पहुँजवालाको पोल्टामा पार्ने कृषि अनुदानले ः एक वर्षमा थपिए एक हजार बढी उद्योग

जुम्ला ः जुम्लामा पछिल्लो समयमा उद्योग दर्तामा स्थानीयको आकर्षण बढेको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लामा आर्थिक वर्ष ७७÷०७८ मा मात्रै एक हजार ७६ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । तत्कालिन घरेलु तथा साना उद्योगको स्थानपना कालदेखी २० ७६ ÷०७७ सम्म २१ सय १२ वटा उद्योग मात्रै दार्ता भएका थिए । ७७÷०७८मा मात्रै एक हजार ७६ वटा नयाँ उद्योग थपिदा ३ हजार एक सय ७६ वटा पुगेका हुन । उद्योग दर्ता भएर व्यवसाय संञ्चालन हुनु राम्रो कुरा हो । तर जुम्लामा निर्वाहमुखी कृषि ,नाफामुखी र व्यावसायिक बन्ने आर्कषणका कारण उद्योग दर्ता भने भएको देखीदैन । बिडम्बना यो छ, की सरकारी अनुदान र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउने आशामा धेरै उद्योग दर्ता भएको पाइएको छ । उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख पदम न्यौपाने भन्छन ,जुम्लामा दर्ता भएका सबै उद्योग काजमै सिमित छन । उनका अनुसार ३ हजार एक सय ७६ वटा उद्योग दर्ता छन । जस मध्य २७ सय १५ उद्योग बाँणिज्य तर्फका छन ।
कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले भने ,उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयमा नयाँ दर्ता भएका उद्योगहररुको अनुगमन गर्दा ९० प्रतिशत कागजमै सिमति छन । बाँकी १० प्रतिशतमात्रै नियमित संञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । यसरी उद्योग दर्तामा स्थानीयको आकर्षण बढ्ने ब्यवसाय संञ्चालन नहुनुले पहुँजवालाको पोल्टामा पार्ने कृषि ऋणको अनुदानकै उपज रहेको स्पष्ट छ ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयका अनुसार जुम्ला जिल्लामा उद्योगहरूको संख्या तिव्र गतिमा बढेको छ । ३ हजार एक सय ७६ वटा उद्योग दर्ताको संख्या ७७÷०७८को आसर महिना सम्मको मात्रै हो ।त्यस यता हालसम्मको उद्योग दर्ताको संख्या एकिन गरिएको छैन ।अधिकाँस नागरिकले सरकारको अनुदान पाउने आशामा उद्योग दर्ता गराएका छन । दर्ता भएका अधिकांश उद्योग कृषि फर्म, कृषि औजार, ,कुटानी–पिसानी, जस्ता रहेको प्रमुख न्यौपाने बताए ।‘जिल्लामा कृषि फार्म र उत्पादनमूलक उद्योगहरू थपिने क्रम बढेको छ न्यौपाने भने,‘उद्योगका सञ्चालक समान्य नागरिक छन ।
नेताको आश्वासन ः उद्योग दर्ता गर, अनुदान दिलाउँछौँ !
३८ वर्षीया पुनि तिरुवा उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लामा महिला महिला भैंसी पालन तथा फलफुल तरकारी खेती उद्योग दर्ता गर्न पुगिन् । उनीसँग उनका श्रीमान र एक उद्योग दर्ताका लागि सघाउने गरेर तीन जना आएका थिए । कार्यालयबाट केका लागी उद्योग दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा उनले भनिन् , ‘हाम्रो गाउँका नेता ज्युले उद्योग दर्ता गरे अनुदान दिन्छ भनेपछि दर्ता गर्न आएका हौं ’ ।

तिरुवा उदारहण मात्रै हुन । जुम्लामा उद्योग दर्ता गर्न आउने सबैको भनाइ मिल्दो जुल्दो रहेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । प्रमुख न्यौपानेका अनुसार नियमित व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुलाई राज्यलाई कर तिर्न पनि सजिलो छ । तर अनुदानका लागी उद्योग दर्ता गरेका र दैनिकी चलाउन गाह्रो हुनेको लागी उठिबास लाग्ने निश्चित छ ।
सामान्य नागरिकलाई एक दशकमा न्युनतम ८० देखि ९० हजार सम्म राजश्व कार्यालय र उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयको राजश्व तिर्नु पर्ने हुन्छ । यो न्युनतम पुँजी राख्नको लागी मात्रै हो । बढी पुँजी राख्नेहरुका लागि राजश्वले नै उठिबास गर्ने हुने गर्छ ।
सामान्य नागरिकलाई बेकाममा उद्योग दर्ता गर्दा पर्ने समस्याको बारेमा जानकारी छैन् । जुम्लामा दर्ता भएका धेरै जसो उद्योग महिलाका नाम छन् । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुदान दिन थालेपछि एकपछि अर्को गर्दै उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको छ ।
अनुदानमा पहुँचवालाको रजाइ
किसानको पुँजीमा पहुँच र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएकोे सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा कार्यक्रमको फाइद अर्बौं रुपैयाँका कारोबारीले उठाइरहेका छन् । जनताको करमाथि अनुदान भने पहुँचवालाहरुले नै पाइरहेको गुनासो बढिरहेको छ ।
जुम्लाका मात्रै होइन, देशका लाखौं किसानले सरकारी कोषबाट सहयोग नपाएर मजदूरी गर्न विदेशीनु परेको छ । पहुँचवाला र ठुला व्यवसायिकहरुले अर्बौंको व्यवसायिक खडा गरेका छन् । त्यसमा अनुदान पनि उनिहरले नै पाउने गरेका छन् ।
यस विषयमा जुम्लाक नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत, ‘ कृषिका लागि दिइने कर्जा अनुदान धेरै त्रुटिपुर्ण छ । कृषिमा दिइने सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा किसानमुखी भएको छैन ।
अन्य व्यवसाय गरिरहेकाहरलाई यो सहुलियत कर्जा ठिक देखिन्छ । कृषिका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण .कर्जामा ५ वर्षसम्म तिरिसक्नु पर्ने ’ भन्छन् । ‘सर्वसाधारणका लागि सहकारी र सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाले डुवाउने गरेको छ , उनले भने, ‘ कृषिमा कर्जा र अनुदानको दिने तरिका र पाउने तरिका बदल्न जरुरी देखिन्छ ’ ।
दलित र महिलाले उद्योग खोलेमा ५० प्रतिशत छुट !
उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयले महिला र दलित संञ्चालक भएको हकमा न्युनतम पँुजी अनुसार ५० छुट दिने प्रावधान गरेको बताइएको छ ।उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयलले महिलाका नाममा भएको उद्योगको न्युनतम पुँजी अनुसार ६ सय शुल्क लिने गरेको छ भने पुरुष संञ्चालक भएको हकमा ११ सय लिने गरेको बताइएको छ । उद्योग दर्ताबाट आर्थिक वर्ष ७७÷०७८ मा ३१ लाख ७४ हजार राजस्व उठेको छ ।