अहिले भने खरिद गर्न नसकिएको भनाइ कार्यालय प्रमुख तिलक सुनारको छ । उनका अनुसार, काठमाडौँमा अहिले जुम्लामा उत्पादित कृषि उपजहरू पुग्ने मात्रामा छ । सदरमुकामसम्म सडक यातायात पुगेपछि व्यापारी आफैँले गाउँबाट खरीद गरी लिएर काठमाडौं लैजाने गरेको पनि उनी बताउँछन् ।
जुम्लामा उत्पादित कृषि फसलको बजारीकरणको सुव्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन । यसैले किसान महिलाहरू बेच्नका लागि तरकारीको भारी बोकी घण्टौँ हिँडेर घरदेखि बजार धाउन बाध्य हुन्छन् । यसबाट उनीहरूको व्यस्तताको ग्राफ झनै अकासिन पुगेको छ ।

     पिठ्युँमा दुःखको भारी    व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका महिलाहरू बिहान ३ बजेदेखि साँझ अबेरसम्म तरकारी बारीमै व्यस्त हुन्छन् । चन्दननाथ–९ स्थित बयलकाटियाकी भर्ना रोकाया खासगरी च्याउ खेतीमा व्यस्त छन् । उनी बिहान ३ बजे नै उठेर डोको बोकी घरबाट हिँड्छिन् । उनको डोकामा बिक्रीको लागि ठिक्क पारिएको च्याउ हुन्छ । २५ देखि ३० केजीसम्म च्याउ भएको डोको उनको ढाडमा । उनले टाउकामा नाम्लो लगाएर डोको बोक्छिन् । उनी भन्छिन्, “च्याउ हल्का हुने भएकाले तेती भारी हँुदैन । टाउकोमा नाम्लो लगाएर पिठ्युँमा डोको राखेर हिँड्दा असजिलो त भइहाल्छ ।”

जतिसुकै असजिलो भए पनि भर्नाले भारी बोकेर हिँडेरै जुम्लाबजारसम्म पुग्नुपर्छ । आफैँले लगाएर उमारेको च्याउ टिपेर बेलैमा बेच्नुपर्छ, नत्र बिग्रन्छ । यसका लागि उनी बिहानको ६ बजेतिरै जुम्लाबजार पुगिसक्छिन् । भर्नाको घरबाट जुम्लाबजार पुग्न तीन घण्टा हिँड्नुपर्छ ।
बयलकाटिया गाउँकी हिउँकली बुढा आफूले गाउँकै लालकुरा गिरी र नन्दकुमारी गिरीसित मिलेर सामूहिक तरकारी खेती गरेको बताउँछिन् । “हामीले भिन्टा, काउली, हरियो खुर्सानी, टमाटर, आलु, लसुन, फर्सी उत्पादन गर्दै आएका छौँ,” हिउँकली भन्छिन् । उनीहरू पनि समूहमा उब्जाएको तरकारी बेच्न एकाबिहानै जुम्लाबजार धाउनुपर्ने अवस्थामा छन् ।

उता, पातारासी–७ रिनिगाउँकी हिउँचुला खड्काले त झन् चार घण्टाको बाटो पार गर्नुपर्छ । उनी भन्छिन्, “बिहान ३ बजे घरबाट हिँडेर ७ बजे बजार पुगिन्छ ।” हिउँचुलाको पिठ्युँमा काउलीको डोको हुन्छ । त्यसलाई बोकेर पैदलै उनी जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा पुग्ने गर्छिन् ।
जुम्ला सदरमुकामदेखि गाउँहरूसम्म अहिले कच्ची बाटो त पुगेको छ तर सार्वजनिक सवारी साधन चल्दैनन् । यसैले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका महिलाहरू बजार खोज्दै आफैँ भारी बोकेर पैदलै सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । “च्याउ बेच्न बजारमै आउनुपर्छ,” भर्ना भन्छिन् । भारी बोकेर बजार धाउनु दुरदराजका किसान महिलाको सामूहिक बाध्यता हो ।

