गोठालो भता माग्दै भेडापालक किसान
जुम्ला ःजुम्लाको पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयले अहन गरेको प्रस्तावनामा जुम्लाका भेडापालक कृषकहरुको निवेदन दिएका छन । कर्णाली प्रदेश सरकारले भेडा पालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका गोठालो भर्ता दिने कर्याक्रम ल्याएपछि आफ्नो भर्ता दाबी गर्न भेडा पालक २ सय ६५ किसानले निवेदन दिएका हुन ।
निवेदन परेका कृषकहरुको अनुगमन गरेर भेडा कति छन्, कृषक हो की होइन भन्ने विषयमा जानकारी लिन कर्मचारी फिल्ड स्तरमा गएको पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जुम्लाका योजना प्रमुख धन बहादुर महतले बताए । उनले भने,“उनीको स्थलगत रिपोर्ट र मूल्याङकन पछि मात्र स्वीकृत दिने र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । महतले आगामी महिनादेखि कार्यक्रम सुरु हुन सक्ने बताए ।
भेडा पालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि‘गोठालो भत्ता’ दिने गरिएको पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख गोबिन्द बहादुर महतले बताए । उनले ५० देखि माथी भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार पाँच सयका दरले बार्षिक १८हजार भाता दिने गरिएको छ । उनले भने,“जुम्लाका १ सय ५० जना भेडा पालकलाई ‘गोठालो भत्ता’ दिने कार्यविधि छ ।कार्यविधिअनुसार ५० देखि एक सय भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार पाँच सय दरले गोठालो भत्ता दिने भएको हो ।
यो रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा नैजम्मा गरिने योजना शाखाका प्रमुख धन बहादुर महतले बताए । उनले भने,“ कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई भेडा पालनतर्फ उत्साहित बनाउनका लागि गोठालो भत्ता उपलब्ध गराएको हो । उनले भने, ‘यो कार्यक्रमले किसानको रुचि भेडापालन तर्फ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
कार्यालय प्रमुख गोबिन्द बहादुर महतले भने ,पशुअस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमा २सय ८४ वटा किसानले आफ्नो फोर्म शुचिकृत गराएका छन । जुम्लाका १ सय ५० जना भेडा पालक किसानलाई गोठालो भता दिने रकम आएको छ ।उनले भने,“जुम्ला जिल्ला भेडा पालक किसान धेरै छन । प्रमुख महतका अनुसार कर्मचारी स्थलगत रुपमा फिल्डमा गएका छन ।उनीहरुको रिपोर्ट र मुल्याङकनको अधारमा गोठालो भर्ता दिइने बताए । उनले भने ‘जसले भेडा पाल्छ उसको फर्म दर्ता हुनु पर्छ ।भेडा पालेको तर अरुलाइ पाल्न हालेको ब्यक्तीले किसानले गोठालो भर्ता पाउने छैन । आफैले ब्यवसायिक रुपमा भेडा पालेको हुनु पर्ने छ ।
आफैले ब्यवसायिक रुपमा भेडा पाल्ने कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता तथा यस अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।फर्म दर्ता गरेर व्यवसायिक रूपमा भेडापालन गरेको तथा स्थानीय व्यक्ति र कम्तीमा ५० वटा भेडा पालेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।परम्परागत पेसाका रूपमा मात्र भेडापालन गरिरहेका किसानको लागी भने यो सरकारी कार्यक्रममा समेटिएको छैन । फर्म दर्ता नगरेकाहरू गोठालो भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने गुनासो गरेका छन ।
