काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ७ दिनभित्र लाभकर बुझाउन एनसेललाई काटेको पत्रबारे ठूला करदाता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे भने सर्वोच्चले २४ वैशाखमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न एनसेललाई पत्र काटेको थियो ।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र उल्लंघन गरेर कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै ९ वैशाखमा एनसेल सर्वोच्च गयो । अब १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ । सर्वोच्चको आदेशको लिखित रुप भने आउन बाँकी छ ।