कर्णाली कथा

कर्णाली प्रदेशमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन अहिले पनि हटेको छैन । सरकारको नारा ‘बिहेबारी, बिस वर्षपारि’ कर्णालीका लागि नारामै सीमित हुँदै आएको छ । सानै उमेरमा विवाह गर्ने र प्रजनन क्षमताको विकास नहुँदै बच्चा जन्माउने गर्दा कर्णालीका महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । नौ वर्षको अवधिमा १६६ जना सुत्केरी आमाको मुत्यु भएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

हुम्ला जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिका–५ काकेगाउँकी गौगोरा छत्यालले २०७८ माघ ३ मा दसौँ सन्तान जन्माइन् । दसौँ पटक छोरी जन्माएकै दिन उनको ज्यान गयो । गौगोराको मृत्युसँग घर, समाज र राज्यले समाधान गर्नुपर्ने लैङ्गिक समस्याहरू जोडिएका छन् । आफू बितेर गए पनि उनले आफ्ना छोरीहरूसँगै लैङ्गिक विभेदका अनगिन्ती प्रश्नहरू जन्माएर छाडेकी छन् ।

कर्णालीका महिला र बालबालिकाहरूको जीवन चक्र लैङ्गिक विभेदका जहरिला प्रश्नहरूसँगै जेलिएको छ । प्रश्नहरू बालविवाह, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृशिशु स्वास्थ्य र स्याहार, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सुविधा, सुरक्षित सुत्केरी जस्ता विषयसँग जोडिएका छन् ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार, प्रजनन क्षमतामा विकास भइसकेपछि मात्रै गर्भधारण गर्नुपर्छ । साथै, एउटा सन्तान जन्माएपछि अर्काे सन्तान जन्माउन कम्तीमा पनि तीन वर्षको अन्तर पार्नुपर्छ ।

दसौँ सन्तान जन्माएर बितेकी ३३ वर्षकी गौगोराको बिहे १५ वर्षमा भएको थियो । छोरा जन्माउने आशामा गौगोराले १० पटकसम्म गर्भधारण गर्नुपरेको थियो । वैवाहिक जीवनको १८ औँ वर्षमै प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएका पारिवारिक र सामाजिक जटिलताका कारण उनको जीवनलीला नै समाप्त हुन पुग्यो ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार, प्रजनन क्षमतामा विकास भइसकेपछि मात्रै गर्भधारण गर्नुपर्छ । साथै, एउटा सन्तान जन्माएपछि अर्काे सन्तान जन्माउन कम्तीमा पनि तीन वर्षको अन्तर पार्नुपर्छ । गौगोराको विवाहको उमेर र उनले जन्माएका सन्तानको सङ्ख्या केलाउँदा प्रस्ट हुन्छ, उनले प्रजनन क्षमताको विकास नहुँदै सन्तान जन्माउनुपरेको थियो । त्यसमाथि उनका सन्तानको जन्मान्तरमा लगभग डेढ वर्षको समय मात्र रहेको थियो । हरेक डेढ वर्षमा एक सन्तान जन्माउनुपर्ने अनवरत परिस्थितिले अन्ततः उनको प्राण नै लियो ।

गौगोराका नौ जना छोरी भइसकेका थिए । दसौँ सन्तान पनि छोरी भइन् । जब दसौँ सन्तान पनि छोरी भएको थाहा भयो, उनी तत्कालै बेहोस भइन् । बेहोस अवस्थामै उनको मृत्यु भयो । ३३ वर्षको छोटो जीवनमा उनले कहिल्यै विश्राम पाइनन् । ‘असन्चो छ, म सक्दिनँ’ पनि भन्न पाइनन् । घरपरिवार र समाजमा छोरा नजन्माएको र धेरै छोरी पाएको टोकसो सुनेरै उनले जुनी बिताइन् ।

