ग्यास अभाव र वितरण व्यवस्थापन बारे जुम्लामा सर्वपक्षीय निर्णय
जुम्ला । जुम्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्ति तथा पारदर्शी वितरण व्यवस्थापन गर्न सर्वपक्षीय बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ।
मिति २०८३ भदौ २७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेज प्रकाश प्रसाईंको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आचार्य ,जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिलबहादुर रोकाया, सरोकारवाला राजनीतिक दल, व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले जिल्लामा एलपी ग्यास, सहज, नियमित र सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै ग्यास अभिलेख राख्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने तथा वितरणस्थलमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले ग्यास वितरणका नाममा नागरिकलाई लामो लाइनमा राखेर अभावको त्रास फैलाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिनुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। जिल्लामा कति परिमाणमा ग्यास भित्रिएको हो, विगतको खपत कति हो र हालको मागअनुसार पर्याप्त आपूर्ति भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अनुगमन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
त्यस्तै, ग्यास कतै थन्क्याइएको छ कि छैन, वास्तविक उपभोक्ताले सहज रूपमा पाएका छन् कि छैनन् तथा व्यवसायीले जथाभावी बिक्री वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।
ग्यासको वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न जुम्ला उद्योग वाणिज्य संघले सम्बन्धित व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी नियमित आपूर्ति र पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पाएको छ। जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुका साथै नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगी हुन नदिन सम्बन्धित निकायले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र दोषी भेटिए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, एलपी ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन गरिएको बजार बन्द तथा अवरोध सम्बन्धी कार्यक्रम फिर्ता लिई बजार नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरोकारवालाले ग्यासको समस्या समाधानका लागि आपूर्ति मात्र बढाउने होइन, आएको ग्यास कहाँ गयो, कति बिक्री भयो र वास्तविक उपभोक्ताले कति पाए भन्ने विषयमा समेत पारदर्शी अभिलेख र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बैठकले आपूर्ति तथा वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवाला निकायलाई आपसी समन्वय, सहकार्य र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरेको छ।
