनपालन, शिक्षा लगायतमा खर्च व्यहोर्न गाह्रो हुने भयो’, जनसंख्या विभाग प्रमुख प्रा.डा. गुरुङ भन्छन्, ‘यसले प्रत्यक्ष प्रजननदरमा प्रभाव पार्यो ।’
जनसंख्या असन्तुलन कति घातक हुन्छ ?
१०–१४ र त्योभन्दा कम उमेर समूहमा देखिएको लैंगिक अनुपातले अब समाजमा पर्ने असर वा समाजलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर गम्भीर चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन्, समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. लुईंटेल ।
‘१०–१४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या अबको १०–१५ वर्षमा विवाह गर्ने उमेरमा पुग्छन् । संख्यामा लैंगिक अनुपात हेर्दा त्यसबेला ८२ हजारले विवाहको लागि जोडी नपाउने प्रष्टै देखियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो अवस्थामा समाजमा विवाह दिगो नहुने, वेमेल विवाह, बालविवाह, यौनजन्य अपराध लगायत विशृंखलताको जोखिम बढ्छ ।’
त्यसैले सरकारले महिला सशक्तिकरणमा अझ काम गर्नुपर्ने त्रिवि केन्द्रीय जनसंख्या अध्ययन विभाग प्रमुख प्रा.डा. गुरुङ बताउँछन । ‘महिला–पुरुषको अधिकार र पहुँच समान हुनेवित्तिकै छोरा नै चाहिन्छ भन्ने सोच कम हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘साथसाथै लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन नियन्त्रणमा कडाई गरिनुपर्छ ।’
प्रा. डा. लुइटेल पनि गर्भपात गर्ने नीति दुरुपयोग बढेको देखिएकाले सरकारले कडाइ नगरे २० वर्षपछिको अवस्था खतरनाक हुनसक्ने देख्छन् । त्यसको गम्भीर असर समाज, परिवार र व्यक्तिहरुले भोग्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
शिक्षित तथा शहरी क्षेत्रमा बढी सुरक्षित प्रजनन तथा गर्भपतन अधिकारको दुरुपयोग भइरहेकाले जनचेतना भन्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने प्रसुति रोग बिशेषज्ञहरु बताउँछन् ।
‘लिंग पहिचान र गर्भपात सम्बन्धी ज्ञान र पहुँच भएकाहरुले नै यी अधिकारको दुरुपयोग गरिरहेका छन्’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक चिकित्सक भन्छन्, ‘सरकारले अनुगमन र नियन्त्रण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।’
डा. संगीता कौशल मिश्राको पनि यस्तै भनाइ छ । उनको बुझाइमा, लिंग पहिचान गरेर हुने गर्भपात नियन्त्रण कुनै एक निकायको मात्र प्रयासले सम्भव छैन । ‘तर यो प्रवृत्तिले समग्र समाजमा असन्तुलन ल्याउने भएकाले सरकार, गैसस, सामाज सबै लाग्नुपर्छ’, डा मिश्राले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक असन्तुलनको प्रष्ट संकेत यो तथ्यांकले गरिसक्यो । लिंग पहिचान पछि हुने भ्रुण हत्या रोक्न सबै जुट्नपर्छ ।
