जुम्ला : वडाध्यक्षको जिम्मेवारी वडाभित्रका बासिन्दाका पीरमर्का र गुनासो सुनी पीडितका पक्षमा काम गर्ने हो।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष विशाल खड्काले घरमा श्रीमती र छोराछोरी हुँदाहुँदै दोस्रो विवाह गरे। उनकी जेठी श्रीमती कमला खड्काबाट १३ वर्षका एक छोरा र ५ महिनाकी छोरी छन्।
वडाध्यक्ष खड्काले तातोपानी–६ कै अम्बिका न्यौपानेबाट छोरा जन्माएर न्वारन गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भयो।
खड्का माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाएर वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सोही वडाका वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४ मा कसूरको सूचना तथा अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था छ। अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई त्यस्तो कुराको लिखित जाहेरी दरखास्त वा मौखिक सूचना वा विद्युतीय माध्यमको सूचना अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा यथाशीघ्र दिनुपर्ने समेत कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४मा (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै कसूर भएको कुराको सूचना जानकारी प्रहरीले अन्य कुनै स्रोतबाट वा आफैँले प्राप्त गरेमा सो सम्बन्धमा अनुसूची–५ मा उल्लिखित विवरण सहितको प्रतिवेदन खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कानुनमा यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रहरी प्रशासनले पीडितको उजुरी कुर्नुको कुनै अर्थ छैन।
त्यस्तै सरकारले अपराध मानेका मुद्दामा सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उजुरी दिनुपर्छ भन्ने छैन। बहुविवाहलाई सरकारले फौजदारी अपराध मानेको छ। जुम्लाको प्रहरी प्रशासन र यहाँका सरोकारवाला निकायहरू पीडितको उजुरी नआएको भन्दै मौन छन्।
त्यस्तै जुम्लामा सबैको सरोकार राख्ने नागरिक समाज छ। यहाँ ‘महिला सेवा केन्द्र’ पनि छ। हिंसापीडित महिला र बालविवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने ‘आवाज’ भन्ने संस्था पनि छ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला बिकास अधिकृत बिहिनको रहेको सामाजिक विकास कार्यालय पनि छ। त्यस्तै महिला अधिकारकर्मी पनि छन्।
यहाँ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पनि छ। आवाजविहीनको आवाज भन्ने विभिन्न सामुदायिक रेडियो पनि छन्।
सामाजिक सवालको बारेमा खबरदारी गर्ने र पत्रकारको हकहितका लागि भन्दै स्थापना भएको पत्रकार महासंघ पनि छ। सबै निकाय यति वेला वडाध्यक्षले गरेको बहुविवाहका रमिते बनेका छन्।
त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता ९दफा १७५ को ४ नम्बर बुँदाले बहुविवाहलाई अपराध मानेको छ। उक्त अपराधको कसुर हेरेर १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवानासमेत तोकेको छ। सार्वजनिक पदमा बस्नेलाई अझै बढी सजाय हुन सक्छ।
पुरुषवादी सोच हावी भएको समाज र उजुरीको पर्खाइमा बस्ने कानुन कार्यान्वयन निकायका कारण पहुँच नभएका पीडित पटक पटक न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
