काठमडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय सभा र प्रदेश सभाको चुनावको लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डले पार्टी कार्यलय पेरिसडाँडामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
माओवादी स्थिर राजनीतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेण्डा अघि सारेको छ ।
माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरता, सरकारको आवधिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको यात्रा तय गर्ने अभिष्ट पूर्ति गर्न संसदीय शासकीय स्वरूप अक्षम सिद्ध भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको माओवादीको निष्कर्ष छ । माओवादी केन्द्रले सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने र संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
माओवादीले प्रदेशमा पनि सङ्घमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
माओवादी घोषणापत्रमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै थप परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘नयाँ प्रकारको मौलिक लोकतन्त्रका रूपमा स्थापित ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, समाजवादउन्मुख लोकतन्त्र र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु र वर्तमान लोकतन्त्र र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यास गर्दै थप परिमार्जन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार हो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले परम्परागत संसदीय गणतन्त्र र औपचारिक पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सीमित पार्ने खतरा भएकोप्रति सचेत हुँदै वर्तमान परिवर्तन र संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षासँगै सुदृढीकरणमा पनि जोड दिएको छ । माओवादी केन्द्रले समाजवादउन्मुख समृद्धि हासिल गर्नुलाई तत्कालको मूल कार्यभार बनाउँदै र समाजवादको आधार तयार पार्दैसमाजवाद स्थापनाको लक्ष्य पूरा गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।
‘नेपालमा समाजवादको स्थापना हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य एवम् कार्यभार हो। हाम्रा सबै नीति, कार्यक्रम र आचरण २१ औँ शताब्दीअनुरूपको समाजवादी नेपाल निर्माण गर्नमा नै अभिमुख हुनेछ । समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्नुलाई तत्कालको मूल कार्यभार बनाउँदै र समाजवादको आधार तयार पार्दै अन्ततः समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य पूरा गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।