लैङ्गिक समानता, महिलाको प्रजनन अधिकार, छोरी जन्मनाको प्राकृतिक कारण महिला नभएर पुरुष हो भन्ने ज्ञानले पनि मानिसको जीवनमा धेरै नै महत्व राख्छ । तर, यस्ता मानवीय मूल्यको संवर्द्धन गर्ने अवधारणाले गौगोराको जीवनमा प्रवेश नै पाएनन् । उनको परिवार पनि बेखबर रह्यो । फलतः उनले असहनीय मानसिक तनाव खेप्दै छोरा होला कि भनेर दसौँ पटकसम्म गर्भधारण गर्दै रहनुपर्‍यो । अहिले त उनको दुःखद अन्त्य भइसकेको छ । उनको जीवनबाट व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यले सिक्न सक्ने आधारभूत कुरा नै धेरै छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा हाल कर्णाली प्रदेशमा रहेका १० जिल्लामा १० वर्ष उमेर नपुग्दै पनि विवाह हुने गरेको जनाइएको छ । ती जिल्लामा २० वर्ष उमेर नुपुग्दै विवाह भएका बालिका तथा किशोरीको सङ्ख्या दुई लाख ५९ हजार ५८३ रहेको देखाइएको छ । यसमध्ये १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएका बालिकाहरूको सङ्ख्या दुई हजार २४८ रहेको पनि जनगणनाले देखाएको छ ।

“उनको निधन हृदयाघातको कारण भएको हुन सक्छ,” हुम्ला जिल्ला अस्पतालकी वरिष्ठ अनमी सरिता बोहरा गौगोराका सन्दर्भमा भन्छिन्, “छोरा जन्मने आस भएकै बेला छोरी जन्मिएपछि मनमा तनाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।” अनपेक्षित तनावजन्य हृदयाघात नै उनको मृत्युको कारण भएको बोहराको अनुमान छ । उनका छोरीहरू मातृविहीनताको कहालिलाग्दो अवसादमा फसेका छन् ।

अभिभावकमा शिक्षा र चेतनाको अभाव, गरिबी र किशोरकिशोरीको व्यवहारमा देखिने अदूरदर्शिताका कारण दूरदराजमा अझै बालविवाहको समस्या रोकिन सकेको छैन । जुनसुकै कारण र परिस्थितिले भए पनि सानैमा विवाह हुने गरेकै देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा हाल कर्णाली प्रदेशमा रहेका १० जिल्लामा १० वर्ष उमेर नपुग्दै पनि विवाह हुने गरेको जनाइएको छ । ती जिल्लामा २० वर्ष उमेर नुपुग्दै विवाह भएका बालिका तथा किशोरीको सङ्ख्या दुई लाख ५९ हजार ५८३ रहेको देखाइएको छ । यसमध्ये १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएका बालिकाहरूको सङ्ख्या दुई हजार २४८ रहेको पनि जनगणनाले देखाएको छ ।

बालविवाहकै कारण कुनै पनि कोणबाट परिपक्व नहुँदै गर्भधारण गरी बच्चा जन्माउने, आमा बनी स्तनपान गराउने, शिक्षालाई निरन्तरता दिन नपाउने, छोराको आशामा छोटो अवधिमै धेरै सन्तान जन्माउनुपर्ने, घरपरिवारको चौतर्फी बोझ थाम्नुपर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच नहुने, आकर्षक रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुने जस्ता बाध्यता कर्णालीका महिलाहरूले बेहोरिरहेका छन् ।

कर्णालीका महिलाहरूले बेहोरिरहेको बाध्यताको भित्री जरा उखेल्न सकिएको छैन, सतहमा देखिएका डाँठ फाँड्ने, हाँगा छिमल्ने र पात टिप्ने काम मात्र भइरहेको छ । यसैले प्रजनन उमेरका महिला मात्र होइन, नवजात शिशु र दुधे बालबालिका पनि जोखिममा परिरहेका छन् । मातृविहीनताको मारमा परेका धेरैजसो बालिकाहरूको भविष्य झनै जोखिममा रहेको हुन्छ ।

आमासँगै जोखिममा बालबालिका

कर्णाली प्रदेशका ५५ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । कम उमेरमा विवाह गरेका आमाबाट जन्मिएका बच्चा कुपोषणका सिकार भएका छन् । कडा खालको कुपोषणले आमा र बच्चा दुवैको ज्यान लिन सक्छ ।

रोकाय भन्छिन्, “अहिले मासिक आठदेखि १० जनामा कुपोषण देखिइरहेको छ । गत वर्ष पनि कुपोषणका कारण दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।”

