सडकमा बेहोस भेटिएकी किशोरीको उपचार र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी कसले लिने?
जुम्ला : जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–की करिब १९ वर्षीया एक किशोरी अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मानसिक रोग उपचार कक्षमा छिन्। लामो समयदेखि मानसिक तथा शारीरिक समस्यासँग जुधिरहेकी उनी लागुऔषध तथा मदिराजन्य पदार्थको दुर्व्यसनमा फसेपछि अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको परिवारले जनाएको छ।
केही दिनअघि उनी जुगाड खोलाको छेउमा लागुऔषध सेवनका कारण बेहोस अवस्थामा सडकमा लडिरहेको अवस्थामा भेटिइन्। वरिपरि मानिसको भीड थियो। कोही रमिता हेरिरहेका थिए भने कोही मोबाइलमा भिडियो खिचिरहेका थिए। तर बेहोस अवस्थामा सडकमा लडिरहेकी ती युवतीलाई अस्पताल पुर्याउने जिम्मेवारी लिन भने तत्काल कोही अघि सरेनन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्यका अनुसार सूचना पाएपछि उनी घटनास्थल पुगेकी थिइन्। त्यतिबेला किशोरी अचेत अवस्थामा थिइन्। पानी हाल्दा पनि उनको शरीरमा कुनै प्रतिक्रिया देखिएन।
आचार्यले तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरी उद्धारका लागि प्रहरी टोली पठाउन आग्रह गरिन्। प्रहरी निरीक्षक शालिकराम खनालको नेतृत्वमा आएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा किशोरीलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा पुर्याइएको थियो।
तर घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न भने छाडेको छ।एउटी किशोरी सडकमा बेहोस भएर लडिरहँदा उद्धारका लागि राज्यका निकाय सक्रिय हुनुअघि समाज कहाँ थियो?
‘पहिले जीवन बचाऔँ, अरू कुरा पछि हेरौँ’ आचार्यका अनुसार किशोरीलाई अस्पताल पुर्याएपछि उपचारका लागि आवश्यक समन्वय तत्काल गरिएको थियो। चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज जैसीलाई घटनाबारे जानकारी गराएपछि नगरपालिकाबाट एक जना महिला कर्मचारी अस्पताल पठाइएको थियो।
अस्पतालको बिल काउन्टरमा समेत तत्काल उपचारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मनोपरामर्शदाता नन्दराम आचार्यलाई पनि घटनाबारे जानकारी गराइएपछि उनले तत्काल अस्पताल पुगेर उपचारमा सहजीकरण गरेका थिए।“पहिले जीवन बचाऔँ, हिसाब किताब पछि हेरौँला भनेर उपचारलाई प्राथमिकता दिइयो,” आचार्यले भनिन्। तर यो घटना आकस्मिक भने होइन। ती किशोरी यसअघि पनि लागुऔषध तथा मदिराको दुर्व्यसनमा फसेकी थिइन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा एक महिनासम्म उपचार तथा पुनःस्थापनाको प्रयासपछि उनी घर फर्किएकी थिइन्। तर पुनः साथीभाइको संगत र वातावरणका कारण उनी कुलतमा फसेको पाइएको छ।
यसअघि पनि बैठक, निर्णय र कागजमै सीमित
किशोरीको दीर्घकालीन उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि यसअघि पनि चन्दननाथ नगरपालिका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेल तथा महिला अधिकारकर्मीबीच छलफल भएको थियो। उनलाई उद्धार गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो। उनीलाई काठमाडौंमा रहेको ‘कोशिस नेपाल’ नामक संस्थामार्फत उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि पठाउने विषयमा समेत छलफल भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रमुख आचार्यले बताइन्। तर बैठक बसेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। मैले कोशिस नेपालमा पठाउनका लागि पटक–पटक पहल गरेकी थिएँ। पालिकाको समन्वयमा सहयोगीमार्फत पठाउने विषयमा छलफलसमेत भएको थियो। तर किन कार्यान्वयन भएनछ, किन भएन थाहा भएन,” आचार्यले भनिन्।
यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ,बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र कागज तयार गर्ने, तर पीडितलाई उद्धार र पुनःस्थापनाको ठाउँमा नपुर्याउने हो भने त्यस्ता बैठकको अर्थ के?
