ग्यासका लागि जुम्लाका नागरिकको ३२ घण्टासम्म लाइन :कृत्रिम अभाव र प्रशासनिक भूमिकामाथि प्रश्न

जुम्ला :खाना पकाउने अत्यावश्यक वस्तु ग्यासका लागि जुम्लाका नागरिकले ३२ घण्टासम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि जिल्लाको आपूर्ति व्यवस्था र प्रशासनिक भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। चन्दननाथ नगरपालिका ६वडाको पुरानो वसपार्क क्षेत्रमा ग्यास लिन पुगेका सर्वसाधारण दुई दिन अघिदेखि नै खाली सिलिन्डर बोकेर सडकमा लाइन बस्नुपरेको बताएका छन्।

नागरिकका अनुसार २४ गते ग्यास आयो तर हामीलाई २२ गतेदेखि नै लाइनमा बसाल्न सुरु गरिएको थियो। ग्यास २३ गते साँझ मात्रै पुगे पछि २४ गते प्रशासनका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिम बहादुर रावलको उपस्थितिमा बिक्री,वितरण गरिएको बताइएको थियो । तर, ग्यास पाउनकै लागि लामो समय लाइन बस्नुपर्दा मजदुर, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा कोठा भाडामा बस्ने नागरिक थप मारमा परेको गुनासो छ।

त्यस्तै चन्दननाथ नगरपालिका ६का स्थानीय दलबहादुर रोकायाले ग्यास वितरणमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको र त्यसबाट सर्वसाधारणलाई आर्थिक तथा मानसिक सास्ती भएको आरोप लगाए। उनका अनुसार डिलर, ढुवानी तथा बिक्री वितरण सँग सम्बन्धित केही व्यक्ति बीचको मिलेमतोका कारण नागरिकले सहज रूपमा ग्यास पाउने अवस्था नरहेको हो।

रोकायाले भने, “सामान्य मजदुरले दिनभर काम गरेर एक हजार रुपैयाँ कमाउँछ। ग्यास लिन दुई दिन लाइन बस्दा दुई हजार रुपैयाँसम्मको श्रम गुम्छ। त्यसमा ग्यासको मूल्य र कोठासम्म लैजान अटो भाडा जोड्दा एउटा सिलिन्डरका लागि पाँच हजार रुपैयाँ सम्मको भार पर्न जान्छ।उनले ग्यास वितरणका क्रममा बिलसमेत नदिइएको दाबी गर्दै यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।‘

त्यस्तै नेपाल ग्यास डिलरबाट ग्यास बिक्री गर्दा झन् महँगो र सास्ती भएको उपभोक्ता निराशा घर्तिले बताइन । उनले भनिन, ग्यास लिन घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि जुम्लाका उपभोक्ता आक्रोशित बनेका छन्। डिलरमार्फत ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिए पनि सहज आपूर्ति हुनुको सट्टा झन् महँगो मूल्य तिर्नुपरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

ग्यास लिन लामो समयदेखि लाइनमा बसेकी उपभोक्ता निराशा घर्तीले ग्यासका लागि घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने र डिलरले होलसेल मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने गरेको बताइन्। “ग्यास लिन घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्छ। त्यसमाथि होलसेल मूल्यभन्दा महँगो तिर्नुपरेको छ। उपभोक्ताका अनुसार ग्यास लिन लामो समय लाइनमा बस्दा दैनिक काम समेत प्रभावित हुने गरेको छ। विशेषगरी विद्यार्थी, मजदुर, कर्मचारी तथा कोठा भाडामा लिएर बस्ने नागरिक बढी समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

उपभोक्ताले ग्यासको नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न तथा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्। ग्यास वितरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान नगरे सर्वसाधारणको दैनिक जनजीवन थप प्रभावित हुने उपभोक्ताको भनाइ छ।

गाडी थपिँदा पनि किन अभाव?
स्थानीयका अनुसार विगतमा महिनामा बढीमा तिन वटा ग्यासका गाडी आउने गरेको भए पनि पछिल्लो समय आठ–नौवटासम्म ग्यासका गाडी आउँदा पनि सर्वसाधारणले अभाव भोग्नुपरेको छ।
नागरिकहरूले पर्याप्त ग्यास आएको अवस्थामा पनि सहज वितरण नगरी लामो लाइन लगाउनुको कारण खोजिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले आपूर्ति पर्याप्त भए पनि वितरण प्रणालीकै कारण कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको आशंका गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार यसअघि डिलरले ढुवानीसहित करिब २४ सय रुपैयाँमा होलसेल मुल्यमा पसलसम्म ग्यास उपलब्ध गराउने र उपभोक्ताले करिब २५ सय रुपैयाँसम्ममा पाउने अवस्था थियो। तर यसपटक सर्वसाधारणलाई लामो लाइनमा राखेर वितरण गरिएको र होलसेल मूल्यभन्दा करिब एक सय रुपैयाँ बढी लिइएको गुनासो उनीहरूको छ।