जाजरकोट जिल्ला बारेकोट गाउँपालिका–१ धौलाकोटकी २० वर्षीया सेतु विक आफैँ कुपोषित छन् । उनको दुध खाने २४ महिनाको बच्चामा ख्याउटेपन बढ्दै गयो । नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जँचाउन लगिन् । कडा खालको कुपोषण देखिएको भन्दै गत वैशाखमा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य केन्द्रमै राखेर उपचार गरे । अस्पतालमा राखेको एक हप्तासम्म पनि बिसेक हुन नसकेर उनको बच्चाको ज्यानै गयो ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी सिनियर अनमी कल्पना रोकायले जति प्रयास गर्दा पनि शिशुलाई बचाउन नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, कम उमेर समूहका आमाले जन्माएका बच्चामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ । गर्भावस्थामा आमाले खानपानमा ध्यान नदिँदा धौलाकोटमा जन्मिएका अधिकांश शिशुमा कडा खालको कुपोषण देखिने गरेको उनको बुझाइ छ । रोकाय भन्छिन्, “अहिले मासिक आठदेखि १० जनामा कुपोषण देखिइरहेको छ । गत वर्ष पनि कुपोषणका कारण दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।”

त्यस्तै, कालीकोट जिल्लास्थित पलाँता गाउँपालिका–२ धौलागोहकी १० महिने निरुसा हमालको गत वर्ष कडा खालको कुपोषणका कारण मृत्यु भयो । गत वर्ष कालीकोटको स्युना र सिम्खाका दुई बालिकाको कुपोषणकै कारण मृत्यु भएको थियो ।

कालीकोट जिल्ला अस्पतालकी डा. रमिता नाथ योगी २०७८ वैशाखयता सात जना बालबालिकालाई अस्पतालमै राखेर उपचार गरिएको बताउँछिन् । उनका अनुसार आमाले सुत्केरी अवस्थामा आधारभूत स्तरको खानेकुरा पनि नपाएकाले बालबालिकामा कुपोषण बढेको हो ।

तीन वर्षमा दुई हजार ७८४ बालबालिका कुपोषण लागेर स्वास्थ्य चौकी तथा पोषण गृहमा भर्ना भए । यो कुरा बालबालिका भर्नाको तथ्याङ्कले देखाएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल, जुम्लाले सञ्चालन गर्दै आएको पोषण पुनर्स्थापना गृहमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा दुई हजार ७८४ बालबालिका भर्ना भएका छन् ।

छोराको आसमा बर्सेनि गर्भवती बन्दा पनि कर्णालीका आमा र नवजात शिशु दुवै कुपोषणका सिकारसमेत भइरहेका छन् ।

पोषण पुनर्स्थापना गृहका अहेव हरिश्चन्द रावतका अनुसार, यस वर्ष २०७९ को असार मसान्तसम्म ९५ जना बालबालिका उपचारपश्चात् घर फर्किसकेका छन् । सिन्जा भेगमा पर्ने कनकासुन्दरी गाउँपालिका हाँडसिँजा स्वास्थ्य चौकीअन्तर्गत पोषण केन्द्रमा अहिले पाँच जना बालबालिका भर्ना भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख भएअनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा २०७८/७९ मा दुई हजार ९२ बालबालिका कुपोषणका कारण स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भए । दैलेखमा मात्रै ५७८ र सुर्खेतमा चार सय बालबालिका कुपोषित भएर अस्पताल पुगेका थिए । मुगुमा ९१ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, जाजरकोट र मुगुलगायत जिल्लाका बालबालिकामा कुपोषणका अतिरिक्त रक्तअल्पता, कम तौल र ख्याउटेपनको समस्या बढेको छ । प्रदेशका १५ देखि ४९ वर्षका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको पाइएको छ । सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख भएअनुसार, कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन आठ प्रतिशत रहेको छ ।

बच्चा गर्भमा रहँदा बच्चाको विकास ३० प्रतिशत, जन्मेको पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत, पाँच वर्षमा १० प्रतिशत र बाँचुन्जेल २० प्रतिशत शारीरिक विकास हुनु पर्छ । सुआहारा–२ कर्णालीका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सुरज शर्माका अनुसार, बाल विज्ञहरूले स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट गरेका अनुसन्धानहरूले यो प्रतिशत निर्धारण गरेका हुन् र पछिल्ला दिनहरूमा यो पुष्टि हुँदै आएको पनि छ । संयोजक सुरज शर्मा भन्छन्, “कर्णालीका आमाहरूले छोराको लालसामा धेरै सन्तान जन्माउँदा आफूसँगै सन्तानसमेत कुपोषित हुने गरेका छन् ।”

त्यस्तै, बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका कर्णाली प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवर भन्छन्, “छोराको आसमा बर्सेनि गर्भवती बन्दा पनि कर्णालीका आमा र नवजात शिशु दुवै कुपोषणका सिकारसमेत भइरहेका छन् ।” यसैले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २०८७ सालसम्म सबै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेको उनी बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार, यहाँका ४८ प्रतिशत आमाहरूमा रक्तअल्पताको समस्या छ । पाँच वर्षमुनिका ५५ प्रतिशत बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्कोपन, ख्याउटे, कम तौल र सुकेनास जस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् ।