तरकारी बेचेरै बल्छ चुलो, चल्छ घरखर्च

रिनिगाउँमा हिउँचुला जस्ता धेरै महिलाले आफैँले मिहिनेत गरी फलाएको तरकारी बेचेर घरखर्च चलाउनुपर्छ । “यही नगरे चुलो बल्दैन,” उनी भन्छिन्, “तरकारी बेचेर नुन, तेल, छोराछोरीको कापीकलम गर्ने गरेका छौँ ।” उनका चार छोराछोरी छन् ।
श्रीमान्सहित परिवारका छ जनाको पालनपोषणका लागि कमाउने भार हिउँचुलाको काँधमाथि छ । उनलाई घरको त के खेतबारीको काममा सघाउने पनि कोही छैनन् । भन्छिन्, “छोराछोरी स्कुल जान्छन्, उनीहरूको कापीकलम र नुनतेलको लागि तरकारी बेच्छु ।”
बयलकाटियाकी हिउँकलीको चार जनाको परिवार छ । उनको परिवारमा पनि काम गर्ने उनी एक्लै हुन् । सोही गाउँकी दुई सन्तानकी आमा भर्नाको पनि चार जनाको परिवार छ । उनले च्याउखेतीको आम्दानीले छोरीलाई अनमी पढाइसकेकी छन् । भन्छिन्, “मेरा दुई बच्चा छन्, छोरा काठमाडौँमा यही च्याउ खेतीबाट इन्जिनेर पढ्दैछ ।”

पातारासीस्थित घोडेसिनगाउँकी उजेली बुढाको चार जनाको परिवार छ । तरकारी खेती गर्ने सबैजसो परिचित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी उजेली भन्छिन्, “श्रीमान्ले खेतीपातीको लागि हलो लगाउने काम गर्दछन् । बाँकी सबै घरको चुलोचौकोदेखि खेतबारीमा काम गर्ने जिम्मा हाम्रो हुन्छ ।” परम्परागत रूपमै आलु, सिमी, बन्दा, काउली उत्पादन गरी बेच्ने गरेकी उजेली भन्छिन्, “बर्खा यामको तरकारीबाट तीन लाख रुपियाँ जति आम्दानी हुन्छ ।”

तरकारी खेती गर्ने सबै महिलाका श्रीमान् कृषि पेसामै छन् । आम्दानीको अर्को बाटो पनि छैन । श्रीमान्हरू हलो जोत्नेबाहेक घरभित्र र बाहिरका अरू कुनै काम गर्दैनन् । कतिपयका त दुई परिवार पनि छन् । पुरुषको भूमिकाका बारेमा उजेली भन्छिन्, “उनीहरू तरकारी लगाउनसम्म सघाउँछन् । गोडमेल गर्ने र बेच्ने जिम्मा हामी महिलाहरूकै छ ।”
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाई भन्छिन्, “म प्रशासक भएर हेर्दा घरधन्दा गर्नेदेखि कृषि उत्पादनमा लाग्नेसम्म महिला मात्रै छन् । जुम्लाका पुरुष बिहानदेखि चिया गफमा देखिन्छन् । यहाँका सबै महिला बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमै काम गरिरहेको देखिन्छ ।” महिला मात्रै यसरी अहोरात्र काममा खटिएको खटियै गर्दा जुम्लाका बालबालिकामा समेत नकारात्मक असर परेको उनको भनाइ छ ।
परिश्रमको मूल्य खै त ?

महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मीकन्या बुढा भन्छिन्, “वास्तवमा महिलाले गरेको श्रमको सम्मान हँुदैन ।” घरभित्र मात्र होइन, घरबाहिर पनि यस्तै छ । “म तरकारी खेती पनि गर्छु । आलु उत्पादन छ तर बजारमा बेच्न जाँदा परिश्रमको मूल्य पाइँदैन,” भर्ना भन्छिन्, “बिचौलिया हुन्छन् नि !” एक किलो च्याउको भाउका सन्दर्भमा भर्नाको भनाइ छ, “हामीबाट व्यापारीलाई दुई सय रुपियाँमा पनि बल गरी राख्न लगाउनु पर्छ । बिचौलियाले एक किलोको तीन सय गरी बेच्ने गरेका छन् ।

