जुम्ला ः एक बर्ष अघि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही जुम्ला आउँदा विकास माग्न राजधानी पुग्ने परिपार्टीको अन्त्य गर्ने बताएका थिए । सो अवसरमा उनले भनेकाथिए,‘विकास माग्न केन्द्र र प्रदेश धाउनु पर्ने हो भने संघीयता आएको के अर्थ । त्यसैले अबकोही पनि विकास माग्न आउनु पर्दैन् । विकास माग्न राजधानीकाहोटलमा बस्ने, विकासको रकमले आफ्नो खर्च बेहोर्ने र गाउँमा हेर्दा विकास नहुने स्थितीको पुर्ण रुपमा अन्त्य हुनेछ । ’
तर एक बर्ष नपुग्दै प्रदेश सरकार संग विकास माग्न राजधानीजानेको लहर नै लाग्नथालेको छ । जसले गर्दा प्रदेश सांसदले बेरोजगार भएको अनुभुतिगर्न थालेकाछन । प्रदेश क्षेत्र (ख) का सांसद पदमबहादुर रोकायाविकास माग्न राजधानी आउने परिपार्टीले विकृति बढाएको बताउँछन ।
सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जिल्ला जिल्ला बाट विकास माग्न आइराखेका छन । सरकारले आफ्नो आफ्नो मान्छेबाट योजना संकलन गरिरहेको छ । जसले प्रदेश सांसद कामविहिन नै छौँ । ’
उनले जुम्लाको नेकपामाओबादी केन्द्र र माधव नेपालनिकट नेताहरुले ३६० योजना पेस गरिसकेको प्रारम्भिक सुचनाप्राप्तभएको बताए । हामीहात ठड्याएर पास गरिदिने जस्तै भइसक्यौँ ।गाउँपालिकाको खर्चमा धमाधम मन्त्रालयहरुमा डेलिगेसनमा आउनेको भिडभाड नै छ ।यसमा मेरो विरोध हुनेछ । समर्थन हुदैन् । सांसद रोकायाले भने,‘पहिले सांसदको सिफारीस बिना योजनाहाल्दैनथ्ये । अहिले सोध्न त के विकास समेत मागिएको छैन । यो सरासर अनियमितताहो । ’
विकास माग्नप्रदेश राजधानीधाउनु पर्ने अवस्थाहो भने संघीयताआएको के काम?उनले थपे,‘ बाहिरबाटआएका योजनाधमाधम समावेश हुने हुनभने हामी सांसद भएको के अर्थ ? यो सरासर गतकार्य हो । ’
गाउँको विकासका लागि विचौलिय सबै सुर्खेत झरिसकेका छन । विकास माग्ने प्रक्रिया छ । स्थानीयतहले प्रदेश सांसदलाई पठाएर प्रदेश सांसदबाटमन्त्रालयमाजानु पर्ने हो । तर पावर र पहुँचका आधारमा योजनाबाँडफाँड हुदा प्रभावकारी विकास हुन सक्दैन्,उनले भने,‘विकास माग्न स्थानीयतहको बजेट खर्च गरेर प्रदेश राजधानीआउनुको अर्थ हुदैन् ।’
जलस्रोत तथाउर्जा विकास मन्त्रीदिनबन्धु श्रेष्ठले आफ्नाप्रतिनिधि संग विकास माग्नआउनु स्वभाविकभएको बताए । उनले भने,‘डेलिगेसनको पनिप्रक्रियाहुन्छ । दस लाख रुपैयाँखर्च गरेर २० लाख रुपैयाँको योजनालिएर जानुको औचित्य छैन् । यो गलत संस्कार नै हो । ’ ५० लाख रुपैयाँ सम्मको लगानी त स्थानीय सरकारले पनिगर्न सक्छ ।
उनले उपलब्धि भन्दा पनि बढिखर्च गर्ने गरि डेलिगेसनमाआउनु गलतहुने बताए । ‘प्रदेश सांसदको माध्यमबाटअघिबढ्न सकेको खण्डमाउत्तमहुन्छ ।यदिभएनभने स्थानीय सरकारले गाउँसभामार्फत निर्णय गरेर योजनामागगर्न सक्छ । दलबलभएपछि बजेट पर्ने, दलबलनआएको खण्डमा बजेट नपर्ने भन्ने हुदैन,‘ उनले भने ।
भनसुनमै बजेट हाल्ने परिपार्टीले संस्कार बिग्रेको सरोकारवालाबताउँछन । मुख्यमन्त्रीतथामन्त्री परिषदको कार्यालयले कोरोनाकहरकाबीचविकास माग्नेहरुको फाट्ट फुट्ट भिडलाग्ने गरेको जनाएको छ । महामारीमा दुरी कायम गरेर भेटघाटभइरहेको छ । योजनाल्याएको टिप्ने कामभइरहेको छ ।मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यका र्यालयमा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि र पार्टी प्रतिनिधि आएर योजनाटिपाएर जाने गरेको बताउँछन ।
सांसद विभिन्नदलको भएको हुनाले जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेताहरु योजनामाग्न आउने गरिरहेको उनले बताए ।
उनले पहुँचका आधारमा बजेट बिनियोजन नभएर नीतिगत आधारमा योजना बाँडफाँडहुने गरेको बताए ।
प्रदेश सांसद मार्फत योजना पेश हुनु पर्नेमाबाहिरबाट योजना पेश हुने भएकोले प्रदेश सांसद प्रतिको विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।जनप्रतिनिधिले समेत प्रदेश सांसदको विश्वास नमानेर आफै विकास माग्नप्रदेश राजधानीजानथालेपछि सांसदको भुमिकामा प्रश्न चिन्हखडा भएको हो ।जुम्लाको हिमागाउँपालिका, तातोपानी र चन्दननाथ नगरपालिकाबाटविकास माग्न जनप्रतिनिधिको टोलीबीरेन्द्रनगरमा पुगेको छ ।