कर्णालीका २९.५ प्रतिशत मानिसले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णालीमा ५ वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् भने ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । ६० प्रतिशत बालबालिकाले जन्मेको एक घण्टाभित्र आमाको दुध पिउन पाउँदैनन् ।

कर्णाली प्रदेश अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी भन्छन्, “पोषणको अभावमा बर्सेनि आमा र बच्चाको ज्यान जाने घटना नियमित हुन थालिसकेको छ ।” गरिब मान्छेको गरिबी निवारण नगरी कुपोषण निको नहुने विचार उनको छ ।

डा. केसी भन्छन्, “कर्णालीका आमाहरूमा पनि कुपोषण झन् भयावह छ । आमाकै कारणले कतिपय बच्चामा पनि कुपोषण देखिने गरेको छ ।” उनका अनुसार, कम उमेरका र कुपोषणग्रस्त आमाबाट जन्मेका बच्चा १ देखि २ केजी तौलका मात्र हुन्छन् ।

उमेर नपुग्दै आमा बन्ने, गर्भपतन गराउने, कम तौलका बच्चा जन्मिने, प्रजनन स्वास्थ्यमा असर देखिनेलगायतका सबै समस्याको मुख्य कारण भनेकै बालबिवाह रहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख सापकोटाको विचार छ ।

आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गराउन नसक्दा पनि कुपोषणले ठुलो रूप लिएको नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यसै पनि महिलामा कार्यबोझ बढी भएकाले बच्चाको स्याहारसुसार गर्न पाउँदैनन् । उनी भन्छन्, “महिलाको कार्यबोझ घटाउनका लागि घरपरिवारले चासो दिएको पाइँदैन ।” त्यसो त उता सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि महिला र बालबालिकाका समस्या समाधानका लागि आवश्यकताका आधारमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष २५ बुँदे घोषणापत्र तयार गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना बनाएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो तर कार्यक्रमलक्षित बजेट आएन । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै आ.व. २०७७/७८ मा एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । आ.व. २०७८/७९ मा सुर्खेत जिल्लामा मात्रै ६६ लाख रुपियाँ बजेट प्रदेश सरकारले छुट्यायो । यस्तै आ.व. २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्ने गरी ७० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा आ.व. २०७७/७८ मा १९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै २० करोड ३६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले उक्त बजेट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

बालविवाहमा उजुरी शून्यता

बालविवाह रोक्नलाई जुम्लामा दर्जनौँ सङ्घसंस्थाले बर्सेनि सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । केही गाउँपालिकाले पनि सचेतना अभियानमा ठुलो रकम खर्चेको पाइन्छ । सडक नाटकदेखि घरदैलोजस्ता कार्यक्रमहरू पनि बारम्बार भइरहेका छन् । तर, बालविवाह रोकिएको छैन । फलतः किशोरावस्थामै आमा बन्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या विकराल रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही भन्छन्, “सङ्घीयता आएपछि पनि किशोरावस्थामै आमा बन्नेको सङ्ख्या अत्यधिक हुनु दुःखद पक्ष हो ।”

कर्णालीमा ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या बालविवाहित देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा अहिले पनि बालविवाह व्याप्त छ ।

उमेर नपुग्दै आमा बन्ने, गर्भपतन गराउने, कम तौलका बच्चा जन्मिने, प्रजनन स्वास्थ्यमा असर देखिनेलगायतका सबै समस्याको मुख्य कारण भनेकै बालबिवाह रहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख सापकोटाको विचार छ । उनका अनुसार, बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बर्सेनि करोडौँ खर्च गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

सरोकारवालाको समग्र बुझाइअनुसार, जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेका, चेतनामूलक कार्यक्रम पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभाव पार्न नसकेको हो ।

प्रहरीका अनुसार, बालविवाह गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी नै पर्दैन । गाउँमा बालविवाह हुने गरे पनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने गरेको जुम्लाका डिएसपी नरेन्द्र चन्द बताउँछन् । चन्द भन्छन्, “२०७५ सालमा एउटा उजुरी परेको थियो । हामीले मुद्दा चलाएका थियौँ । त्यसयता कुनै उजुरी आएको छैन ।”

