काठमाडौं : नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालनिकट नेता भीम आचार्यले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हतारमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेता निवास कोटेश्वरमा भएको छलफलपछि उनले भने, ‘हामीसँग कहीँ कतैबाट छलफल भएको छैन, एक महिना अझै थियो। तर, हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन।’ एमाले एकताको प्रयास भइरहेको बेलामा फुटाउनका लागि षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘१० बुँदे सहमति गरेर हामी पार्टी एकजुट बनाउन लागिरहेका थियौं। त्यसैले विश्वासको मत दिने या नदिने भन्नेबारेमा छलफल गर्दैछौँ।’ यस्तै, नेता नेपाल निकट अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पनि पार्टी एकताको विषयमा छलफल भएको बताए।
विष्टले भने, ‘१० बुँदे सहमतिको बिषयमा छलफल भयो त्योभन्दा अरू विषयमा छलफल भएन। दुवै नेताहरू छलफल गर्न हिजो अध्यक्ष र नेपालसँग कुरा गरेका हौँ।’
यस्तै, नेपाल पक्षकी सांसद् रामकुमारी झाँक्रीले देउवालाई विश्वासको मत दिने बताएकी छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘हामीले ७६(५) को प्रमको लागि संघीय संसदका माननीय सदस्य माननीय शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका थियौँ। १४९ जनाको समर्थन हुँदा पनि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति नभएपछि १४६ जना सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका हौँ।’
अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेपछि बनेको सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु आफूहरूको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ।
‘सकिन्छ नेकपा एमालेले संस्थागत निर्णय गरी फ्लोरमा बसेर विश्वासको मतको पक्षमा भोट हालौँ। त्यसो गर्न सकिँदैन भने सांसदहरूलाई संसदको पूरा कार्यकाल संचालन गर्न हामी सबैले विवेक प्रयोग गरी पक्षमा भोट हालौँ’ उनले लेखेकी छन्, ‘यदि त्यो पनि भएन भने हामी २३ जना निवेदनकर्ताले भोट हाल्नु त हाम्रो कर्तव्य नै हो। हामीले विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्नेछौँ।’
देउवालाई विश्वासको मत दिने विषयमा नेता नेपाल समूह विभाजित बनेको छ। भीम रावल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायत नेताहरू एकता जोगाउन विश्वासको मत नदिने पक्षमा छन्। भने, नेता नेपालसहित विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेताहरु विश्वासको मत दिने पक्षमा छन्।
हामीले ७६(५) को प्रमको लागि संघिय संसदका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका थियौँ। १४९ जनाको समर्थन हुँदा पनि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति नभएपछि १४६ जना सदस्यहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हौँ। अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेपछि बनेको सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। सकिन्छ नेकपा एमालेले संस्थागत निर्णय गरी फ्लोरमा बसेर विश्वासको मतको पक्षमा भोट हालौँ। त्यसो गर्न सकिदैन भने सांसदहरूलाई संसदको पुरा कार्यकाल संचालन गर्न हामी सबैले विवेक प्रयोग गरी पक्षमा भोट हालौं। यदि त्यो पनि भएन भने हामी २३ जना निवेदककर्ताले भोट हाल्नु त हाम्रो कर्तव्य नै हो। हामीले विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्नेछौं रामकुमारी झाँक्रीलगायत नेताहरु विश्वासको मत दिने पक्षमा छन्।