” किसानले सोझै बेच्दा सय रुपियाँ कम हुनाको कारण बताउँदै उनी भन्छिन्, “एक त बजार नजिक छैन, त्यसैमाथि घरको अरू काम गर्नुपर्ने भएकाले ठुला व्यापारीलाई कम रुपियाँमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।” उनका अनुसार, महिलाहरू बिहानको समय मिलाएर बेच्न आउनुपर्छ । किसान महिलाले दिनभरी बजारमा बसेर तरकारी बेच्ने समय नै पाउँदैनन् ।व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट दैनिकी चलाउँदै आएका रिनिगाउँका धेरै महिलाले श्रमअनुसारको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूको प्रतिनिधि भनाइ छ– “मिहिनेत गरी उत्पादन गर्ने हामी, मूल्य खाने भने बिचौलिया छन् ।”

उता, किसानबाट तरकारी किनेर उपभोक्तालाई बेच्दै आएकी व्यापारी धनलक्ष्मी सार्कीको भनाइ भने फरक छ । उनी भन्छिन्, “तरकारीबाट हामीलाई खासै फाइदा छैन । दिनभरी सामान कुर्न पर्छ, समयमै बिक्री हँुदैन ।” किसानले भनेकै मूल्य हालेर किनेको खण्डमा त आफूलाई घाटा हुने, तरकारी बिक्री नभएर घामले सुक्ने, कुईने जस्ता समस्याले गर्दा किसानबाट कम मूल्यमा किन्ने गरेको सार्कीको तर्क छ ।
ठुलो छैन राज्यसितको अपेक्षा पनि
परिवारबाटै एकलौटी श्रमको पेलानमा परेका किसान महिलाहरू राज्यले पनि आफूहरूलाई नहेरेको ठान्छन् । व्यावसायिक तरकारी खेती गरी परिवारको खर्च धान्दै आएका महिलाहरूको अपेक्षा खासै ठुलो भने छैन, स्थानीय सरकार र कृषि कार्यालयले तरकारी किनेर खेतखेतबाटै उठाइदिए हुन्थ्यो भन्नेसम्म हो । त्यत्ति कुरा पनि नसुनिदिएकामा दिक्कार भएका छन् ।
हिउँचुलाको भनाइ छ, “राज्यले कृषिलाई सम्मान गरेको छ । यति बजेटको व्यवस्था ग¥यो भन्ने सुनिन्छ । अनुदान पाउँछन् भन्ने पनि सुनिन्छ तर हामीले अहिलेसम्म एउटा तालिमसमेत पाएका छैनौँ ।”

च्याउ बेचेरै घरखर्च चलाएकी भर्नाले पनि च्याउ उमार्नका लागि कुनै तालिम पाएकी छैनन् । भन्छिन्, “हामी जस्ता परिश्रम गर्ने महिलाले तालिम पाउँदैनौँ । हाम्रो कृषिसम्बन्धी काम गर्ने निकायसँग पहुँच पुग्दैन ।” उनलाई च्याउको बिउ एग्रोभेटबाट किन्नुपर्छ र घरमा लगेर धानको परालमा उमार्ने हो भन्नेसम्म थाहा छ । त्यसपछि कसरी सिकिन् त ? भन्छिन्, “एक जना गाउँकी तालिम पाएर च्याउ उत्पादन गर्नेसँग हेरेर सिकेकी हुँ ।” उनलाई आफैँले तालिम लिन पाएको भए अझै राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने लागिरहन्छ ।

सरकारले कृषिका नाममा दिने गरेको अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेको गुनासो छ । विगत १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकी उजेली बुढाले अहिलेसम्म कृषिका तालिम र अनुदान भनेको के हो आफूलाई थाहा नभएको बताउँछिन् ।
स्थानीय सरकार र कृषि कार्यालयले अहिलेसम्म पनि उनीहरूको तरकारीलाई खेतमै किनबेच गर्ने वातावरण मिलाइदिएको छैन । भर्नाको भनाइ छ, “स्थानीय सरकार र कृषि कार्यालयले हाम्रो तरकारीलाई खेतमै किनिदिएको भए यसरी डोकामा बोकेर ल्याउने हाम्रो बाध्यता हट्ने थियो ।” हिउँचुला पनि भन्छिन्, “महिलाले उत्पादन गरेको तरकारी घरअाँगनमै बेच्न पाए सहज हुने थियो ।”
बर्सेनि दिइन्छ, कृषि भत्ता र अनुदान
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीभरि रैथाने बाली उत्पादन गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने सपना बोकेको छ । त्यहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन र पशुपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न भत्ता र अनुदान दिँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक कार्यक्रममार्फत प्रोत्साहनतर्फ सात जना किसान पुरस्कृत भएको कार्यालय प्रमुख गोबिन्दबहादुर महतले बताए । उनका अनुसार, उनीहरूलाई नगद १० हजार रुपियाँ र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको छ । हिमाली जिल्लाको हकमा प्रतिलिटर १० का दरले ७८ जनाले दुध प्रोत्साहन कार्यक्रम पाए ।

