जुम्लाको मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक, कार्यान्वयन पक्ष फितलो

जुम्ला : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा तथा तातोपानी गाउँपालिकाको समन्वयमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, सरोकारवाला निकाय तथा स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल आचार्य ले मानव अधिकारको परिचय, पृष्ठभूमि, सिद्धान्त, संवैधानिक अधिकार तथा जुम्ला जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन्।
उनले हरेक नागरिकले जन्मदेखि मृत्युसम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूति पाउनुपर्ने बताउँदै मानव अधिकारका सिद्धान्त सबैले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। समान पहुँच, स्वायत्तता, कार्यदक्षता, बहुलिता, विविधता तथा निर्धारित क्षेत्राधिकारबारे प्रशिक्षण दिँदै उनले विकास र पूर्वाधार निर्माण मानवअधिकार मैत्री हुनुपर्ने बताइन्। प्रमुख नेपाल आचार्यले मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्नु सबैको दायित्व भएको बताइन्। उनले आगामी दिनमा तातोपानी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी अधिकार हनन गर्ने कार्य बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै जिल्ला समन्ँवय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य ले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकारको आवश्यकता र त्यसका अनुभवबारे सबैले खुलेर धारणा राखेको बताए। गाउँ–गाउँमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै नन्द प्रसाद चौलागाईं ले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई धन्यवाद दिँदै नागरिकले सबैभन्दा पहिले आफ्नो अधिकारबारे सचेत हुनुपर्ने बताए।उनले तातोपानी गाउँपालिकाले मानव अधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मानसिक अवस्था कमजोर भएका तथा असहाय नागरिकलाई सडकमा बस्न नदिई व्यवस्थापन गरिएको बताए। विद्यालयहरूमा स्थानीय उत्पादनबाट तयार गरिएको अर्गानिक दिवा खाजा वितरण तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका क्यान्सर पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
त्यस्तै उपाध्यक्ष रेवती रावल ले महिला, बालबालिका तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूको हकअधिकार संरक्षणमा पालिका प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
त्यस्तै कार्यक्रममा एमाले पाटीका नेता आदि प्रसाद न्यौपाने ले अधिकारसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भौतिक पूर्वाधारभन्दा नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका क्षेत्रमा बढी काम गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तै लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी ले मानव अधिकार विश्वव्यापी विषय भएकाले यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सबै क्षेत्र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष गंगादेवी उपाध्याय ले विद्यालयस्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन्।
त्यस्तै दैलेख जिल्ल्ला आठबिस कोट नगरपालिकाकी पुर्व उपमेयर दिपा बोहोराले सिकाइभन्दा व्यवहारमा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिबाटै सकारात्मक अभ्यास सुरु हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्ला का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को चैत मसान्तसम्म जिल्लामा लैंगिक हिंसाका २९, घरेलु हिंसाका ७० तथा यौनजन्य हिंसाका ५ घटना दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अनुसार सोही अवधिमा लैंगिक हिंसाबाट प्रभावितमध्ये ४ जना पुरुष र ६० जना महिला रहेका छन्। यौनजन्य दुव्र्यवहारका ८, शारीरिक दुव्र्यवहारका २१ तथा मानसिक दुव्र्यवहारका २५ घटना रहेका छन्।
जातीय आधारमा दलित समुदायका ३१, जनजातिका ८ तथा ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका २५ जना पीडित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। दाइजोका कारण ९, घरेलु हिंसाका ४८, सामाजिक भेदभावका ३ तथा अन्य कारणका ४ घटना रहेका जनाइएको छ। मनोसामाजिक परामर्श सेवा ६४ जनालाई प्रदान गरिएको र घटनाका दोषीमध्ये प्रेमी १३, श्रीमान् ३०, श्रीमती ४, छिमेकी ४, परिवारका सदस्य ८ तथा आमा २ जना रहेको पाइएको छ । भने क्षेत्रगत रूपमा सबै भन्दा बढी घटना चन्दननाथ नगरपालिका मा १५, पातारासी गाउँपालिका मा १२, तातोपानी गाउँपालिका मा ११, गुठीचौरमा ५, हिमा गाउँपालिकामा ५, सिजामा ३ तथा कनकासुन्दरीमा १ घटना रहेको जनाइएको छ।
त्यस्तै सहभागीहरूले अझै पनि मानव अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा राखेका थिए। वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष तिलक रावत ले भौगोलिक रूपमा टाढा रहेका क्षेत्रमा हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिका बढी रहेको हुन ।
त्यस्तै मानव अधिकार पुर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागी पहुँच, शक्ति वा पदका आधारमा विभेद हुनु नहुने अवस्था सिर्जन गर्ने ,विद्यालयदेखि समुदायसम्म मानव अधिकारबारे शिक्षा दिनु पर्ने , मानिसले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवै बुझ्नु पर्ने ,जात, लिंग, भाषा, धर्म, वर्ग वा आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुने विभेद रोक्न राज्यले कडा कदम चाल्नु पर्ने र ,प्रहरी, प्रशासन र सरकारी निकायले नागरिकप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न सकेको खण्डमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउने कार्यक्रमका सहभागीहरुले निस्कर्ष लिकालेका छन । मानव अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयन तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब “मानिसलाई मानिसकै रूपमा सम्मान गर्ने संस्कार” समाजमा विकास हुन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखाकार्यालय जुम्लाले सबैका लागि जीवन स्वतन्त्रता र मर्यादा समानता तथा न्याय मानव अधिकारका सवालमा स्थानिय तहकमा रहेका सरोकारवालाहरु संग अन्तर क्रिया तथा छलफलकार्यक्रम गरिएको हो।