आमाको पीडा:‘मजदुरी गरेर परिवार पाल्नै मुस्किल छ’
किशोरीको परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको बताइएको छ। परिवारमा आमाले मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी छन्। उनका श्रीमान् मदिराको लतमा फसेका छन् भने किशोरीका दाजुको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको परिवारले जनाएको छ। उनी विद्यालय छाडेर बहिनीकै जस्तो दुर्व्यसनतर्फ उन्मुख भएको बताइएको छ।आमाले मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी छन्। छोरीको उपचार, औषधि र पुनःस्थापनाको खर्च धान्ने अवस्था उनको छैन।
किशोरीको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडिएको अर्को अत्यन्त संवेदनशील विषय पनि परिवारले उठाएको छ। आमाका अनुसार छोरी बेहोस अवस्थामा पुग्दा उनीमाथि यौन शोषण तथा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन्। उनका अनुसार यसअघि पनि छोरीको यौनाङ्गबाट रक्तस्राव भएपछि उपचार गरिएको थियो। गर्भपतनसम्बन्धी औषधि सेवन गरिएको अवस्थासमेत देखिएको बताइएको छ।
यो केवल एउटा परिवारको पीडा होइन। बेहोस अवस्थामा सडकमा लडिरहेकी एउटी किशोरीमाथि हुने सम्भावित यौन हिंसाको जिम्मेवारी कसले लिने?
किशोरीको अवस्था देखेर आमा पटक,पटक सहयोग गरिदिन सबैलाई आग्रह गर्दै आएकी छन्। नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाबाट भने परिवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले आर्थिक सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिइएको परिवार स्रोतले बताएको छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा चन्दननाथ नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख अम्बिका मल्लले पालिकासँग त्यसका लागि बजेट नभएको बताइन्। उनका अनुसार संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दा यो विषय बालिकाको हकमा पर्ने देखिए पनि किशोरी १९ वर्षभन्दा माथिको भएकाले र लागुऔषधसम्बन्धी विषय भएकाले पालिकाको बजेटबाट सहयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। उनले ,“हामीले पहिले गरेका हौँ, अब गर्दैनौँ। पालिकासँग आएर भन्नु, मसँग नभन्नु,” मल्लले जफाब दिइन ।
परिवार मात्रै दोषी होरु प्रश्न राज्यसँग
लागुऔषधको दुर्व्यसनमा फसेको व्यक्तिलाई केवल ‘घरपरिवार बिग्रेको’, ‘चरित्र खराब भएको’ वा ‘आफ्नै कारण यस्तो भएको’ भनेर पन्छाइदिने हो भने राज्यका उपचार, पुनःस्थापना र संरक्षणका संयन्त्र किन बनाइएका हुन ।
परिवार कमजोर छ। आमा मजदुरी गरेर छाक टार्दैछिन्। बुवा मदिराको लतमा छन्। दाजु पनि जोखिममा छन्। किशोरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या र लागुऔषध दुर्व्यसनसँग जुधिरहेकी छन्। यस्तो परिवारलाई ‘आफैँ जिम्मेवार बन’ भनेर पन्छाइदिँदा राज्यको दायित्व कहाँ पूरा हुन्छ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रमुख आचार्यले जुम्लामा लागुऔषधको समस्या भयावह बन्दै गएको बताइन्। गल्ली, चोक, विद्यालय र कलेज वरपरसमेत लागुऔषध सेवनकर्ताको समस्या देखिन थालेको उनको भनाइ छ। “बेलैमा सबैको ध्यान गएन भने जुम्ला लागुऔषधको अखडा बन्ने र धेरै युवाको भविष्य अन्धकारमा धकेलिने खतरा छ,” उनले भनिन्। उनले परिवार, साथीभाइ, छिमेकी, समाज तथा सरकारी र गैरसरकारी सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारीबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।
राज्य कस्ता नागरिकलाई सहयोग गर्छ?