नगारिकले यस्तो गुनासो गरे पनि प्रशासनले भने, पहुँचवालाले होइन, आवश्यकता अनुसार वितरण गर्न खोजिएको दावी गरेको छ । प्रशासनले भने ग्यास वितरणमा पहुँचवालाको प्रभाव रोक्दै सर्वसाधारण, विद्यार्थी तथा तत्काल आवश्यकता भएका उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। प्रशासनका अनुसार पसलबाट सीमित व्यक्तिले मात्र ग्यास लैजाने अवस्था रोक्न प्रशासनको उपस्थितिमा बिक्री–वितरण गरिएको हो। तर, प्रशासनको यो तर्कप्रति नागरिक भने सन्तुष्ट छैनन्। नागरिकहरूको प्रश्न छ। पहुँचवालालाई रोक्ने नाममा सर्वसाधारणलाई नै ३२ घण्टा सम्म लाइनमा राख्नु समस्याको समाधान हो कि अर्को समस्या?

त्यस्तै नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले पनि ग्यास वितरणको वर्तमान प्रणालीले कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई बढावा दिन सक्ने बताएका छन्।उनका अनुसार जुम्लाका धेरैजसो परिवारले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने भए पनि विद्यार्थी, कर्मचारी र कोठा भाडामा बस्ने नागरिकका लागि ग्यास अत्यावश्यक छ। यस्तो अवस्थामा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै नागरिकलाई लामो लाइनमा बस्न बाध्य पार्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ। महतले वितरण प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने र कालोबजारी वा अनियमितता भएको भए त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने बताए।

एउटै व्यक्तिले १० वटाभन्दा बढी सिलिन्डर लगेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन । एउटै व्यक्तिले ठूलो संख्यामा ग्यास साटेर लैजाने गरेको भन्ने छ। केही नागरिकका अनुसार फरक–फरक नागरिकताको प्रयोग गरी धेरै सिलिन्डर लिनका लागि कामदारसमेत परिचालन गरिएको आशंका छ। यदि यस्तो भइरहेको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ। ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको वितरणमा वास्तविक उपभोक्ता पहिचान, खरिदको अभिलेख, बिल तथा वितरणको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नागरिकको माग छ।

प्रशासन आफैँ बिक्रीमा खटिनु कति उचित

ग्यासको कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्नु प्रशासनको जिम्मेवारी भए पनि प्रशासन आफैँ प्रहरीसहित बिक्री–वितरणमा खटिनु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। नागरिकको भनाइमा प्रशासनले उपभोक्तालाई सहज हुने गरी वितरणको वातावरण बनाउनुपर्ने, तर आफैँ बिक्री व्यवस्थापनमा संलग्न हुनुभन्दा अनुगमन, नियमन र कालोबजारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।

यस घटनाले जुम्लामा ग्यासको वास्तविक अभाव हो कि वितरण प्रणालीकै कमजोरीका कारण अभाव देखिएको हो भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। ग्यासका गाडी नियमित रूपमा आइरहेको अवस्थामा पनि नागरिकले ३२ घण्टासम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो? ग्यासको वास्तविक मौज्दात कति थियो? कति सिलिन्डर आयो र कति बिक्री भयो? कुन मूल्यमा बिक्री भयो? सबै उपभोक्तालाई बिल दिइयो कि दिइएन? एउटै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर लिए कि लिएन? र वितरणमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको मिलेमतो थियो कि थिएन?यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नागरिकलाई दुःख दिएर होइन, पारदर्शी, नियमित र सहज आपूर्ति प्रणालीमार्फत ग्यास उपलब्ध गराउनु राज्यका सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। हिजो नुन र चामलका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्थालाई इतिहासको विषय ठानिएको थियो। यसरी आजको जस्तै अत्यावश्यक ग्यासका लागि जुम्लाका नागरिकले ३२ घण्टासम्म लाइन बस्नुपर्ने अवस्था दोहोरिनु आफैँमा गम्भीर विषय हो।