त्यस्तै, कृषि विकास कार्यालयमार्फत मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट यस वर्ष सात जना किसानलाई पुरस्कृत गरिएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गणेश अधिकारी बताउँछन् । उद्यमीतर्फ १८ जनालाई धान र गहुँ चुट्ने थे्रसर मेसिन अनुदानमा दिइएको सूचना अधिकारी शेरबहादुर भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार, विभिन्न समूह र सहकारीका आठ जना उद्यमीलाई आठ वटा हाते ट्रयाक्टर दिइएको छ ।
त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत जुम्लामा यो वर्ष भेडापालक किसान १४३ जनाले गोठालो भत्ता पाए । ५० वटाभन्दा बढी भेडा पालेका किसानलाई गोठालो भत्ता दिने कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूले गोठालो भत्ता पाएका हुन् ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाबाट यस वर्ष जम्मा तीन सय महिलाले अनुदान पाएको भण्डारी बताउँछन् । यस्तै, पशु कार्यालयका १६ वटा आयोजनामा प्रत्यक्ष ५४९ जना सहभागीमध्ये २४४ जना महिला रहेको कार्यालय प्रमुख गोविन्द महत बताउँछन् । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कोको महिलाले अहिलेसम्म के कति भत्ता र अनुदान पाए त भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अहिलेसम्म कृषि कार्यालयसँग छैन । सम्बन्धित अधिकारी भन्छन्, “वर्गीकरण हुँदैछ, आँकडा निस्कन अझै दुई महिना लाग्छ ।”
बाँडिनुपर्छ महिलाको कार्यबोझ

भनिन्छ, एक दिनमा १८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने जुम्लाका महिलाको परिवारमा कुनै हैसियत पनि छैन । बिहान उठेदेखि उनीहरू डोको, डालो, घट्ट, नाङ्लो आदिमै दास जसरी खटिइरहन्छन् । उनीहरूको संसार घरभित्रको धन्दा र खेतबारीको काममै सीमित छ । व्यावसायिक खेती गर्नेले त झन् आफैँले भारी बोकी बजार खोज्दै बेच्न पनि हिँड्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विशेषताले महिलालाई सन्तान जन्माउने र स्तनपान गराउने विशिष्ट जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । यस जिम्मेवारीको कदर गर्दै नजिकबाट साथसहयोग र आडभरोसा दिने काम परिवारका अधिकांश पुरुषहरूबाट भएको देखिँदैन । कतिपय महिलाले अहोरात्र खटेर काम गर्नुपर्ने अवस्थालाई चलनको रूपमा स्विकार्दै आएको पाइन्छ ।

तरकारी बजारमा भेटिएकी नाम दिन नचाहने एक महिला भन्छिन्, “हामीलाई कामको बोझ बढी छ । बच्चालाई राम्रोसँग स्यारसुसार गर्नेसमेत समय हुँदैन ।” उनीहरू अधिकांशले खेतबारी गर्दागर्दै बच्चा जन्माएको प्रसङ्ग सुनाउँछन् । आफ्ना श्रीमान्ले बच्चा काखमा लिन पनि लाज मान्ने चलन भएको पनि बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, अहिले नयाँ पुस्तामा त्यो चलन हट्दै गएको छ । कुनै कुनै पुरुषले त आफ्ना बालबच्चा हेर्न थालेका पनि छन् । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका किसान महिलाहरू पुरुष आफैँले बुझ्ने हो भने मात्र परिवारमा महिलाको कार्यबोझ अलि हल्का हुने थियो भन्ने ठान्छन् ।
कमाउने महिला, पैसो समाउने पुरुष !

