मुगुका सबै स्थानीय तहलाई ‘पिछडिएको क्षेत्र’मा समावेश गर्न माग

मुगु:मुगु जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ‘पिछडिएको क्षेत्र’का रूपमा समावेश गर्न माग गर्दै जिल्लाका राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी तथा सरोकारवालाहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मा मुगु जिल्लाको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थालाई बेवास्ता गरी स्थानीय तहहरूबीच विभेदकारी वर्गीकरण गरिएको भन्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा मुगुका चारवटै स्थानीय तहलाई समग्र रूपमा ‘पिछडिएको क्षेत्र’को मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानले जिल्लावासीलाई निजामती सेवामा उपलब्ध हुने विशेष अवसरबाट वञ्चित गराउने र समान अवसरको संवैधानिक प्रत्याभूति कमजोर बनाउने समाजसेवी नेत्रबहादुर शाहीले बताए।

मुगुम कार्मारोङलाई मात्र समावेश गरिएकोमा आपत्ति

ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता र राज्यका निकायमा सबै नागरिकको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।

तर, संघीय निजामती सेवा विधेयकको परिच्छेद ३, दफा ११ को उपदफा (१) अन्तर्गतको विशेष व्यवस्थामा मुगुका स्थानीय तहमध्ये मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकालाई मात्र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका र सोरु गाउँपालिकालाई उक्त सुविधाबाट बाहिर राख्ने प्रस्तावले जिल्लाका नागरिकबीच असमानता सिर्जना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

जिल्लाको समग्र भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा पूर्वाधारगत अवस्थाको वस्तुगत मूल्याङ्कन नगरी स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्दा योग्य नागरिक निजामती सेवामा प्राप्त हुने विशेष अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।

मुगुका सबै स्थानीय तहमा साझा समस्या

मुगु नेपालको दुर्गम हिमाली जिल्लामध्ये एक हो। यहाँका नागरिकले लामो समयदेखि भौगोलिक विकटता, कठिन यातायात, मौसमी सडक, हवाई सेवामाथिको निर्भरता, सीमित सञ्चार सुविधा तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।

सदरमुकाम गमगढीलगायत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दैनिक जीवन, सेवा सुविधामा पहुँच र अवसरमा भौगोलिक अवस्थाले प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक वा कागजी वर्गीकरणका आधारमा एउटै जिल्लाका केही स्थानीय तहलाई पिछडिएको र अरूलाई त्यसबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

दुर्गम क्षेत्रमा हुर्किएका नागरिकले सहरी क्षेत्रका नागरिकसरह प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने भएकाले नै सकारात्मक विभेदको संवैधानिक अवधारणा अघि सारिएको समाजसेवी तथा शिक्षाविद् सुशीलकुमार भामले बताए।

उनका अनुसार वस्तुगत असमानतालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने समावेशिताको संवैधानिक उद्देश्य नै कमजोर बन्न सक्छ।

सरोकारवालाहरूले यसअघि प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ लगायतका व्यवस्थामा अपनाइएका वर्गीकरणका अभ्यासलाई समेत आधार मानी निजामती सेवामा वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सरोकारवालाका सातबुँदे माग

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सरोकारवालाहरूले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग अघि सारेका छन्।

१. कानुनी व्यवस्था संशोधन: संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ११ को उपदफा (१) अन्तर्गतको पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी मुगुका चारवटै स्थानीय तहलाई समावेश गरियोस्।

२. वर्गीकरणको पुनर्मूल्याङ्कन: जिल्लाभित्रका स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी केहीलाई सुविधाबाट बाहिर राख्ने प्रस्तावको औचित्य, आधार र प्रभाव पुनर्मूल्याङ्कन गरियोस्।

३. समान मापदण्ड लागू: भौगोलिक विकटता, यातायात तथा सञ्चारको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र रोजगारीका अवसरलाई आधार मानी देशभर समान वस्तुगत सूचक लागू गरियोस्।

४. परामर्श र पारदर्शिता: समान प्रकृतिका जिल्लाबीच विभेद नहुने गरी वर्गीकरणका आधार सार्वजनिक गरियोस् र जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसँग आवश्यक परामर्श गरियोस्।

५. वैज्ञानिक र न्यायोचित व्यवस्था: पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको निजामती सेवामा पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी वैज्ञानिक व्यवस्था कायम गरियोस्।

६. स्थलगत अध्ययन र संशोधन: विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि मुगुको वास्तविक अवस्था र संरचनागत कठिनाइबारे तथ्याङ्कमा आधारित स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरियोस्।

७. शीघ्र सम्बोधन: ध्यानाकर्षणपत्रमा उठाइएका मागलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विधेयक निर्माण र संशोधन प्रक्रियामा संलग्न निकायसमक्ष पुर्‍याई यथाशीघ्र न्यायोचित सम्बोधन गरियोस्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएको भौगोलिक विकटता र संरचनागत कठिनाइलाई बेवास्ता गरी कागजी वर्गीकरणका आधारमा विशेष अवसरबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ।

यो मुद्दा कुनै एक स्थानीय तहको मात्र नभई समग्र मुगुवासीको साझा सरोकार भएको नेकपा एमालेका नेता जयबहादुर नेपालीले बताए। उनले राज्यका नीति निर्माण तहबाट मागको समयमै सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै बेवास्ता गरिए जिल्लावासीको न्यायोचित आवाजका लागि थप कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी धनकृष्ण पाण्डेले मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सरोकारवालाहरूले मुगुका चारवटै स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था र नागरिकले भोग्दै आएका साझा समस्यालाई सम्बोधन गर्दै निजामती सेवामा समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।