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो। लागुऔषध सेवन गरेर सडकमा बेहोस भएकी किशोरीलाई उद्धार गर्न राज्यको संयन्त्र किन सक्रिय हुनुपर्छ भनेर पनि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा राज्यको असफलता होइन र?
एकातिर सरकारले महिला, बालबालिका तथा किशोरीको संरक्षण, हिंसा न्यूनीकरण, मानसिक स्वास्थ्य र लागुऔषध नियन्त्रणका नाममा वर्षेनी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। अर्कोतिर, वास्तविक पीडित एउटी किशोरी सडकमा बेहोस भएर लड्दा उसको उपचार र पुनःस्थापनाका लागि ‘परिवार जिम्मेवार’ भन्दै पन्छिने हो भने ती कार्यक्रम कसका लागि हुन्।
के राज्यले पीडितको घर बलियो छ कि कमजोर छ भनेर हेरेर मात्रै सहयोग गर्छर ? के गरिब आमाकी छोरीलाई उपचार पाउने अधिकार हुँदैन? के लागुऔषधको लतमा फसेकी किशोरीलाई उपचारभन्दा पहिले दोषी ठहर गरिनुपर्छ?र, बेहोस अवस्थामा यौन हिंसाको जोखिममा परेकी युवतीको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसको हो?
सामाजिक विकास कार्यालय ‘आवश्यक सहयोग गर्छौँ’
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले लागुऔषध तथा मदिरा सेवनका कारण पीडित बनेकी किशोरीको उपचारका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।उनका अनुसार किशोरीलाई काठमाडौंमा उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि लैजान आवश्यक पर्ने खर्चका विषयमा कार्यालयको कार्यक्रम तथा बजेट हेरेर आवश्यक सहयोग गरिनेछ।“यसका लागि सबै निकाय जिम्मेवार भएर सहयोग गर्नुपर्छ,” बुढाले भने। एउटा किशोरीको जीवन बचाउनु मात्रै पर्याप्त छैन
अहिले किशोरी अस्पतालको शय्यामा छिन्। साँझअबेरसम्म उनको होस आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्तामा सहयोगीहरू कुरिरहेका थिए। अन्ततः मंगलबार साँझ करिब ९ बजे उनको होस आएको डाक्टरले बताएका थिए।
तर प्रश्न अझै जीवित छ,उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि कहाँ जानेछिन् ।फेरि त्यही वातावरणमा फर्काइने होर?फेरि त्यही साथीभाइको संगतमा पर्ने होर?फेरि सडकमा बेहोस भेटिने हो? अनि फेरि अर्को पटक उद्धार गर्न कोही आउला भनेर राज्य कुरिरहने हो?
उपचार गरेर घर पठाउनु मात्रै समाधान होइन। उपचारसँगै सुरक्षित आवास, मनोसामाजिक परामर्श, दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सीप तथा आत्मनिर्भरता र परिवारको समेत परामर्श आवश्यक छ।
आज यो किशोरीको कथा हो। भोलि यही कथा अर्को घरको हुन सक्छ। त्यसैले अब दोषारोपण गरेर होइन, जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने समय आएको छ। परिवार कमजोर छ भने राज्य बलियो बन्नुपर्छ।आमा असहाय छिन् भने स्थानीय सरकार अभिभावक बन्नुपर्छ। किशोरी दुर्व्यसनमा फसेकी छिन् भने उपचार र पुनःस्थापनाको बाटो खोलिनुपर्छ। यौन हिंसाको जोखिममा छिन् भने कानुन र सुरक्षा संयन्त्र तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ। सडकमा बेहोस भएर लडिरहेकी एउटी किशोरीलाई देखेर मोबाइल निकालेर भिडियो बनाउने समाज होइन, हात बढाएर अस्पताल पुर्याउने समाज चाहिएको छ। एउटी किशोरीलाई कसले उद्धार गर्ने भन्ने मात्र होइन, उद्धारपछि उनको जीवनलाई सुरक्षित, सम्मानित र आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हो। राज्य, समाज र सम्बन्धित सबै निकायले यस प्रश्नको व्यवहारमै जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ।