कर्णालीमा बालविवाहको अद्यावधिक तथ्याङ्क छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीका अनुसार, जनगणना २०६८ कै तथ्याङ्कमा आधारित भएर बालविवाहको प्रतिशत निकालिएको छ । सो अनुसार कर्णालीमा ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या बालविवाहित देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा अहिले पनि बालविवाह व्याप्त छ । यसको नकारात्मक असरलाई केही हदसम्म स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका तथ्याङ्कमार्फत पनि देख्न सकिन्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जुम्लामा आउने बिभिन्न स्वास्थ्य चौकीको रिपोर्टबाट उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्कअनुसार, २० वर्षमुनिका ४५६ जनाले सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिएका छन् । कार्यालय प्रमुख सापकोटा भन्छन्, “औषधी सेवनमार्फत र औजारको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या ४५६ रहेको छ ।” उमेर नपुग्दै गर्भधारण गर्नुपर्ने अवस्थाका पछाडि बालविवाह नै मुख्य कारण रहेको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जुम्लाको तथ्याङ्कअनुसार आ.व. २०७८/७९ को पहिलो तीन महिनामा ६५३ जना २० वर्षमुनिका बालिकाहरू गर्भवती भएका छन् । यसअघि २०७७/७८ मा जुम्लाका आठै तहका पालिकामा २० वर्षमुनिका बालिकाहरू ८६० जना गर्भवती भएका थिए ।

कर्णालीमा सरकारको ध्यान

चालु आर्थिक वर्षको सङ्घीय बजेटमा उल्लेख छ : “मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।” यसका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउनका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरिएको र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ रु. ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।

बजेटमा उल्लिखित ‘२५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ रु. ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने’ व्यवस्थामा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरू पनि समेटिन आउँछन् । यतिले मात्र कर्णालीको समग्र मानव विकासमा देखिएको समस्याको समाधान हुन नसक्ने निश्चित छ । कर्णालीमा हुने गरेको बालविवाह र त्यसबाट उत्पन्न विकराल समस्यालाई रोक्न सङ्घीय सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै, कर्णाली प्रदेश सरकार र जुम्लाका स्थानीय तहले आ.व. २०७९/८० कोे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता नदिएको गुनासो छ । यसको सम्बोधन हुनु जरुरी छ ।

कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था भयावह हुनाको कारणमा प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय स्तरका स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नति गर्न नसकेको अवस्थालाई पनि जिम्मेवार ठानिएको छ । कर्णालीमा रहेका तीन सयभन्दा बढी सङ्ख्याका स्वास्थ्य चौकीहरूको स्तरोन्नति गरेर सेवा बढाउनसके मात्र कुपोषण घटाउन सकिने विचार सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीहरूको छ ।

बाल विशेषज्ञ डा. केसी गरिब मान्छेको गरिबी निवारण नगरी आमा र बच्चाको कुपोषण निको नहुने ठान्छन् । डा. नाथ योगी भन्छिन्, “गरिबी मात्र ठुलो कुरा हैन, अशिक्षा पनि उत्तिकै ठुलो कारक बनेको छ ।” गरिबी निवारण गर्नुपर्ने डा. केसीको विचार र गरिबीसँगै अशिक्षा हटाउनुपर्ने डा. नाथ योगीको सुझावमा जिम्मेवार व्यक्ति र निकायहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

पत्रकार शाहीको विचारमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गैसस तथा सरकारी निकायका बालविवाह उन्मूलनका कार्यक्रम पनि औपचारिकतामै मात्र सीमित भएका छन् । यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने उनको आग्रह रहेको छ ।

बालविवाहले जन्माउने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक समस्या समाधानका लागि सबै निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयका मातृशिशु तथा परिवार नियोजन कार्यक्रमका संयोजक मोर्चा शाहीको भनाइ छ । विगतको तुलनामा जुम्लाको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारतर्फ उन्मुख हुँदै गएको उनको दाबी छ ।

सुधारको तह गर्भवती, सुत्केरी र स्तनपान गराउने अवस्थाका आमाहरूका सन्तानले कडा कुपोषणबाट ग्रस्त भएर हुर्कनै नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगोस् । सुधारको तह गौगोराले जसरी जहरिलो जीवन अरू कसैले भोग्न नपर्ने अवस्थाको सुनिश्चिततामा पुगेर अडियोस् । बालविवाहले जन्माउने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक समस्याका कारण अकाल मृत्युको मुखमा कसैले पनि पस्नु र फस्नु नपरोस् ।