जुम्ला ः देश संघीय संरचना गएपछि संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकार विभाजन छ । नागरिकको सबै भन्दा नजिकैको सरकार स्थानीय तह हो । २०७५ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार आएको थियो । तर स्थानीय सरकारसँग कुनै पनी मजदुता ऐन कानुन बनेका थिएनन् । जसका कारण कार्यसम्पन्नमा समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरुको बताउदै आएका थिए ।
कतिपय स्थानीयतहलाई कार्यसम्पादनमा केही समस्या आएपछि व्यावहारिकताका आधारमा मिलाइने गरिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा स्थानियतहले कानून निर्माणमा जोड दिएका छन । त्यस्तै जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले पालिकाले चार वर्षको अवधिमा ४७ ऐन, कानून, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएको पालिकाका अध्यक्ष हरि बहादुर भण्डारीले बताए। उनले भने यस पालिकाको कानून शाखा भएका कारण पालिकालाई कानून निर्माण गर्न मद्दत पुग्यो ।
उनले थपे स्थानीय सरकारले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याउन ऐन, कानुन बनाउन प्रथामिकता दिएको छ । चार वर्षको अन्तरालमा ४७ वटा भन्दा बढी ऐन, कानुन तथा कार्यविधि बनाएको हो ।
गुठीचौर गाउँपालिकाले ऐन कानुन १३ वटा,नियामली ७ वटा कार्यविधि २३ वटा, मापदण्ड २ वटा, निर्देशिका १ वटा र आहारसंहिता १ वटा गरी ४७ वटा ऐन कानुन, नियमावली, निर्देशिका, आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले भने संघीयताले तीन तहको संरचना संगसंगै स्थानीय सरकारलाई आफैले कानून बनाउने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।स्थानीय सरकारलाई संघले प्रदान गरेको अधिकारलाई टेकेर र अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर नै गाउँपालिकाले आफ्ना कानूनहरू निर्माण गरेको हो ।
स्थानीयसरकारले बनाएका ऐन, नियमावली र कानूनहरूले कार्यसम्पादनमा सहजता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उनले भने संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमा बितेकाले पछि आउने जनप्रतिनिधिले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ ।नमुना ऐन कानुन अनुसार नागरिकका भावना, चाहना र आवश्यकतालाई कदर हुने गरी कानून बनाएको उनको दाबी छ ।
