कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूको निशुल्क परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था इन्सेकले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १९ गतेको कोरोनाका बिरामीहरूको उपचार तथा परीक्षण शुल्क कात्तिक २ गते आइतबारदेखि बिरामी स्वयम्ले वयहोर्नुपर्ने निर्णय सच्याउन इन्सेकले आग्रह गरेको हो । इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सरकारका पछिल्ला निणर्यहरू नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन तथा सर्वोच्च अदातलको आदेशविपरीत रहेको उल्लेख छ ।संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत नागरिकले राज्यका तर्फबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्न वञ्चित नगरिने, त्यस्तो सेवा तथा उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने उल्लेख छ ।