जुम्ला जिल्लाको शुसासन कार्यम गर्न प्रशासन थल्यो सुधार कार्ययोजना ।

दिलमाया शाही
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले प्रशासन सुधार वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक सेवा चुस्त, पारदर्शि, जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, सुशासन, जनमैत्री सेवालाई समावेश गर्दे प्रशासनले वािर्षक सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । साथै अघिला वर्षमा भएका कामका बारेमा पनि समिक्षा गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रशासनले वार्षिक सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रशासनको सुदृढीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, अनुशासन र सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्ने कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दे आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले बताए । प्रअिज थापा आइ सकेपछि जुम्लामा पहिलो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रशासन सुधार वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले कार्ययोजना मार्फत काम गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन गरिने स्पष्ट पारेका छन ।लागु औषध मुक्त जिल्ला बनाउन सफल भएको, सेवाग्राही मैत्री कार्यालय रुपान्त्रण गरिने र नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यस वर्ष सुरक्षा बैठक ५० वटा र राजमार्ग सुरक्षा सम्बन्धि ३ वटा बैठक सम्पन्न गरिएको छ । जुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयलाई अपाङ्गमैत्री निर्माण गरिने थापाको भनाइ छ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा प्रतिक्षालय, स्तनपान कक्षा, खानेपानी, शौचालय र नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रजिअ थापाले भने बिचौलियको प्रभाव कम गर्नको लागि सेवा प्रदायक कार्यालयमा टोकन स्टमबाट सेवा प्रदान गरिने छ ।

अग्नि नियन्त्रण उपकरण खरीदका लागि आवश्यक पहल थालिने प्रशासनले वार्षिक सुधार कार्ययोजनमा राखेको छ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले जनताको सेवा प्रवाहमा सजिलो र सुशासनमा जोड दिनुपर्ने र यसका लागी सवै सरकारी कार्यालयले साउन मासान्त भित्र सार्वजनिक सुनुवाई गर्न निर्देशन दिए ।जिल्लामा संञ्चालन भएको सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै जनगुनसो बढेकोले आगामी दिनमा सार्वजानिक सेवा चूस्तदूस्त बनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ । प्रशासनले हरेक बिषयगत्त कार्यलयले प्रत्येक तिन महिनामा आफुले गरेका क्रियाकलापका बारेमा नागरिक माझ सवजानकि सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्ता खालका कार्यक्रमले नागरिकलाई जफवदेहीताको भुमिकामा सहज हुने र बिकास योजनाहरु पार्दशी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।