काठमाडौं :
ठेकेदार र मन्त्री। नेपाली राजनीतिमा दशकअघिसम्म ठेकेदार र मन्त्री एकअर्काका परिपूरकजस्तै थिए। तर, ठेकेदार ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित रहेनन्।
नेताको ‘औकात’ बुझिसकेपछि ठेकेदार विस्तारै पार्टीको नेतृत्वसँग नजिकिए। पहुँच विस्तार मात्रै गरेनन्, राजनीतिमा छलाङ मारे।
पार्टीलाई गरेको ‘सहयोग’ फलिभूत हुँदा कोही त मन्त्री नै भए। अझ भनौं, तीनै तहको सरकार र संसद्मा ठेकेदारको राम्रै उपस्थिति छ।
पार्टीलाई गुन लगाएको पुरस्कार पाएरै प्रदेशको मन्त्री भएका खड्गबहादुर खत्री पनि ठेकेदारीबाटै राजनीतिमा आएका हुन्। तर, उनी आफूलाई असल कार्यकर्ता रहेको बताउन छाड्दैनन्।
‘निर्माण–ठेक्काको काम मेरो व्यवसाय हो, राजनीति सेवा,’ खत्रीले नेपालन्युजसँग भने, ‘अहिले ठेक्कामा धेरै छैन, यो प्रकरणमा कसरी परेँ भनेर अचम्ममा परेको छु।’
‘ठेकेदार हुँ, तर मैले गलत गरेको छैन’
उच्च अदालत पाटनले अदालतमा उपस्थित हुन दिएको आदेशपछि पत्र बुझेको समयले खत्री सोमबार अदालतमा उपस्थित हुनैपर्ने छ।
उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार खत्रीले बिहीबार पत्र बुझेकाले उनी मंगलबार अदालतमा उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको हो।
यसअघि, खत्रीले बयानका क्रममा आफू निर्माण कम्पनीको शेयर सदस्य रहेको भए पनि यस विषयमा जानकार नरहेको दाबी गरेका थिए।
नेपालन्युजलाई प्राप्त खत्रीको बयानको मिसिलमा भोजपुरको टक्सारदेखि गोगने लेखर्क जोड्ने सडक निर्माण कार्यका लागि ठेक्का हाल्ने समयमा ‘ज्वोइन्ट भेन्टर’ बनाएर साझेदारी गर्ने सहमति भएको बयान उनले दिएका छन्।
‘भेञ्चर भोजपुर टक्सार–गोगने–लेखर्क सडक निर्माण कार्यका लागि ठेक्का हाल्ने समयमा एमके निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद खनाल र वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकमा राजुप्रसाद श्रेष्ठ थिए, अन्य सञ्चालक को–को थिए मलाई थाहा छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्।
एमके र वाइपी जेभी भएपछि रणधीर तुम्बालाई ठेक्का स्वीकृति भएपछि वाइपीका प्रतिनिधि र एमकेका प्रतिनिधिले कर तिर्नुपर्ने र नतिरे कालोसूचीमा पर्ने भएकाले सुरक्षणका लागि जिम्मेवार प्रतिनिधि भई बस्नुपर्ने भनिएपछि आफूले संयुक्त खाता खोल्नका लागि हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी छ।
सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ मा बैंक कृषि विकास बैंक रत्नपार्कबाट एक करोड ११ लाख रुपैयाँको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी निकालिएको विषय आफूलाई थाहा नभएको खत्रीले उल्लेख गरेका छन्।
कागजातमै कीर्ते
पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त वाणिज्य इजलासले साउन २७ गते जारी गरेको आदेशमा सन् २०१६ को कीर्ते बैंक ग्यारेन्टीको तथ्यांक अलग छ।
आदेशमा २०१६ जुन १० मा ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नोभेम्बरमा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँको कीर्ते बैंक ग्यारेन्टी लिइएको उल्लेख छ। तर, बर्खास्तीमा परेका कर्णाली प्रदेशका मन्त्री खत्रीले ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँकै बैंक ग्यारेन्टी दुई पटक लिइएको जानकारी पाएको बयान दिएका छन्।
उक्त मुद्दामा छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई ६–६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा लिन आदेश देएको उच्च अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त मिसिलमा भएको कीर्तेका विषयमा पनि सजग गराएको छ।
‘अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी (खत्रीसहित) लाई कागज गराएको भएपनि धरौट वा जमानत लिई छाडेको पनि नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भई कागज समेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्र साथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाइ अदालतबाटै म्याद जारी गरी पाउँ भन्ने अभियोग दाबी जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताले लिन मनासिव हुने देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
अभियुक्त खडकबहादुर खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा प्रदेश नम्बर–५ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भनि लेखाएको भएपनि अभियोग पत्रमा प्रदेश नं. ५ का मन्त्री कृष्ण खत्रीका छोरा भनी उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण आदेशमार्फत गराइएको छ। साथै उनी को हुन् भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट पार्न सरकारी वकिलको कार्यालय र अनुसन्धान अधिकृतलाई अदालतले आदेश दिएको छ।
nepalnews