घरबाट पिठ्युँमा डोको बोकी तरकारी बेच्न हिँडेका महिला सुखा रोटीको भरमा नुन बोक्न पनि बजारमा आउने गर्दछन् । तर त्यही तरकारी बेचेर कमाएको पैसा पनि उनीहरूले घरमा गएर श्रीमान्लाई बुझाउनुपर्छ । श्रीमान्को अनुमतिबिना खर्च गर्ने अधिकार महिलालाई दिइएको हुँदैन । यसबारे बजारमा तरकारी बेच्न आएकी रिनिगाउँकी सुकिली रावत भन्छिन्, “तरकारी बचेर पैसा लिन्छौँ तर श्रीमान्सँग सोधेर खर्च गर्दछौँ ।” किन त्यस्तो ? “आफैँ खर्च गरे घरझगडा हुन्छ, त्यसैले सोधेर गर्छौं ।” श्रीमान्ले पनि तपार्इंसँग सोध्नु हुन्छ कि ? “नाइ, तर कमाएर ल्याएको पैसा राख्न दिनु हुन्छ, तर हामी आफैँ खर्च गर्न पाउँदैनौँ,” उनी भन्छिन् ।

उत्पादनमा खट्ने चाहिँ महिला बढी छन् अनि श्रमको मूल्यमा स्वामित्व लिने चाहिँ पुरुष बढी छन् । यस विषयमा चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख राजुसिंह कठायत भन्छन्, “तरकारी पेसामा आबद्ध भएका महिलाको विषयमा नगरपालिका गम्भीर छ । महिला होस् या पुरुष जसले श्रम गर्छ, आर्थिक लाभ पनि उसले लिनुपर्छ ।” कठायतका अनुसार, जुम्लाका महिलाले अझै पनि आफ्नो नाममा बैङ्क खाता खोलेको पाइँदैन । “हामी सशक्तीकरणतर्फ लाग्ने छौँ,” उनी भन्छन्, “महिला सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर महिलाको आत्मबल बढाउने सोचमा नगरपालिका छ ।”
घर, खेत र बजारमा श्रम गर्ने अधिकांश महिलाको वास्तविक जीवन चरम अभावबाट गुज्रिइरहेको देखिन्छ । महिला अधिकारकर्मी बुढा भन्छिन्, “जबसम्म राज्यस्तरबाटै महिलाले गर्ने घरायसी कामको मूल्य हँुदैन तबसम्म महिलाले आफूले गरेको श्रमको अपनत्व लिन पाउँदैनन् ।” उनका अनुसार महिलाको हकअधिकारका लागि बनेका कानुन पूर्ण रूपमा पालना हुनुपर्छ । महिलाले आफ्ना अधिकार लिन पनि सक्नुपर्छ ।
रिनिगाउँका महिलालाई लाग्छ, सरकारले एकीकृत रूपमा बजारीकरणको व्यवस्था गरेको खण्डमा जुम्लामा तरकारी खेतीमा लागेका महिलाले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउने थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईको विचारमा महिलाको कार्यबोझ घटाउन पुरुषले पनि काम गरी सघाउन आवश्यक छ । पुरुषले आआफैँ बुझेर घरपरिवारमा व्यवहार सुधारे मात्र महिलाको अत्यधिक कार्यबोझ घट्ने, श्रमको विरादरी शोषण नहुने, आम्दानीमा श्रमशील महिलाको स्वामित्व स्थापित हुने र तिनका बालबच्चाले पनि उचित स्याहारसुसार पाउन सक्ने विचार जुम्लाका सचेत महिलाहरूको रहेको छ । यसका लागि राज्य पनि दाहिना भइदिनुपर्ने उनीहरू ठान्छन् ।नगरप्रमुख कठायत भन्छन्, “तरकारी बेचेको पैसा महिलाले आफ्नो बैङ्क खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्छ । महिला आफैँ निडर बन्नुपर्छ, यसको उपाय अरू कुनै छैन ।” उनको विचारमा महिला आफैँ सशक्त भएको खण्डमा महिलाले गरेको आर्जनमाथि पुरुषको हैकम र स्वामित्वमा कमी आउँछ ।